युवा स्वरोजगार कोषकै बाटोमा सामाजिक सुरक्षा कोष, महत्त्वाकांक्षी योजनामा बढेन आकर्षण

युवा स्वरोजगार कोषकै बाटोमा सामाजिक सुरक्षा कोष, महत्त्वाकांक्षी योजनामा बढेन आकर्षण

A+ A A-

सरकारले तीन वर्षअघि निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहितका कार्यक्रम घोषणा गरे । कोषले यही योजनाअनुसार श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सहभागी गराउँदै आएको छ ।

सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकको भविष्यको ग्यारेन्टी भन्दै कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय रोजगारदाता कम्पनी कोषमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन् । कार्यक्रम घोषणा भएको एक महिनादेखि नै रोजगारदाता कम्पनीहरूले त्यसमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न समस्या देखाउँदै आएका थिए ।

ठूला रोजगादाता कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग र केही प्रतिष्ठानहरूले कोषमा सूचीकरण नहुने जनाएका थिए । अहिले पनि तिमध्ये अधिकांश रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका छैनन् ।

लक्ष्यअनुसार सूचीकरण गराउन असफल

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । यी प्रतिष्ठानमा करिब ४० लाख श्रमिक कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । तर कोषमा हालसम्म १५ हजार ७५ रोजगारदाता कम्पनी र २ लाख ७५ हजार ५ सय ६० जना श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । ६ अर्ब ९३ करोड जम्मा भएको छ ।

विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा हालसम्म कोषमा सहभागी संख्या अत्यन्तै न्यून श्रमिक र रोजगारदाता मात्र सूचिकत भएका छन् । प्रदेशस्तरका रोजगारदाता कम्पनीको समेत न्यून सहभागिता छ । सरकारले कोषको कार्यक्रम सुरु गर्दा वार्षिक ९ लाखभन्दा बढी श्रमिक र कम्तीमा १ लाख रोजगारदातालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेट्ने दाबी गरेको थियो । तर, तीन वर्षमा पनि कोष उक्त लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली कोषमा सोचेभन्दा धेरै योगदान भइरहेको र लक्ष्यअनुसार नै सहभागिता बढिरहेको बताँउछन् । ‘कोषमा सहभागी हुन पछिल्लो समय रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक इच्छुक हुन थालेका छन् । कोषले आगामी वर्षभित्र कोषलाई उच्च सफलतामा पुर्‍याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वमा कोषजस्ता ठूला संस्थालाई सफल बनाउन धेरै सघंर्ष गर्नुपरेका उदाहरण छन् । नेपालले छोटो समयमा कोषलाई एक चरणमा सफल बनाइसकेको छ । यो ठूलो सफलताभित्र पर्छ ।’

स्वरोजगार कार्यक्रमजस्तै समस्या

अर्थमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले निकै महत्त्वका साथ युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरे । त्यसबेला निकै महत्त्व दिइएको यो कार्यक्रमले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन । स्वरोजगार कोषले वार्षिक ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिए पनि १३ वर्षमा मुस्किलले ७० हजार युवाले मात्र ऋण पाएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो स्वरोजगारसमेत भएका छैनन् ।

प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले १३ वर्षमा करिब ६० हजारलाई स्वरोजगार बनाएको बताउँदै आएको छ ।

राजनीतिक शक्तिका आधारमा ऋण बाँड्न थालेपछि स्वरोजगार कोषका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्न छाडेको छ । त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई सरकारको मुख्य योजनाबाट हटाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि गत आर्थिक वर्षदेखि रोजगारदाता कम्पनी र सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषका योजनामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन नै गरेका थिए ।

गत साता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आबद्धता स्वेच्छिक हुने बाटो सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ । बाध्यकारी नभइ स्वैच्छिक हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरू कोषका कार्यक्रममा नआउने सम्भावना बढी छ ।

सरकारले १३ वर्षअघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवामा ठूलो आशा देखाएको तर प्रतिफल दिन नसकेको बताउँछन् रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ ।

‘सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विभिन्न संस्था र व्यवसायीहरूले दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन् । दुवै संस्थामा पार्टीको दबाब तथा व्यवसायको राजनीति र संस्था असफल बनाउने समूहले चलखेल गरिरहेका छन् । यो विषयमा सम्बन्धित पक्ष जानकार छ,’ उनले भने । सत्ता परिवर्तनले पनि यस्ता कार्यक्रममा ठूलो प्रभाव पर्ने गुरुङको भनाइ छ । स्वरोजगार कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषमा उस्तै समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

तर, कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउन र योजनाअनुसारको सफलताका लागि सरकार लागिपरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको भनाइ छ । श्रमिकको सहारा बनाउने उद्देश्यले ल्याएको कोष लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सुविधामा गुनासो

श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

रोजगादाता कम्पनीले श्रमिकलाई थप्ने रकममा समस्या देखिएको छ । रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन उनीहरूले कोषलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

यस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताको तर्फबाट उपदानका रूपमा ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १.६७ प्रतिशत रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र कोषले धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको छ ।

कोषमा सूचिकृत भएका श्रमिकले कम्तीमा ६ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको रकम, चिकित्सकले घरमै गई परामर्श गरेबापत लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ ०८:५४