'अवैध श्रमिक' राख्ने कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले कारबाही गर्ने, १ लाख नेपालीलाई कसरी फर्काउने ?

'अवैध श्रमिक' राख्ने कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले कारबाही गर्ने, १ लाख नेपालीलाई कसरी फर्काउने ?

A+ A A-

मलेसिया सरकारले अवैध रूपमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्कन ३१ डिसेम्बरसम्मको समय दिएको छ । अवैधानिक रूपमा रोजगारदाता कम्पनीको शरण लिएर काम गर्दै आएका विदेशी कामदारलाई ‘रिहाइरिङ र घर फिर्ती कार्यक्रम’मार्फत स्वदेश फर्किन उक्त म्याद दिइएको हो ।

कोरोना महामारी फैलिएसँगै तेस्रो पटक यो म्याद थपिएको हो । मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई ५० हजार रिङ्गेट जरिवानाका साथै कडा कानुनी सजायसमेत हुने मलेसियन अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

आप्रवासन ऐन १९५९ को दफा ६३ अन्तर्गत ५५ ‘बी’अनुसार अवैध आप्रवासीलाई रोजगार दिँदै आएका रोजगारदातालाई प्रतिश्रमिक रोजगार दिएबापत ५० हजार रिङ्गेट जरिवाना वा १२ महिनाको जेल सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी डाउदलेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचित गराएका छन् ।

२०१९ देखि २०२१ सम्ममा अवैध आप्रवासीहरूलाई रोजगारीमा राख्दै आएका करिब ९ सय ७९ जना सञ्चालकलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यागमनका महानिर्देशक जाइमी डाउदलेले कानुन उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेका विदेशी कामदारलाई भविष्यमा मलेसिया प्रवेश नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मलेसियामा करिब ४० लाख विदेशी कामदार कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अवैधानिक रूपमा बसेर काम गरिरहेको अनुमान मलेसियाको अध्यागमनले गरेको छ ।

अवैध रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णयले मलेसियामा करार र भिसा अवधि सकिए पनि स्वदेश नफर्की काम गर्दै बसेका नेपाली कामदार थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

रिहाइरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममार्फत घर नफर्किने नेपाली कामदारले ५ हजार रिङ्गेट जारिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । मलेसियाले अवैध कामदारको चाप भएको बुकित विन्ताङ, कोतराया, जलान पेतालिङ तथा जलान सिलाङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी कोरोना महामारीमा पनि धरपकड गरिरहेको छ ।

मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमारलगायत विभिन्न देशका ठूलो संख्यामा अवैध कामदार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैध रूपमा बसेका कामदारहरू ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

मलेसियामा १ लाख अवैध नेपाली कामदार

मलेसियामा करार अवधि सकिए पनि १ लाखभन्दा धेरै कामदार स्वदेश नफर्की रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गरिरहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ ।

कति संख्यामा नेपाली कामदार अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको मलेसियाका लागि नेपालका राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० हजारदेखि १ लाखसम्म नेपाली कामदार अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान छ ।

अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरूलाई मलेसिया सरकारले स्वदेश फर्किन दिएको मौकाको उपभोग गर्न दूतावासले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको राजदूत पाण्डेले बताए ।

‘मलेसियाको पछिल्लो यो नीतिबाट अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार पनि प्रभावित हुनेछन् । मलेसियाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कामदार फर्काउन समस्या हुन्छ । दूतावासले रिहाइरिङ र घर फिर्ती कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका कामदारलाई समस्या परे दूतावासलाई सहयोग गर्नै मुस्किल हुन्छ । उनीहरूसँग आवश्यक कागतजागत नहुँदा कुनै पनि बेला प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्छन् । सबै अवैध कामदार कानुनी समस्यामा परिरहेका छन् ।’

रिहाइरिङ र घर फिर्ती कार्यक्रम डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म छ । यो सेवा उपभोग गरी स्वदेश फर्किन मलेसियामा रहेका अवैध कामदारलाई उनको आग्रह छ । मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फर्किन आवश्यक कागजात बनाएर स्वदेश फर्काउन सहयोग गरिने राजदूत पाण्डेले जानकारी दिए ।

हाल मलेसियाको विभिन्न जेलमा १ सय ६३ नेपाली कामदार रहेको दूतावासले जनाएको छ । सन् २०१४ देखियता आममाफीको उपयोग गरी करिब साढे ९ लाख विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएको मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । जसमा ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार सोही आममाफी कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्किएको दूतावासले जनाएको छ ।

२०७५ सालमा उत्पन्न भएको सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् । विगत तीन वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ ।

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो ।

तीन वर्षदेखि असहज बन्दै गएको मलेसिया रोजगारीमा कोरोना महामारीका कारण थप संकटमा परेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सरकारका कारण तीन वर्षदेखि ओझेलमा परेको मलेसियाको रोजगारी त्यहाँको पछिल्लो निर्णयले झन् समस्या थपिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । नेपाली कामदार मलेसिया आपूर्ति गर्दै आएका ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर विस्थापित भइसकेको संघले बताएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ ०६:३९