सुरक्षा फौजको चेन अफ कमाण्ड भत्काउने शक्तिशाली ओली सरकार

A+ A A-

गत साता आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा केपी ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले भनेका थिए, ‘अहिले प्रहरी प्रशासनलगायतका निकायमा एमाले निकै बलियो छ । अहिले मुलुकको स्थायी सत्ता एमाले हो । प्रहरीमा एमालेलाई माया गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ । झुटा मुद्दा लगाउन खोजे त्यो खारेज हुनेछ । र, हामी प्रतिकारमा उत्रिनेछौँ ।’

बस्नेतले यसो भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली बाहिरिइसकेका छन् । बस्नेतले यसो भन्नुको अन्तर्य गहिरो छ ।

प्रहरी संगठनमा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री छन् । वरीयताअनुसार नै क्षेत्री प्रहरी प्रमुख बने । तर, ओली सरकारले क्षेत्रीका उत्तराधिकारी भने प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काएर तय गरेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा एकल बढुवा गरेर भावी आईजीपीको दौडमा अगाडि उभ्याइदियो ।

सङ्गठनात्मक स्वरूप निर्धारणपूर्व गरिनुपर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्भेबिनै ओली सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर १५ मंसिर २०७७ मा पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको करबलमा पोखरेल आफ्ना ब्याचीलाई पछाडि छोडेर एआईजी बनेका हुन् । २४ मंसिरमा बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथ सुशासन समितिले कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, पालना भएन ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै पोखरेलले एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न पहिरिए । वर्तमान आईजीपी क्षेत्रीले १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाएपछि सम्भवतः पोखरेलले आफू अरुभन्दा अगाडि बढुवा भएको यही निर्णयलाई महानिरीक्षक बन्ने बलियो हतियार बनाउनेछन् । भलै, निवर्तमान सरकारले नै अर्को दरबन्दी सिर्जना गरेर २४ असारमा सहकुलबहादुर थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेर आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । अब सरकारलाई पोखरेल र थापामध्येबाट एक जनालाई आईजीपी छान्नुपर्ने छ ।

दुवै दरबन्दी ओएण्डएम अध्ययनबिनैका हुन् । संगठन प्रमुखका रूपमा आईजीपी क्षेत्री रमिते मात्र देखिए । क्षेत्रीको मौनताको अर्थ महेश बस्नेतको अभिव्यक्तिमा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।

आईजीपी क्षेत्री, हालै बढुवा गरिएका एआईजी थापा र नेता बस्नेतको गृहजिल्ला भक्तपुर हुनु संयोग मात्र भनेर टार्न मिल्दैन । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसमेत भक्तपुरवासी हुन् । ओलीसमेत भक्तपुरकाे बालकोट बस्दै आएका छन् । भक्तपुरेकाे याे गठजोडले आन्तरिक सुरक्षाको मूल दायित्व बोकेको सुरक्षा फौजमा दूरगामी असर पार्नेछ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ओलीले आफूमातहत ल्याए । तर, त्यसको आभास हुने गरी काम गराउन सकेनन् । बरु विभागलाई ओलीले आफूविरुद्ध लाग्ने नेताहरूको सुराकीका रूपमा दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो ।

प्रहरी संगठनमा ओली सरकारको हस्तक्षेपको शृंखला यत्तिमै रोकिएन । प्रहरीको सरुवामा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका देखियो । सात महिनाअघि मात्रै उपत्यकाको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका एआईजी हरिबहादुर पाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए । आश्चर्यको कुरा आईजीपी क्षेत्रीका प्रतिस्पर्धीसमेत रहेका पाललाई यसअघि कार्य अपराध अनुसन्धान विभाग एउटै हुँदा कमाण्ड सम्हालेको विभागलाई फुटाएर कार्य विभागको जिम्मा दिइयो ।

मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागका एआईजी निरजबहादुर शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्जका एआईजी प्रद्युुम्न कार्कीलाई रानीपोखरी, कार्य अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई तालिम केन्द्र र बढुवालगत्तै सहकुल थापालाई मानव स्रोतको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सरुवामा सिनियर एआईजीलाई पाखा लगाउँदै पछि बढुवा भएका दुवै एआईजी थापा र पोखरेल हाबी भएका थिए । तर, ओली सरकारको यो निर्णय शेरबहादुर देउवा सरकारले निष्क्रिय बनाइदियो, कार्यान्वयन रोकेर ।

प्रहरी संगठनमा ओली सरकारको हस्तक्षेप टुलुटुलु हेर्नेबाहेक आईजीपी क्षेत्रीले अर्को रोचक व्यवहार गरे । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उक्त पार्टीका दुई शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल मदन भण्डारीको सालिकमा पुष्पमाला चढाउन बल्खु जाँदा आईजीपी क्षेत्रीले उनीहरूलाई फूलमाला चढाउन नदिन मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिए । यसमा ओलीको प्रभाव रहेको सहजै बुझिन्छ ।

त्यसबेला काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकारीले भनेका थिए, ‘हामीले यस्तो निर्देशन थाहा नहुने तरिकाले अवज्ञा गरेका थियौँ । नत्र झडपको स्थिति हुने थियो ।’

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ओलीले आफूमातहत ल्याए । तर, त्यसको आभास हुने गरी काम गराउन सकेनन् । बरु विभागलाई ओलीले आफूविरुद्ध लाग्ने नेताहरूको सुराकीका रूपमा दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै हस्तक्षेप

सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि नथपी ९ असारमा घर पठाइयो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीको पदावधि चार/चार वर्ष तोकिएको छ । सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप्ने प्रावधान त्यहीँ छ । डीआईजी श्रेष्ठको कार्यकाल थप्न आईजीपी शैलेन्द्र खनालले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तर, श्रेष्ठलाई अवकाश दिइयो । ओली सरकारले नै यसअघि सशस्त्रका दुई जना एआईजी र दुई जना डीआईजीको कार्यकाल थपेको थियो । डीआईजीद्वय मन्दिप श्रेष्ठ र खड्ग राई तथा एआईजीहरू पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको कार्यकाल थप भएको थियो ।

प्रवीणको कार्यकाल थपिएमा संगठन प्रमुखको बलियो दाबेदार हुने भएकाले ओली सरकारले आफूले रुचाएको पात्रलाई त्यहाँ पुर्‍याउन यस्तो खेल रचेकाे बुझ्न कठिन छैन । भलै, यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएकाले श्रेष्ठ सेवामा फर्कने बाटो फराकिलो बन्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ १७:५७