मैदानबाहिर सेनापतिः सुधारका केही प्रयास, व्यापारमा सैन्य–सहभागिताकाे दाग मेटाउन अनिच्छुक

मैदानबाहिर सेनापतिः सुधारका केही प्रयास, व्यापारमा सैन्य–सहभागिताकाे दाग मेटाउन अनिच्छुक

A+ A A-

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

यसको वस्तुगत मूल्यांकन सुदूर भविष्यमा खोजिनेछ । सेनापतिका रूपमा कार्यकालको अन्तिम घडीतिर लम्किएपछि थापाले सेनाको संरचनात्मक फेरबदल गरेका छन्, पृतनाको स्वरूपबाट दुई जोड एक कमाण्ड अवधारणामार्फत । सैनिक प्रमुख थापाले बसालेको नयाँ संरचनाको सेना भविष्यमा कत्तिको प्रभावकारी बन्छ, सम्भवतः उनको कार्यकालको मूल्यांकनको मुख्य आधार त्यही बन्नेछ ।

प्रत्येक प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै गरी आठवटा पृतना संरचनामा रहेको सेनालाई थापाले १ साउनदेखि औपचारिक रूपमा कमाण्ड अवधारणामा ढालेका छन् । उत्तर–दक्षिण बेग मार्ने नदी बेसिनका आधारमा पुनःगठित सैन्य संरचना मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको जंगी अड्डाको दाबी छ । तर, केही सैनिक अधिकारी यो अवधारणालाई खोटरहित तुल्याउन सेनापति थापा चुकेको बताउँछन् । ‘सामरिक हिसाबले परिचालन हुनुपर्ने सेनालाई हिजो प्रशासनिक हिसाबले चलाउन खोजेर गल्ती भएको थियो,’ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यसलाई अहिलेका सेनाप्रमुखले सुधार्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर त्यो पूर्ण छैन ।’

भावी सेनाप्रमुख प्रभुराम शर्मा ।

बस्न्यातको विचारमा पुनःगठित सैनिक संरचना दक्षिणी सीमालाई मात्र आधार मानिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ । ‘उत्तरी भेगमा चिनियाँहरूले हाम्रो सीमासम्म यातायातले जोडेका छन् । हामीले पनि कतिपय ठाउँमा जोडेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ भू-राजनीतिक परिस्थितिमा सुरक्षा थ्रेट कहाँ–कहाँबाट छ भन्ने पनि कभर गर्नुपर्थ्यो । तर, गरिएन ।’ नेपाल–तिब्बत युद्धताका नुवाकोटको बेत्रावतीसम्म चिनियाँ फौज आएको बस्न्यातले स्मरण गरे ।

पूर्वसहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको वस्तुगत मूल्यांकनविनै सैनिक संरचना बदलेको बताउँछन् । ‘पहिले त देशलाई सुरक्षा चुनौती कहाँ-कहाँबाट आउँछ भनेर खुट्याउनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘हाम्रोमा आन्तरिक सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती हो । यहाँको सुरक्षा खलबलिएमा बाह्य हस्तक्षेप हुनसक्छ । यस कुरालाई सैनिक नेतृत्वले कम आँकेको देखिन्छ ।’

बदलिएको सैनिक संरचनाबारे तत्काल पक्ष-विपक्षमा विचारहरू आउनु स्वभाविक हो । रणनीतिक ‘मुभ’ हुनुपर्ने सेना पुनःसंरचित स्वरूपमा कत्तिको चुस्त हुन्छ, त्यसैमा अवकाशपछिका सेनापति थापाको वास्तविक छवि झल्कनेछ ।

संवेदनशील समयः असंवेदनशील कदम

सांगठनिक फेरबदललाई अलग राखेर हेर्ने हो भने थापाको तीनवर्षे नेतृत्व औसतभन्दा केही माथि मात्रै देखिने पूर्वउपरथी बस्न्यातको मूल्यांकन छ । भाग्यद्वारा भरपुर भरथेगका कारण सेनापति बनेका थापा पदमा पुगेपछि पनि विरलै सैन्य नेतृत्वले पाउने परिस्थिति पाए । एउटै दलका प्रधानमन्त्रीसँग करिब–करिब पूर्ण कार्यकाल बिताउने सेनापति हुन् थापा । २४ भदौ ०७५ मा सेनापति बनेका थापाले केपी ओली सरकारसँग तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष १० महिना गुजारे । साढे दुई वर्ष त ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको थियो ।

