छ्यापछ्याप्ती चोरीका गाडी, अड्डासारपछि खाली नम्बर प्लेटमा अवैध कारोबारीको पकड

छ्यापछ्याप्ती चोरीका गाडी, अड्डासारपछि खाली नम्बर प्लेटमा अवैध कारोबारीको पकड

यातायात कार्यालयमा रिक्त नम्बर प्लेट भएपनि याे प्रयाेग भइरहेकाे छ ।

A+ A A-

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको अभिलेखअनुसार प्रदेश ३–०१–०२३ च ७६२३ नम्बरको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन ९ महिनाअघि नै अड्डासार गरेर धनगढी लगिएकाे थियाे । तर, गत २८ कात्तिकमा अड्डासारपछि खाली रहेको त्यही नम्बर प्लेटको कार काठमाडौंमा फेला पर्‍यो ।

हुन्डाईको यो क्रेटा कार भारतबाट चोरी गरेर ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । अवैध कारमा वैध नम्बर प्लेट राखिएको भेटिएपछि यसमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘यो नम्बर अड्डासार भएर खाली छ भन्ने चोरी गिरोहले कसरी थाहा पायो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘संयोग मात्र हो वा कैफियत भनेर हामी खोजीमा छौँ ।’

अड्डासार भएपछि त्यो नम्बर सधैँका लागि खाली हुने बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख नेत्र भट्टराई बताउँछन् ।

पछिल्लो एक महिनामा मात्र प्रहरीले भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएका करिब एक दर्जन सवारीसाधन बरामद गरेको छ । दुई दिनका अन्तरालमा मात्रै तीनवटा कार र तीनवटा मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गर्‍यो । ७ साउनमा बौद्धबाट दुईवटा क्रेटा गाडी बरामद गरेको महाशाखाले त्यसको पर्सिपल्ट सोही ब्राण्डको अर्को गाडी भेट्टायो । ९ साउनमा प्रहरीले रोयल एन्फिल्ड कम्पनीका तीन थान बुलेट मोटरसाइकल बरामद गर्‍यो ।

यसअघि १४ असारमा क्रेटाकै दुईवटा कार चाबहिल र भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट बरामद गरेको थियो । अटो गेयरयुक्त तीनवटै गाडीको नेपालमा बजार मूल्य प्रतिगोटा ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस हिसाबले प्रहरीले साढे ३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको अवैध कार बरामद गरेको छ भने १५ लाख मूल्य पर्ने मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । ‘भारतबाट नेपालमा अवैध रूपमा सवारीसाधन भित्र्याएर कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय भएको हाम्रो ठम्याइ छ,’ एसपी कोइराला भन्छन् ।

अझ यसमा यातायात कार्यालयमा रिक्त रहेका नम्बर प्लेट चोरीका सवारीसाधनमा प्रयोग भएर कर्मचारीको मिलेमतोको आधार भेटिएकाले संगठित रूपमा यो गैरकानुनी कारोबार भइरहेको इंगित गर्छ । १४ असारमा प्रहरीले अवैध कारसहित नक्कली कागजात बनाउने गिरोह नै समातेको थियो । पक्राउ परेका रेवतीरमण निरौलाको निवासबाट प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयको छापसहित किर्ते कागजात तयार गर्ने औजार भेटाएको छ । विश्वविद्यालयलगायत अन्य सरकारी कार्यालयका १ सय ९१ किर्ते छाप बरामद गर्‍यो ।

प्रहरीका अनुसार, भारतबाट चोरेर भित्र्याइएका यी कार नेपालमा ४५ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको छ । १४ साउनमा ग्राहक बनेर भक्तपुरको सूर्यविनायक पुगेको प्रहरी र गिरोहका अरुण खड्काको टोलीसँग ४५ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने डिल भएको थियो । नम्बर प्लेटदेखि बिल बुकसम्म सबै नक्कली बनाएर किनबेच हुने गर्छ ।

