प्रतिनिधिसभा बैठकमा गिरिराजमणिले उठाएको ‘हरित अभियान' के हो ?

A+ A A-

‘चुरेलाई रक्षा गरी मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउनुपर्छ । चुरे जोखिममा रहँदा मधेस पनि जोखिममा छ । आउने दशकमा स्थिति भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । त्यसअघि नै चुरे जोगाउन हरित योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ १५ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले भने ।

सदनमा यसवर्ष गएको मेलम्ची र मनाङ बाढीको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले आफ्नो हरित अभियानको योजना सुनाए । जसमा मुख्यतः यीनै १० बुदा समावेश छन् ।

१. बृहत् वृक्षारोपण : बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण,

२. समुदायको जीविकोपार्जन मुखी संरक्षणका लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने,

३. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने,

४.पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) को पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयिकरण भएका क्षेत्रहरूमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने,

५. पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने,

६. जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न र विपद् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरू (Nature Based Solution) को प्रयोग गर्ने,

७. संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने,

८. वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र बिश्वबिध्यालय हरूको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने,

९. हरियाली शहर कार्यक्रम गरि सुरक्षित सहरहरू निर्माण गर्ने,

१०.स्थानीय सरकारको अगुवाइमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने ।

विभिन्न अध्ययनलाई आधार मानेर पोखरेले नेपालमा हरित अभियान चलाउने खाका नै तयार गरिसके । जसलाई लिएर महोत्तरीका बर्दीबास, गौशला र भँगाहा नगरपालिकामा अन्तर्क्रिया गर्दै यो अभियानको सुरुवात गरीसकेका छन् । र, अब छिट्टै चुरेसँग सम्बन्धित ८ वटा जिल्ला जाने उनको तयारी छ ।

‘अहिले भइरहेका विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमलाई जनताले राम्रो मानिरहेका छैनन् । समाजले पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन खोजेको छ । त्यसैले चुरे बचाउँ भनेर हरित अभियानमा लागिरहेको छु,’ पोखरेलले शिलापत्रसँग भने । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वकै मुद्दा रहेकोले यसलाई नेपालमा पनि अभियानकै रूपमा लागु गर्न अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

हुन पनि हालसालै मेलम्ची लगायतका ठाउँमा आएको अत्यधिक बाढी पहिरोको प्रमुख कारक जलवायु परीवर्तन रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाभारत शृंखलामा रहेका २००० देखि ३००० मिटर अग्ला पहाडले मनसुनका बादललाई छेक्ने र पहाडी क्षेत्रबाट मनसुनी वर्षाको वितरण सुरु गर्ने देखिन्छ ।

अभियानका क्रममा पोखरेल ।

तर, यस वर्ष भने मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्याधिक वर्षा गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसको सबैभन्दा ठूलो असर लाङटांङ हिमशृंखलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ । र, यसकै कारण मनाङका विभिन्न भू-भाग र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा ठूलो क्षती पुग्यो ।

यही प्रसंग कोट्याउँदै पोखरेल भन्छन्, ‘नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका घरहरू र खेतीयोग्य जमिन आज बगर बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आज बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ ।’

हुन त हामीसँग न कुनै योजना छ, न केही तयारी । बस् बाढी पहिरो आउँदा राहत र सहयोगको दौडधुप, नआउँदा चुप बस्नु नै हरेक सत्ताको चरित्र बनेको छ । यसको दिगो समाधान खोज्न जुनै सरकार आए पनि पहल गरेको देखिँदैन । यदि गरेका हुन्थे त, बर्सेनि बाढी पहिरोको शिकार जनता बनिरहेको देख्नु पर्दैन थियो ।

अध्येताहरूका अनुसार अहिले मुख्यतय सडक र पुलको निर्माणसँगै बस्तीहरू पनि नदी तटीय क्षेत्रमै बनेको देखिन्छ । जहाँ बर्खाको समयमा डुबानको खतरा हुन्छ । जस्तो कि, दोलालघाट, बेनीजस्ता नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा हरेक वर्ष डुबानको खबर सुन्नुपर्छ । जुन अत्यन्तै दुःखद हो ।

यही दुःखदलाई सुखद बनाउँनकै लागि पोखरेलले देशभर सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछन्, हरित अभियान । उनका अनुसार हरित अभियान भन्नाले वातावारणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकासबीचको सन्तुलन हो । जसको व्यवस्थापकीय जिम्मा स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले हाल बर्दीवासको तीन स्थानीय तहबाट काम सुरु गरेका उनी विस्तारै चुरेसँग सम्बन्धित ८ जिल्ला पुग्दैछन् । जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव नभएकोले तिनै तहका सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्था जस्ता विभिन्न निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको मत छ । त्यसैको लागि जोडबल गर्दै गाउँगाउँका प्रतिनिधिलाई सचेत गराउँदै हिँड्दैछन्, उनी ।

विशेषत : पोखरेलको जोड चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा देखिन्छ । हुन पनि यो क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको कमजोर पहाडी भूभाग भएकोले अलि संवेदनशील नै छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार चुरे क्षेत्र पानीको असीम भण्डार भएको क्षेत्र समेत मानिन्छ । त्यसैले यसलाई जोगाउन पहिला त चुरेको उत्खनन र दोहन रोक्न आवश्यक रक्नुपर्नेमा पोखरेलको जोड छ ।

नेपालमा मात्रै हैन, विश्वभर नै जलवायु परीवर्तनका कारण विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । अध्ययनका अनुसार क्यानाडा र अमेरिकामा बडेको अत्याधिक तापक्रम, जर्मनी, बेल्जियम र चीनमा आएको बाढी र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुमा बाढी जानुमा धेरै कुरा मेल खाएको देखिन्छ । यो सबैको कारण हो, बढ्दो प्रदुषण र जलवायु परिवर्तन । जुन मुद्दा नेतृत्वमा बसेकाको नजरमा कहिलै परेन ।

अझ यसअघिको केपी शर्मा ओलीको सरकारले त बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्ने नीति नै लियो । जबकी हिमालय क्षेत्रको सबैभन्दा कान्छो पर्वत शृंखला चुरे-शिवालिक हिमाल तथा पहाडी खोँचबाट उर्लेर आउने नदीको बहाब र त्यसले पार्ने असरलाई कम गर्ने प्राकृतिक तटबन्धजस्तै हो । विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको कुरा ओली सरकारले ख्याल गरेन । यसरी पटक-पटक चुरे दोहनको शिलशिला आजसम्म चलिरहेकै छ ।

यही नै पोखरेलको मुख्य चिन्ताको विषय हो । उनका अनुसार चुरेमा भएको वातावरणीय ह्रासको असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभुमिकरण गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले चुरेको जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुनसक्ने उनको दाबी छ । यस्तै समस्याबारे जनतालाई सुसुचित गराउन भन्दै देशदौडाहमा निक्लिएका छन्, उनी ।

हरेक वर्ष चुरे क्षेत्रमा हुने भू-क्षय र नदी कटानले जनताको घरखेत डुब्दा पनि दिगो समाधानको कुनै पहल नहुनु दुखद रहेको उनको भनाइ छ । बाढी तथा पहिरोबाट पीडित जनताहरू राहत मात्रै लिन विवश भएकोप्रति आफू चिन्तित रहेको बताउँछन् पोखरेल ।

र त, संसदमा जनप्रतिनिधिहरू प्रति संकेत गर्दै पोखरेल भन्छन् – ‘जलवायु परिवर्तन र विपदको यस घडीमा विकाश र अर्थतन्त्रमुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृतिमुखी नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपले लाग्न आवश्यक छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०७८ ०७:२९