कर्णाली प्रदेश : चार सांसदको पद गुम्दा घाटामा एमाले, फाइदामा सत्ता पक्ष

A+ A A-

नेकपा (एमाले) का ४ सांसद सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि विपक्षीमा रहेको एमालेलाई संसदीय अंकगणितमा घाटा भएको छ भने सरकार पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । संसदीय अंकगणितमा बहुमतमा रहेको एमाले चार सांसद मुक्त भएपछि बहुमत गुम्न पुगेको हो ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले २० सांसदसहित स्पष्ट बहुमतमा रहेको थियो । २० मध्ये चार सांसद पदमुक्त भएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १६ सांसद मात्रै बाँकी रहेका छन् । माओवादी केन्द्रमा १३ मध्ये धर्मराज रेग्मीलाई यसअघि नै माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट हटाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १२ नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त भएपछि कर्णालीमा माओवादी-कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरण थप बलियो भएको छ । कांग्रेसका ६ माओवादीका १२ जोड्दा प्रदेशसभामा १८ सांसद हुन पुगेका छन् भने विपक्षीमा एमालेका १६ र राप्रपाका १ जना गरेर १७ सांसद रहेका छन् ।

अब महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट मान्यता दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा अब ३५ मा झरेको छ ।

सर्वोच्च आदेश स्वागतयोग्य

सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । ‘दलीय आचरण नदेखाउने सांसदहरू पदमुक्त हुनु स्वाभाविकै रहेको छ । दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने अधिकार कुनै पनि सांसदमा छैन’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्था नमान्ने सांसदहरूलाई सर्वोच्चले नै पदमुक्त गरेको छ । यो स्वागतयोग्य काम हो ।’

हामी एमालेमा नै छौँ : पदमुक्त सांसदहरू

स्वतन्त्र मन्त्री रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले आफूहरू एमालेमै रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै केपी ओलीको रवैयाविरुद्धको लडाइँ एमालेमै बसेर लड्ने बताए ।

‘केपी ओली रवैयाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका छौँ । अहिले पनि त्यो लडाइँ जारी रहेको छ’ उनले भने, ‘अझै लडाइँलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाइन्छ । हामी एमालेमा नै रहेर त्यो लडाइँ लड्ने छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्वीकार गर्ने र प्रदेशसभामा वैशाख १६ गते पदमुक्तको सूचना सुनाइएकोले आफूहरू १५ कात्तिकसम्म वैधानिक रूपमा मन्त्री पदमै बहाल रहनसक्ने मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ २१:४१