अल्पमतका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाग बोकेर बाहिरिए धर्मनाथ

अल्पमतका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाग बोकेर बाहिरिए धर्मनाथ

A+ A A-

नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएको छ । उनको स्थानमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेको छ ।

पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागवण्डाका आधारमा १८ कात्तिक ०७६ मा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसले ७ माघ ०७४ मा प्रथम प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नियुक्त गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारपछि यादवलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो ।

साढे २ वर्ष प्रदेश प्रमुख बनेर बाहिरिएका यादव कार्यभरि लोकप्रिय बन्न सकेनन्, आलोचित मात्र बने । यतिसम्म कि विपक्षी गठबन्धनले उनलाई ‘पार्टीको अमुक कार्यकर्ता’को संज्ञा दिए ।

अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको आरोप

लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी गठबन्धनले यसअघिका प्रदेश प्रमुख यादवलाई अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही दिन बिहान पदबाट राजीनामा दिए भने साँझ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमत नहेरी ‘राजनीतिक आस्था’कै आधारमा पोखरेललाई नियुक्ति दिएको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ ।

१९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको पत्रमा पोखरेलले ४३ जना सांसदको किर्ते हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी गरेको आरोप विपक्षीको छ ।

‘माओवादीले एमाले प्रवेश गरेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा ८५ सदस्यीय थियो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी, कल्पना पाण्डे र विजयकुमार यादवलाई कारबाही गरेपछि ८१ सदस्यीय भएको थियो । यस्तोमा बहुमत पुग्न ४१ सांसद आवश्यक थियो,’ पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘तर, उहाँले किर्ते गरेर ४३ जनाको हस्ताक्षर लैजानुभयो । हामी बहुमत लिएर पुग्दा प्रदेश प्रमुखले नियुक्तl अल्पमतका पोखरेललाई दिइसक्नुभएछ ।’

पोखरेलले दाबी गरेको हस्ताक्षरमा विमला वली, अमरबहादुर डाँगी र दृर्गनारायण पाण्डेको हस्ताक्षर थियो, उनीहरू तीनै जनाले किर्ते हस्ताक्षर भएको सोही दिन बताएका थिए । अन्ततः जबर्जस्त रूपमा अल्पमतमा रहँदारहँदै पनि बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्नमा पार्टी नेताका रूपमा प्रदेश प्रमुखले यादवले साथ दिएको उनले बताए ।

त्यति मात्र होइन, यादवले योबीचमा एमालेको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म पार्टीकै लेटर प्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सुनिएको/देखिएको थिएन । तर, पूर्वप्रदेश प्रमुख यादवले नेता पोखरेललाई नियुक्ति दिँदा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको पत्रमै नियुक्तिको व्यहोरा लेखेर हस्ताक्षर गरे । यतिसम्म कि एमालेकै लेटर प्याडमा यादवले हातैले लेखेर मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ

१९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका पोखरेलले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्न पाएनन् । विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेको र पोखरेललाई अल्पमतकै अवस्थामा प्रदेश प्रमुख यादवले नियुक्ति दिएको भन्दै धर्नामा बसे । अबेर रातिसम्म पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना छाडेनन् । अन्ततः कार्यालय परिसरबाट सुरक्षाकर्मीको घेराबाट बाहिरिँदै यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री कार्यालमै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । त्यही साँझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्र केही महिला सांसदहरूलाई प्रहरीले समेत दुर्व्यवहार गरेको थियो ।

नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै गठबन्धनलाई सहज

अल्पमत पुष्टि भए सत्तामा एक मिनेट पनि नबस्ने बताएका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले दलीय आधारमा बहुमतमा भएको बताउँदै आएका छन् । अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेल जबर्जस्त सरकारमा रहेको आरोप गठबन्धनको छ । गठबन्धनका नेताहरूले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन भने पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाले सांसद नभई दल चिन्ने र दलीय आधारमा बहुमत रहेको बताउँदै सत्ताच्यूत भएनन् । अब नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिपछि पोखरेलको बहिर्गमन सहज हुने अपेक्षा विपक्षी गठबन्धनको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ कांग्रेसका नेताहरूले तत्काल प्रदेश प्रमुख फेर्न लविङ गरेका थिए, तर देउवाले ढिलाइ गर्दा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट अध्यादेशबाट आयो । ‘अन्य प्रदेशको पछि नियुक्त गरेर भए पनि लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत भनिएको थियो । तर, त्यो समयमा नियुक्ति नहुँदा शंकर पोखरेलले चलिरहेको बजेट अधिवेशन रातारात अन्त्य गरी बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन पुगे,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अब भने केही सहज हुनेछ । सरकार हाम्रो निर्माण हुनेछ ।’

बहुमत सांसद आफूतिर रहेको दाबी गरेका विपक्षीले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत ल्याउन लगाएर सरकारबाट हटाउने त्यी नेताले बताए ।

गण्डकीबाट बाहिरिएका अमिक लुम्बिनी प्रमुख

माओवादी केन्द्रको भागवण्डामा तत्कालीन नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट १८ महिना २ दिनपछि बाहिरिए । नेकपा अलग भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाएर उनको स्थानमा सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले उनै अमिक लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश प्रमुखको पद अस्वीकार गरे पनि पार्टीको निर्णय मानेर प्रदेश प्रमुख बनेको शेरचनले बताएका थिए । अहिले गठबन्धनकै भाडवण्डामा अमिक प्रदेश प्रमुखको ‘दोस्रो इनिङ’का रूपमा लुम्बिनीमा नियुक्त भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ २१:००