साढे तीन वर्षमा विनाकारण चारचोटि फेरिए प्रदेश प्रमुख

A+ A A-

सत्तारोहण गरेको १५ दिनमै शेरबहादुर देउवाले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ पदस्थापन गरेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनीका धर्मनाथ यादवलाई फालेकाे छ । पौडेल र यादवलाई हटाएसँगै सरकारले लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमानसिंह गुरुङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । प्रदेश २ का राजेश झालगायत अरू प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तनकाे तयारी गरिएकाे छ ।

यी प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति भएको आधा वर्ष पनि पूरा भएको थिएन । योसँगै तीन वर्ष आठ महिनामै प्रदेश प्रमुख चार पटकसम्म फेरिएका छन् । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेबाहेक ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुखको निर्धारित कार्यकालभन्दा अगावै चार पटकसम्म फेरबदल गरेको छ ।

तीन महिनाअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्तीमा परेपछि सरकारविरुख्ध असन्तुष्टि पाेख्दै अमिक शेरचन, जाे अहिले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको सुरुवातमै प्रदेश प्रमुखको पदलाई सत्ता-सञ्चालकले अस्थिर बनाएका छन् । सरकार चलाउन सहजीकरण गर्न बनेको सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले पूर्ववर्ती सरकारका खारेजयोग्य नियुक्तिबारे सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा प्रमुख फेरिए । दोस्रो चरणमा अन्य प्रदेशका प्रमुख फेर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथै प्रदेश प्रमुख हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने गलत परिपाटीले यो पदको बद्‌नाम भइरहेको छ,’ गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनिसकेका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका बाबुराम कुँवर भन्छन्, ‘यसले संघीयतालाई नै कमजोर पारिरहेको छ ।’

सरकार फेरिनासाथै वा सरकारलाई चित्त नबुझेकै भरमा प्रदेश प्रमुख फेरिने प्रवृत्तिले यसरी गाँजेको छ कि यो पदको गरिमा नै धुलिसात बन्दै गएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै ०७४ मंसिरमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यकाे निर्वाचन भएकाे हाे । चुनावपछि संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश प्रमुखको अभ्यास कार्यान्वयन गर्दा सरकारमा अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए । ३ माघ ०७४ मा पहिलोपटक सरकारले ७ वटै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरेको थियो ।

तर, ती प्रदेश प्रमुख दुई वर्ष पनि नपुग्दै दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली सरकारले बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद र एमाले–माओवादी छुटाउने अदालतको निर्णयपछि ओली सरकारले माओवादीका कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखको ठाउँमा आफूनिकटलाई लगेको थियो । यसले प्रदेश प्रमुख सरकारको अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने पदका रूपमा चित्रित हुन थाल्यो ।

जबकि यो प्रदेशको संवैधानिक पद हो । संवैधानिक पदमा सरकारबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेपले गम्भीर संवैधानिक सवाल उब्जाइदिएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालमा प्रदेश प्रमुखको पद भयग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ठान्छन् । ‘संघीय सरकारले कतिबेला पद खोस्देला भन्ने डर छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो डर भएपछि प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सरकार छ भने उसलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नुपर्‍यो । उसको इशारामा काम गर्नुपर्‍यो । या त पद माया मारिदिनुपर्‍यो ।’

हुन पनि कुनै प्रदेश प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा कसैलाई पनि गम्भीर अभियोग लगाइएको छैन । संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने तोकिएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यसअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार भने दिइएको छ । यही आधारमा सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ ।

तर, कस्तो विकृति भित्रिएको छ भने संवैधानिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई जानकारी समेत नदिई हटाउनु सामान्य बन्न थालेको छ । २० वैशाखमा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्तीमा परेका अमिक शेरचनले सरकारले आफूलाई पदमुक्त गुर्नअघि एक शब्दसमेत नसोधेकोमा शिलापत्रसँग कुरा गर्दै चित्त दुखाएका थिए । ‘अर्को व्यक्तिको खाँचो पर्‍यो । तपाईंले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो नि भनिएन,’ उनले भने, ‘यति गर्दा मानेन भने पो अधिकार प्रयोग गर्ने हो । यति सामान्य प्रचलन पनि रहेनछ ।’