माओवादीले देखाएको अवैध बाटो

चोरीका गाडी नेपालमा भित्र्याउने श्रेय शान्ति प्रक्रियामा छिरेपछिको माओवादी शक्तिलाई जान्छ । २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी नेता-कार्यकर्ता मात्र सार्वजनिक भएनन्, युद्धकालमा प्रयोग गरेका चोरीका गाडीसहित उनीहरू खुला राजनीतिमा आए । खुला राजनीतिमा फर्किएपछि माओवादीले युद्धकालमा प्रयोग भएका चोरीका गाडी मात्र होइन, त्यही अवैध बाटोबाट थप गाडी भित्र्याए ।

यसरी भित्रिनेमा विलासी मानिने पजेरोसम्म थिए । जापानी गाडी मित्सुबिसी पजेरो गैरकानुनी रूपमा माओवादीले भित्र्याएका थिए । चोरीका यस्ता गाडी माओवादीका नेतादेखि शिविरका कमान्डरसम्मले प्रयोग गरेका थिए । २०६७ असोजमा ट्राफिक प्रहरीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पुत्र प्रकाश दाहाल सवार बा ५ च ३४५४ नम्बरको हरियो स्कोरपियो पुतली सडकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उक्त गाडी केही बेरको नियन्त्रणपछि छुट्यो ।

चोरीका यी गाडी वैधानिक बनाउन माओवादीले धेरै बल गरेको थियो । तर, सरकारले इन्कार गरिरह्यो । सीमित गाडीलाई सरकारले अस्थायी नम्बर दिएको थियो । ती सबै चोरीकाे पुष्टि भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । प्रहरीले २०६६ देखि २०६८ सम्म चोरीका गाडी नियन्त्रण अभियान नै चलाएको थियो । सुरुमा माओवादीले चढ्ने अवैध गाडी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको प्रहरीले पछि पेसेवर रूपमा भारतबाट नेपाल अवैध रूपमा गाडी ल्याएर बेच्ने समूहसमेत फेला पारेको थियो । काठमाडौं परिसरमा गाडी चोरी नियन्त्रण टोलीमा रहेर काम गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमिल्सिनाका अनुसार, परिसर र ट्राफिक प्रहरीले त्यतिबेला माओवादीकासहित २ सयभन्दा बढी चोरीका गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

चाेरीकाे गाडी यसरी नम्बर प्लेट नराखी पनि भित्रिएका छन् ।

माओवादीले महँगा र आरामदायी गाडी चोरीको बाटोबाट मगाउन थालेपछि त्यही मेसोमा अन्यले समेत त्यसरी नै गाडी झिकाउन थाले । तिमिल्सिनाका अनुसार, सुरुमा माओवादीका लागि अवैध सवारीसाधन आपूर्ति गर्ने गिरोहपछि अरुको मागसमेत पूरा गरिदिन थाल्यो । ‘दैनिक ९/१० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिन्थ्यौँ,’ उनी सम्झिन्छन् ।

यद्यपि चोरीका गाडी नेपाल भित्र्याएर किनबेच गराउन संलग्न सञ्जाल उधिन्न भने प्रहरीले सकेन । त्यसको कारण हो, माओवादीको दबदबा । गाडी नियन्त्रण गर्दा नै प्रहरीले ठूलो दबाब झेल्नुपर्ने थियो । पहिलो संविधानसभामा ठूलो दल बनेर सरकारमा पुगेकाे र युद्धबाट भर्खर आएको लडाकु रापतापलाई थेगेर प्रहरीले काम गर्नुपर्ने थियो ।

पुरानै प्रवृत्ति

एक दशकपछि चोरीका गाडी नियन्त्रणबारे प्रहरीले पुनः सक्रियता देखाउँदा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, अड्डासार हुँदा रिक्त नम्बर प्लेट चोरीका गाडीमा प्रयोग गर्ने । चोरीका गाडी नेपालमा चल्न सहज गरिदिन यातायातका कर्मचारीको संलग्नताको तथ्य १० वर्षअघि नै खुले पनि त्यो पाटो प्रहरी अनुसन्धानले उधिन्न सकेन । फलतः त्यही उपाय लगाएर अवैध कारोबारीले चोरीका सवारीसाधन नेपाली सडकमा गुडाइरहेका छन् ।