शक्तिशाली सरकारको प्रभाव प्रधानसेनापति थापामा पनि पर्‍यो । राजनीतिक परिस्थिति संवेदनशील बनेका बेला सेनाप्रमुख थापाका ‘मुभ’ले शंका थपिदियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटीको आँगनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि सेनाले उपत्यकाको चक्रपथमा बख्तरबन्द गाडी घुमाएको थियो । त्यो पनि १९ माघमा । १९ माघ ०६१ राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन थियो त्यो । सेनाले आफ्नो नियमित अभ्यास भनेर टारे पनि यस प्रकरणले सेना प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा रहेको सन्देश दिन पर्याप्त भयो ।

ओलीको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने अघिल्लो दिन सेना प्रमुख थापाले जग्गासम्बन्धी समन्वय गर्ने नाममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भेटघाट गरे । स्मरणीय छ, मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको बताएको पृष्ठभूमिमा सेनापति न्यायालय छिरेका थिए ।

त्यसअघि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच गलवान उपत्यकामा सीमा विवाद चर्किएको बेला ३ असार ०७७ मा सेनापति थापा अर्धसैनिक बलका प्रमुख शैलेन्द्र खनाललाई लिएर दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र पुगे । भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि हो, कालापानी भेग । दुई छिमेकीबीच बेमेल बढेको संवेदनशील घडीलाई नै सेनापति थापाले भ्रमणको समय पार्दा भू-राजनीतिक चपेटाको जोखिम बढाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । ‘समय सन्दर्भ नमिलाउँदा असल नियतले भएका कामको पनि गलत अर्थ लाग्छ,’ भू-राजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘त्यसमाथि कूटनीतिक दायित्वसमेत रहने सैनिक प्रमुख यसमा झनै सजग हुनुपर्छ ।’

यस्ता असान्दर्भिक ‘मुभ’ले कूटनीतिक स्वभावका थापा विवादमा तानिए ।

आर्थिक मामिलामा प्रश्नहरू

प्रधानसेनापति बनेको पहिलो वर्षगाँठ समारोहमा लामो भाषण दिएका थापाले सेनालाई आर्थिक अनियमितताले गाँजेको भन्दै अरुले गरेका यस्ता पापको भागीदार आफू नबन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर, थापाको कार्यकाल आर्थिक मामिलामा चोखो बितेन । ०७७ मा ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ योजना लागू गराउँदा जंगी अड्डाले टुक्रे खरिदका लागि अनुमति दियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रूपैयाँभन्दा कम लागतका खरिद प्रस्ताव मूल्यमार्फत गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा माथि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । बोलपत्र छल्न टुक्रे खरिदबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना लागू गरियो ।

प्रधानसेनापति बन्नासाथ गरिएको सेनाको बुट खरिद विवादित बन्यो । शर्त नपुगेको भन्दै दुईपटक रद्द भएको खरिद तेस्रो खेपमा मापदण्ड नपुगेकै कम्पनीलाई किन्ने जिम्मा दिइयो । पछि बुटमा समस्या आएपछि केही बाहिनीले त एक दिन लगाउँदा नै बुट काम नलाग्ने भएको रिपोर्ट जंगी अड्डामा दिएका थिए । ९ करोड रुपैयाँ बराबरको यो खरिदमा छानविनसम्म भएन ।

सेनापतिका रुपमा एक हजार दिन पुगेकाे अवसरमा जंगी अड्डामा गरिएकाे कार्यक्रम । सेनापति थापाले अवसरजन्य यस्ता कार्यक्रम अक्सर छुटाएनन् ।

सानदार सुरुवात

पहिलो वर्षगाँठमा सार्वजनिक भाषण दिने क्रममा सेनापति थापाले सैन्य संगठनभित्र आर्थिक अपचलन बढेको आधिकारिक स्वीकारोक्ति गरेका थिए । सेनाभित्र मौलाउँदो भ्रष्टाचारलाई समस्या मानेका थापाले आफ्नो कार्यकालभर गरेका कारबाहीले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्‍यो । ‘समस्या छ भनेर सेनाले स्वीकारेन मात्र केही सैनिक अधिकारीलाई कारबाही गरेर अनियमितता हुने गरेको प्रमाणित पनि गरिदियो,’ सैन्य मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘संगठनभित्रको विसंगति घटाउन यो ठूलो फड्को हो ।’