यसअघि आफ्ना पूर्ववर्तीलाई यही शैलीमा विस्थापन गरेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख बनेका शेरचन अहिले फेरि उही प्रवृत्तिसहित लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत आधार र कारणविना प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले नदिएको बताउँछन् ।

‘सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार विनाकारण, विनाआरोप, विनास्पष्टीकरण प्रदेश प्रमुखलाई धमाधम हटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पद्धतिका हिसाबले यो एकदमै गलत हो ।’

संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मानेको छ । यस हिसाबले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध जोड्ने संवैधानिक दायित्व भएको पद हो, यो । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति हुन्छ त्यही भूमिकामा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहने संवैधानिक परिकल्पना हो । ‘प्रदेश प्रमुख महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी भएको पद हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘त्यहाँ बस्ने केन्द्रीय सरकारको कारिन्दा होइन । जथाभावी हटाउनु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउनु र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिनु हो ।’

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सिद्धान्त: प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले सरकारले फेरबदल गर्न सक्छ । तर, यसरी बदल्दा युक्तियुक्त कारण चाहिने उनी सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘घरमा काम गर्न राखेको व्यक्तिलाई हटाउँदा त कारण दिनुपर्छ भने संवैधानिक पदमा बसेकालाई हठात् हटाउन पाइन्छ ? संघीय शासनको सुरुवातमै यस्तो देखिनु संघीय प्रणालीको स्वस्थ कार्यान्वयन होइन ।’

यसका साथै प्रदेश सरकारका कतिपय अविवेकी निर्णयउपर प्रदेश प्रमुखले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को भूमिका समेत खेल्नुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमिकतामा असर गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखबाट सूचना लिने र समन्वय गर्ने दायित्व हुन्छ । ‘त्यसका लागि उसलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘आफैँ असुरक्षित महसुस गर्ने प्रदेश प्रमुखले पूर्ण क्षमता र विवेकपूर्ण काम गर्न सक्दैन ।’

प्रदेश प्रमुखको पदलाई अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति झाँगिएपछि छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्र सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको परीक्षण त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । सन् २००४ मा भारतको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात र गोवा राज्यका गभर्नरलाई केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हटाएका थिए ।

यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालता मुद्दा पर्‍यो । ६ वर्षपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्यायिक विवेचना गर्दै सरकारले बदे्‌नियतपूर्ण र विवेकहीन ढंगले गभर्नरलाई हटाउन नपाउने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । संविधानको यो प्रावधानको स्वेच्छाचारी प्रयोगले संघीय प्रणाली र संवैधानिक संरचना नै धरापमा पर्ने भनेर लामो व्याख्या गरेको छ ।

बर्खास्तीमा परेका सीताकुमारी पाैडेल र धर्मनाथ यादव ।

नेपालमा भने प्रदेश कसैले पनि विनाकारण प्रदेश प्रमुखबाट हटाएको विषयलाई कानुनी प्रतिवादन गरेका छैनन् । अधिवक्ता बस्नेतका अनुसार, भारतमा गभर्नर र नेपालमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र पदमुक्तबारे संवैधानिक प्रावधान एउटै छ । त्यसैले भारतीय सर्वोच्च अदालतको त्यो नजिर नेपालमा समेत कामलाग्दो हुने उनको बुझाइ छ ।

‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार दिएको मनलाग्दी प्रयोग गर्न होइन,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीर कारणसहित मात्र हटाउन सकिन्छ । आफ्नो अनुकूल भएन भन्दैमा हटाउने होइन । संविधानको परिकल्पना यस्तो हुँदै होइन ।’

संवैधानिक अंग मानिने प्रदेश प्रमुखलाई बिना आधार र कारण हटाउने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सच्याउन सक्ने ठाउँ भने रहन्छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयलाई खुरुखुरु सदर गरिदिएको इतिहास छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा प्रदेश प्रमुख हटाउनुको आधार र कारण खोज्न सक्नेछिन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीको निर्णय रोकिदिएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसअघि लाग्दै आएको ओलीपरस्त आरोपको भने पुनरावृत्ति हुनेछ । किनभने ओली सरकारले प्रदेश प्रमुख फेर्दा भण्डारीले कहिल्यै प्रश्न उठाइनन् ।

प्रदेश प्रमुखको तेजोवध गर्नुअघि भारतीय नजिर हेरेकाे भए ...

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ १८:४२