बरामद सवारीसाधनमध्ये धेरैजसो ठाउँसारी गर्दा रिक्त नम्बर प्लेट प्रयोग भएको प्रहरीले अनुमान गरे पनि एउटाको मात्रै त्यस्तो भएको खुलेको छ । तर, एउटा तथ्य के सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने रिक्त नम्बर प्लेटको सूचना चोरी गिरोहलाई सरकारी निकायबाटै गइरहेको छ ।

नियमनको पुरानै ढर्रा

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लोकनाथ भुसालका अनुसार, सवारीसाधनका नम्बर प्लेट ‘डिजिटलाइज्ड’ थोरै संख्यामा मात्रै भएको छ । विभागका अनुसार ३५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता छन् । त्यसमध्ये पुग नपुग ३० हजार मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको छ । यो कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशतभन्दा कम हो ।

एकातिर सवारीसाधनको नम्बर प्लेट, बिलबुक, लाइसेन्सजस्ता कागजातको वैधानिकता जाँच अनलाइनमार्फत तुरुन्त गर्ने प्रविधि छैन भने अर्कातिर यी अभिलेखमा अनुसन्धानकारी निकायले चाहेको बेला पाउँदैनन् । यसको मतलब प्रहरीले शंका लागेर कुनै सवारीसाधन रोक्न उक्त नम्बर प्लेट यातायातमा दर्ता छ वा छैन भन्ने तथ्य तत्काल चाल पाउँदैन । प्रहरीले यातायात कार्यालयमा औपचारिक पत्राचारपछि मात्रै दर्ता भए नभएको खुल्छ । ‘चोरीका गाडी नियन्त्रणको जिम्मा हाम्रो होइन । भन्सार र प्रहरीको कार्यक्षेत्र हो,’ सवारी साधनसम्बन्धी कागजातको अभिलेख राखेर बसेको निकाय यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल भन्छन्, ‘कहीँबाट बुझ्न भनियो भने रुजु गर्ने मात्र हाम्रो काम हो । त्यो गरिँदै आएको छ ।’

चोरीका सवारीसाधन रोकथामबारे प्रहरी र यातायात कार्यालयबीच समन्वयको खाडल रहेको विभागको भनाइबाटै बुझिन्छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार, यातायातमा भएका अभिलेखमा प्रहरीको पहुँचबारे विभागसँग गहन छलफल भएको उनलाई सम्झना छैन ।

‘नम्बर प्लेट, लाइसेन्सका अभिलेखमा हाम्रो पहुँच नहुँदा छरितो नियमन गर्न प्रहरीलाई अप्ठ्यारो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनलाइनमार्फत ठाउँको ठाउँ चेक गर्न पाए चोरीका गाडी नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिल्ने थियो ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख भट्टराई डिजिटलाइज्ड प्रक्रिया सुरु भए पनि कहिलेसम्म टुंगिने भन्नेचाहिँ प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्ने बताउँछन् । ठाउँको ठाउँ कागजातको वैधानिकता जाँच्ने सुविधा नहुँदा शंका लागेर रोकिएका सवारीसाधनका कागजपत्र कदाचित सक्कली परेमा अनुसन्धानको लम्बेतान प्रक्रियाले प्रहरीको छविमै आँच आउने कुँवर बताउँछन् ।

‘आज रोकेको गाडी वैध हो वा होइन भन्ने खुल्न यातायातमा पत्राचार गरेर उसको उत्तर पर्खिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउने र त्यसको असर प्रहरीको छविमा परिरहेको छ । यसलाई सहज बनाउन सरोकारवाला मन्त्रालयले भूमिका खेलिदिए हुने थियो ।’

नेपालमा सवारीसाधनलाई विलासी सामान मानेर भन्सार चर्को लिइन्छ । त्यसैले भारतमा भन्दा नेपालमा सवारीसाधनको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । भारतबाट अवैध बाटोबाट सवारीसाधन ल्याएर बेचेर चलाउन सकेमा सस्तो पर्छ । त्यसैले नेपाल चोरीका गाडीको बजार बनिरहेको छ । ‘अवैध गाडीबारे प्रहरीले पनि कहिलकाहीँ मात्र चासो राख्ने हो,’ पूर्वप्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिना भन्छन्, ‘मलाई त अहिले पनि नेपाली सडकमा धेरै चोरीका गाडी गुडेकोजस्तो लाग्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ १४:५१