लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्ला ?

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको विपक्षी गठबन्धनले यस पटक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वानका लागि निवेदन दिएको छ । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रमुख शेरचनलाई भेटेर दिएको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ ।

यसअघि १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमतमा रहेको पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न विपक्षीले माग गरेका हुन् ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री पदमा रहँदारहँदैको अवस्थामा उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेमा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ । यद्यपि, त्यसो नभई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि उपधारा २ अनुसार आह्वान गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित बहुमत रहेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘हामीले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छौँ । यदि शंकर पोखरेलसँग पनि बहुमत छ भने हस्ताक्षार लिएर आए भयो । बहुमत पुष्टि भए फेरि सरकार चलाउनुहुन्छ’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनैडियाले भने ।

उनले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न धेरै समय दिए पनि नगरेको बताए । उनले अब संविधानको रक्षाका लागि प्रदेश प्रमुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले समावेदन माग गर्नु पहिले बहुमत सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको बताए । ‘यो सरकार गैरसंवैधानिक छ भन्ने पुष्टि भइसकेकाले अन्य प्रक्रियामा जाँदा पनि उपधारा २ मै आउनुपर्ने भएकाले सिधै उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको माग गरेका हौँ’ उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले पनि सरकार र कानुन व्यवसायसँगको छलफलपछि अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘मैले यसबारे कानुन व्यवसायीसँग बुझ्छु । सरकारका कुरा पनि सुन्छु । त्यसपछि म अगाडि बढ्छु’ निवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने ।

यता विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिई माग गरे पनि जसपा र माओवादी केन्द्रका सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा भएकाले तत्काल यस प्रक्रियाको थालनी भने नहुने देखिएको छ ।

माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा लागेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले समेत अहिले सर्वोच्चमा सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूको रिटमाथी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ७ भदौमा पक्ष र विपक्षलाई अदालतले बोलाएको छ ।

जसपा पार्टीको कारबाहीबाट पदमुक्त भएका सांसदहरू कल्पना पाण्डे लम्साल, सन्तोष पाण्डेय र विजयबहादुर यादव सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । अब पोखरेल सरकार टिक्न सक्ने आधार सर्वोच्चले पूर्वमाओवादीका दुई सांसद र जसपाका तीन सांसदको पक्षमा फैसला भए मात्र देखिन्छ । त्यस कारणले पनि यो प्रक्रिया छिटो अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ १९:५२