बजेट सपनामा निदाएको खरायो जस्तो

A+ A A-

नेपालको बहुप्रतिक्षित आर्थिक वर्र्ष २०७६/७७ को बजेट १५ जेठ २०७६ मा संघीय व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत भएको छ ।

आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँँको अनुमानित आयव्यय विवरण व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँँ अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँँ अर्थात् ११ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव विनियोजन गरिएको छ ।

आव २०७६/७७ का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. १५ मा लेखिएको छ, ‘आर्थिक वर्र्ष २०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालूतर्फ विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यस्थातर्फ विनियोजनको ९८.१ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।’

आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा नं. १६ मा लेखिएको छ, ‘आर्थिक वर्र्ष २०७५÷/मा राजस्व परिचालन ८ खर्ब ६० अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ ४६ अर्ब ७७ करोड र ऋणतर्फ २ खर्ब १० अर्ब २८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।’

आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. मा चालू आव २०७५/७६ मा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ । खर्च योग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ बराबर पुगेको उल्लेख छ ।

आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. १९ मा बजेटका उद्देश्यहरु यसरी प्रस्तुत गरिएको छ :

(क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,

(ख) उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र

(ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्र्षको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमानित रकम विनियोजन गरेका थिए । जसमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.९ प्रतिशत र चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसपटक पनि अघिल्लो वर्र्षझैं घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आव २०७६/७७ को बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ न्यून रहेको घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आव २०७६/७७ को अनुमानित कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६२.४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ (२६.६ प्रतिशत) छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च दोब्बर रकमभन्दा पनि बढी छ । यसले तलब, भत्ता र अन्य सरकारी खर्चहरुका लागि विनियोजन गरिएको रकमको आधाभन्दा कम रकम विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कामका लागि विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्छ ।

हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी चालू खर्च हुनु नेपालका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपुर्ण तथ्य हो । अझ राजस्वबाट आउने अनुमानित सम्पूर्ण आम्दानी (९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ) लगभग चालू खर्च (९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ)मा नै जाने सम्भावना रहेको छ, यो अर्को खतरनाक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । अनुमानित राजस्वबाट आउने आम्दानी र अनुमानित चालू खर्च यसपटकको बजेटमा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँको फरक देखिन्छ ।

नेपालले पूर्वाधार निर्माण गर्न खर्च बेहोर्ने स्रोत जुटाउन सम्पूर्ण रुपमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको साथै आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो अत्यन्त पीडादायी सत्य तथ्य हो ।

राजस्वबाट आएको आम्दानी लगभग तलब र भत्तामा सिध्याउने तथा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको जगमा बजेटले संकल्प गरेको सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य कसरी पूरा होला ?

लगभग ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट पूर्ति गर्न अहिले अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने आम्दानीको स्रोतबाट आवश्यक रकम संकलन भएन भने नेपालले नयाँ नोट छाप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । मागभन्दा बढी मात्रामा नयाँ नोट छापिएमा मुद्रा स्फीति अत्यधिक रुपले बढ्न सक्छ र आर्थिक मन्दीको कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

घाटा बजेटको मुख्य उद्देश्य विकास तथा पुर्वाधार निर्माणलगायतका त्यस्तो क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नु हो, जसले भविष्यमा गुणात्मक सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्छ । रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्छ । उद्योगहरु सञ्चालन हुन्छन् । मानिसको आयमा वृद्धि हुन्छ र जसको फलस्वरूप जीवन स्तरमा पनि सुधार आउँछ । तर, नेपालमा यसको ठीक उल्टो मानिसलाई तलब, भत्ता र पेन्सनलगायतका बढीभन्दा बढी सुविधाहरु प्रदान गर्न र फजुलका खर्च गरेर चालू खर्च बढाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिएको देखिन्छ । अत्यन्त लाजलाग्दो प्रचलन हो यो ।

राज्यको पुर्नसंरचनाअनुसार यो बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम विनियोजन गरेको छ । आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. २४ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ र आगामी आवमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आव २०७६/७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. ७३ र ७४ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोटअनुरुप सत्तरी वर्र्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई साबिकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढाई ३ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसबाट करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति समेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आव २०७६÷७७ को बजेट व्यक्तव्यको बुँदा न. २७७ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरु तलबमानमा आगामी १ साउन २०७६ सालदेखि लागू हुने गरी राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । महँगी भत्ता, पोसाक सुविधा र सावधिक जीवन बिमालाई यथावत् राखिएको छ ।’

तलब बढे पनि यो बजेटमा हरेक हप्ता तलब दिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिएन । बजेटले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई हरेक महिना तलब दिने (अझ शिक्षकको तलब हरेक ४ महिनाम दिइन्छ) पुरातन संस्कारलाई नै निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको कर्मचारी र शिक्षकलाई हरेक साता तलब दिने कानूनी प्रावधान गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

आव २०७६/७७ को बजेट लगभग पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताका रुपमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यसमा कर्मचारीको तलब बढाउने र ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाउने बाहेकको कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रोजगारी बढाउने र उद्योगहरु खोल्ने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा कुनै ठोस नौलो कार्यक्रम ल्याउन यो बजेटले सकेन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन; सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान; युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार; नेपाल भ्रमण वर्र्ष २०२०; प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण जस्ता सुन्दर नाराले रंगिएको यसपटकको बजेटमा यी नारा कसरी र कहिलेसम्म पूरा हुन सक्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम पनि छैन र सोअनुसारको रकम विनियोजन पनि गरिएको छैन ।

बजेटमा शिक्षा, सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, कृषि तथा पशुपछी विकास, पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई केही समयका लागि खुसी पार्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने जमर्को गरे पनि नामअनुसारको काम भएन भने देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको जस्तो सकारात्मक आर्थिक वातावरण भएको समयमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न, उद्योगहरु खोल्न, पर्यटन विकास गर्न, ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न र रोजगारी बढाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्थ्यो तर बजेटमा त्यसको स्वरूप देखिएन । बजेट ननिदाउने खरायोको गतिमा कुद्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यो साहस नदेखाएर कछुवाको तालमा नै हिँडेको देखियो ।

बजेटका उद्देश्य स्पष्ट भए पनि ती उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यक्रम र सोअनुसारको रकम विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्चमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम कम हुने, रोजगारी नबढ्ने, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने र मानिसको वास्तविक आय नबढ्ने स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

बजेट सुन्दर सपनाको महल जस्तो देखिन्छ, जसको कुनै यथार्थ धरातल छैन र देखिँदैन पनि । बजेट सपनामा रमाएर सुतिरहेको खरायो जस्तो देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १९, २०७६ १९:४७