आर्थिक अनुशासन र सैनिक आचरण सुधार्न सेनापति थापाले केही उल्लेखनीय थालनी गरे । आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि उनले कानुनी डण्डा चलाए । उपरथी, सहायक रथी तहका जर्नेलसमेत कारबाहीमा परे ।

पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा भएको अनियमितताको आरोपमा सहायक रथी प्रयोगजंग शमशेर जबरा, महासेनानी नवीन सिलवालसहितका सैनिकलाई साउन ०७७ मा कारबाही भयो । जबरा र सिलवाल बर्खास्तीमा परे भने अन्य केही सैनिक कर्मचारी घटुवामा परे ।

सैनिक पाइलट उपरथी सुधिर श्रेष्ठले भ्रष्टाचार आरोपमा जागिर गुमाए । सैनिक कोर्ट अफ इन्क्वायरीले उपरथी श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्‍याउँदै करिब ५९ लाख रूपैयाँ बिगो तिराएर नसिहत दिने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले सेवाबाटै राजीनामा दिएका थिए ।

सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएपछि महासेनानी भूपालमान अधिकारी सेवाच्युत बने । उनीबाट अवैध आर्जन गरेको एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिराएर बर्खास्त गर्ने फैसला भएको थियो । यही प्रकरणमा कतिपय सैनिक अधिकारीको बढुवा रोक्का भयो ।

जंगी अड्डाका अनुसार थापाको कार्यकालमा कम्तीमा १० जना सैनिक अधिकृत र रथी तहका कर्मचारी आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा कारबाही भयो । यसले सेनाभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याएको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल बताउँछन् ।

आफ्नो कार्यकालभन्दा पहिलाका सैनिक भर्ना छनोटमा भएको अनियमितताको समेत छानविन गरेका थिए, थापाले कोर्ट मार्शल गठन गरेर । उक्त सैनिक अदालतले ३ करोड २२ लाखभन्दा बढी बिगो उठाउने फैसला गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा मुछिएका २३ जना दोषी ठहरिए ।

सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेर सेनामा असल कार्यको थालनी गरे, थापाले । आफ्नो सम्पति खुलस्त पार्ने उनी पहिलो प्रधानसेनापति हुन् । सेनापति थापाले आफ्नो धनमाल बाहिर ल्याएपछि अन्य केही जर्नेलहरूले पनि सम्पति सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सबैले सेनापतिको पाइलालाई पछ्याइसकेका छैनन् । हालसम्म सेनाका अधिकारीका लागि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । तर आउँदा सेनापतिले यो चलनलाई भंग गर्ने हिम्मत भने सायदै गर्लान् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा जाने सैनिक छनोट गर्दा पारदर्शी विधि अपनाउन मापदण्ड ल्याए । यसले संगठनको उपल्लो तहमा पहुँचहीन कर्मचारीलाई शान्ति मिसनमा जान ढोका बलियो बनाइदिएको छ । यसअघि उच्च सैनिक अधिकारीले अघोषित ‘कोटा’ ओगटेर मिसनमा खटाउने अभ्यास थियो । तल्लो दर्जाका सैनिक कर्मचारी यसबाट धेरै लाभान्वित बने ।

आर्थिक अनुशासनमा कडा छवि बनाएका प्रधानसेनापति थापाले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रूत मार्ग निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता छानविनमा भने सम्झौता गरेको आरोप लाग्यो । परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानविन भए पनि ‘नियतसाथ गडबडी नगरेको’ भन्दै उन्मुक्ति दिइयो । अघिल्ला आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँडमाथि बयान लिए पनि छानविनले कसैलाई दोषी देखाएन ।

यो प्रकरण मिहिन तवरमा केलाउँदा सेनापति थापासमेत तानिने भएर छानविन टालटुले भएको आरोप लाग्यो । २१ वैशाख ०७४ देखि २५ साउन ०७५ सम्म हालका सेनापति थापा परियोजनाको निर्देशक समितिमा थिए । समितिको निर्देशनमा मात्र आयोजनाका प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कार्यविधिमा छ । त्यसैले आफूसमेत मुछिने डरले सेनापतिले छानविन प्रभावित तुल्याएको आरोप छ ।

सेनाले बनाउने जिम्मा पाएकाे काठमाडाैं–मधेस द्रूतमार्गकाे अंश ।

०७४ जेठमा सरकारले ४ वर्षभित्र सकाउने गरी सेनालाई द्रूत मार्ग आयोजना जिम्मा दिएपछि निर्माण अवधि सार्दै २०८० सम्म पुर्‍याइएको छ । करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लागतको यो योजनाले सेनालाई ठेकेदारको भूमिकामा उभ्याएको छ । ठेक्कापट्टा लगाउँदा बारम्बार सेना विवादमा तानिएर बदनामी कमाइरहेको छ ।

आयोजनाको टनेल बनाउने ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको भन्दै गत चैतमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन कार्यान्वयनको ताकेता पत्र पठाएपनि सेनाले बलमिच्याइँ गरेर ठेक्का लगाइछाड्यो । यसमा समेत अनियमितताको आशंका लेखाले गरेको छ । कानुनतः संसदका समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । तर सेनाले अटेरी गरेर ठेक्का लगायो ।

सेनापति थापाले एकीकृत जासुसी संयन्त्र र एकीकृत सीमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव समेत अन्य सुरक्षा निकायसहितको भेलामा गरे । अन्य निकायले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक भएको छैन । तर, सेनाले अन्य सुरक्षा अंगमा पनि आफ्नो ‘होल्ड’ कायम गर्न खोजेको अुनमान लगाउन सकिन्छ । फरक-फरक जिम्मेवारी र कार्य प्रकृति भएकाले सुरक्षा अंगबीच जासुसी, सीमा रक्षामा एकीकृत प्रकृतिको संयन्त्र कत्तिको प्रभावशाली हुन्छ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न चिह्न छ ।

दोहोरो मापदण्ड

सांगठनिक सुधार गर्ने भन्दै प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक अनियमिततामा कठोर देखिएका थापाले समान कसुरमा असमान व्यवहार पनि देखाए । सेनाभित्र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मिति सच्याउने खेलोमेलो पुरानो मानिन्छ । यो फौजी संगठनमा शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मितिका विषय यस्ता बनेका छन्, जुन अक्सर सेनापतिले आफूनिकटकालाई अवसर दिन र आफू विकटकालाई सिध्याउने हतियार बन्दै आएको इतिहास छ ।

यो अस्त्र सेनापति थापाले पनि मज्जैले चलाए । सहायक रथी सरोजप्रताप राणाको जन्म मितिमा कैफियत देखिएपछि रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डामा फाइल फर्काइदिएपछि राणाले सच्याएर नागरिकता बुझाएका थिए । सच्याएको नागरिकतामा जन्म मिति केरमेट भए पनि राणाको पदोन्नति भयो । सेनापति थापाले कागजात सच्याउने अवसर दिएको आरोप छ ।

दुईथरि नागरिकता बनाएर उमेर मिलान गरेका उपरथी दीपक भारतीको म्याद थप्ने सिफारिस थापाले कायममुकायम सेना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न साथै गरेका थिए । तर, रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई सदर गरिदिएन । तीन खाले नागरिकता पेस गरेका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेको पदोन्नति थापाको करबलमा भयो । उमेर घटाएर बनाएको नागरिकतालाई आधिकारिकता मान्दै जंगी अड्डाले बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

कागजातमा कैफियत देखिए पनि कतिपय सैनिक अधिकृतलाई निर्धक्क पुरस्कृत गरेको जंगी अड्डाले शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा तानिएका केहीलाई भने कारबाही गर्‍यो । सहायक रथी नैनराज दाहालको खुला विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई पदोन्नतिका लागि मान्यता नदिएर अवकाश दिलाइएको थियो ।

सैनिक नियमावलीमा लेखिएको कुरा लागू नगरी प्रधानसेनापति थापाले बढुवाका प्रत्यासी सैनिक अधिकारीलाई अवकाश दिलाए । आफू प्रधानसेनापति बनेपछि रिक्त रथी पदमा बढुवा प्रक्रिया नै रोकिदिए । नियमावलीको दफा ६ मा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सूचना आएको १५ दिनभित्र बढुवा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर सेनापति थापाले पद खाली भएको चार महिनासम्म यो प्रक्रिया थालेनन् । फलतः बढुवाका प्रत्यासी उपरथीत्रय अनुजसिंह बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदीले अवकाश पाए ।

नेपाल प्रहरीको यही प्रकृतिको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनाललाई क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा खाली भएको दरबन्दी तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि बढुवा प्रक्रिया नथाल्दा खनालले अवकाश पाएपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने बढुवा समितिको निर्णय गरेपनि हुने नगरेपनि हुने वा ढिलो गरे पनि हुने भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

तर सेनापति थापाले कानुनमा किटिएको प्रक्रिया रोकेर सैनिक अधिकारीलाई प्रतिस्पर्धाबाहिरै राखिदिए ।

दाग मेटाउन अनिच्छा

मुलुकको अन्तिम प्रतिरक्षा शक्ति सेना सबैभन्दा बढी विवादित केहीमा छ भने त्यो उसको कर्पोरेट शक्ति बन्ने चाहनाले हो । प्रतिरक्षाको मूल दायित्वबाट बहकिएर धन आर्जनका काममा सेनाको आँखा पुग्दै गएको छ ।

तर जंगी अड्डा यो बाटोबाट आफूलाई अलग राख्ने पक्षमा नभएको सेनापति थापाको कार्यकालले प्रस्ट देखाउँछ । बरु उनको कार्यकालमा बारम्बार सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम आफू प्रवर्द्धक बनेर लगानी गर्न पाउनुपर्ने लविङले तीव्रता पायो । अवकाशको सम्मुखमा पनि यो प्रयत्न जारी रह्यो । जंगी अड्डाले १५ साउनको पत्रकार सम्मेलनमा कोषमा संचित ६० अर्ब धनराशी लगानी गर्ने कानुनी अड्चन फुकाइदिनुपर्ने बतायो ।

अघिल्लो साल पनि सेनाले यही कुरा बताएका थियो । सैनिक ऐनले कोषको पैसा प्रवर्द्धक शेयरहोल्डर बनेर लगानी गर्न निषेध गरेको छ । यही कानुनी बाधा फुकाउन सेनाले ६० को दशकदेखि प्रयत्न गर्दै आएको छ । सेनाको व्यापारिक मनोकांक्षालाई सरकारले पनि सघाउँदै आएको छ । ०७२/७३ मा सरकारले बजेटमै रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत आयोजना सेनालाई सुम्पने घोषणा गरेको थियो । तर ऐन बाधक बनेपछि यो सार्थक बनेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सेनाप्रमुख थापा ।

तर, प्रवर्द्धक बनेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने डेढ दशकदेखिको सैनिक आकांक्षा टुटेको छैन । कुनै पनि सेनापतिले व्यापारिक सेना बन्ने बाटोलाई थुन्ने इच्छासम्म देखाएका छैनन् । सरकारले दिएका जस्तासुकै कार्यभार लिन सैनिक नेतृत्व नहिच्किचाएको देखिन्छ । कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ सरकारले ०७६ र ०७७ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइयो ।

तत्काल ल्याउने वाचासहित जिम्मेवारी स्विकारेको सेना लामो समय खरिदचक्रमै अलमलिरह्यो । एकातिर कोभिड–१९ को महामारी बढिरह्यो भने अर्कोतिर त्यसको रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री निर्धारित समयमै आउन नसक्दा बर्दीधारी निकायमा बद्‍नामीको बोझ थपियो ।

गैरसैनिक चरित्रका काममा सेना बढी व्यस्त हुँदा प्रतिरक्षाजस्तो मूल दायित्वबाट पर धकेलिने जोखिम छ । ‘सेनामा कर्पोरेट बन्ने इच्छा लामो समयदेखि जिउँदोजाग्दो छ । मूल व्यवासायिक दायित्वभन्दा विकास निर्माणमा बढी सैन्य स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालित हुनु चिन्ताको विषय हो,’ सैन्य मामिलामा दख्खल राख्ने इन्द्र अधिकारी भन्छिन् ।

व्यापारिक मोहबाट सेनालाई अलग्याउन सेनापति थापाले पनि रुचि नदेखाएको अधिकारीको मूल्यांकन छ । ‘अर्थतन्त्रमा सैन्य साझेदारी बढ्दै गएपछि राजनीति प्रभावित हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नजानिँदो नेक्सस बन्छ र त्यसले देश, संगठन, नागरिक कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । त्यसतर्फ सुधारक भनिएका सेनापतिको ध्यान, चिन्ता देखिएन ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८ १८:३७