वैदेशिक सहायतामा दाताका एजेण्डा कति ?

A+ A A-

नेपालमा वैदेशिक सहयोगको इतिहास दशकौँ लामो छ । सन् १९५० को दशकबाट सुरु भएको वैदेशिक सहयोगमा अहिले नयाँ आयामहरू थपिएका छन् । वैदेशिक सहयोगसँग जोडिएर आउने अनेक विषय छन् । तीमध्ये विकास प्रमुख मुद्दा हो । वैदेशिक सहयोगको उपयोग र उपादेयतासँग सम्बन्धित थुप्रै प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएका छन् भने जनस्तरमा समेत वाद–प्रतिवाद हुँदै आएका छन् ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा दाता देशहरू र विदेशी संस्थाहरूको हस्तक्षेप पनि कहिलेकाहीँ सञ्चारमाध्यमका लागि समाचारका विषय बन्दै आएका छन् । यसले वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता तथा प्रभावकारिताबारे थप बहस हुनुपर्ने संकेत गर्छ । विशेष गरी जनमानसमा विचार निर्माण गर्ने कार्यमा मिडियाको प्रभावकारी भूमिका हुने हुँदा मिडियामा यसबारे हल्काफुल्का टिप्पणी मात्र नभई गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।

मिडियामा आउने प्राय:जसोे समाचारहरू मूल विषयभन्दा घटनाप्रधान हुने गरेको पाइन्छ । जबसम्म हामी वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी विषयको जरोमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले वैदेशिक सहयोगबारे बनाउने धारणा पनि अधुरो नै हुन्छ । त्यसैले यो लेखको उद्देश्य वैदेशिक सहयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूको जरो केलाउनु रहेको छ । यसले वैदेशिक सहयोगका विविध आयामबारे जानकारी प्रदान गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित केही भ्रमहरू चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

को हुन् दाताहरू ?

सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ, वैदेशिक सहयोगको मर्मबाट । वैदेशिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको एउटा माध्यम हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा उद्देश्य विश्वमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र मानवीय समस्याहरू हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय हासिल गर्नु रहेको छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सबै देशहरूले अपरिहार्य आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गर्दै आइरहेको विषय हो ।

एक देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको एउटा आधारस्तम्भ हो । नेपालमा वैदेशिक सहयोग विभिन्न तरिकाले आउँछ । वैदेशिक सहयोगका विभिन्न प्रकार हुन्छन् । जस्तो कि अनुदान सहायता, ऋण सहायता, प्राविधिक सहायता आदि । नेपालमा वैदेशिक सहयोग विशेष गरी तीन क्षेत्रबाट आउँछ । पहिलो बहुपक्षीय निकाय जस्तै; युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता संस्थाहरू ।

दोस्रो, द्विपक्षीय निकायहरू जस्तै; नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका विभिन्न देशहरू । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू । बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाहरूले सरकारसँग काम गर्दा लामो तयारीपछि सम्झौता गरेर परियोजना चलाउँछन् । द्विपक्षीय संस्थाहरूले सरकारलाई गर्ने सहयोगलाई अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्ट आर्थात् ओडीए भनिन्छ । यो भनेको विकसित देशहरूले कम विकसित देशहरूलाई सहयोग गर्नुगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता वा दायित्व हो ।

वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न दाताभन्दा पनि नेपाल सरकारकै बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोगसँग जोडिएर आउने कुनै पनि बहस, विश्लेषण कुनै घटना विशेषमाथि नभई मुद्दा केन्द्रित भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

अब कुरा गरौँ, हाम्रो बोलीचाली र मिडियाहरूमा धेरैजसो प्रयोग हुने आईएनजीओ शब्दबारे । मिडियामा आउने समाचारमा पनि कहिलेकाहीँ यो शब्दको अनुपयुक्त प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । आईएनजीओहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन् अर्थात् बहुसरकार मान्यताप्राप्त बहुपक्षीय संस्था जस्तै; संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै राज्यलाई आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासजस्ता द्विपक्षीय निकायहरूको जस्तो आधिकारिक हैसियत आईएनजीओको हुँदैन । बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्छन् । आईएनजीओहरूले पनि सरकारसँग कुनै क्षेत्रमा साझेदारीमा काम गर्न सक्दछन् तर उनीहरूले कार्यक्रम चलाउनुअघि समाज कल्याण परिषद्‌बाट प्रस्ताव पारित गराई स्वीकृति लिनुपर्छ । आईएनजीओ नेपालमा दर्ता हुँदैनन् तर नेपालमा काम गर्न पाउने आवधिक सम्झौतापत्रका आधारमा उनीहरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी काम गर्छन् । त्यसैले उनीहरूको स्थायित्व बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय निकायजस्तो हुँदैन । र, उनीहरूको आगमन र बहिर्गमनमा पनि प्रशासनिक जटिलता धेरै हुँदैनन् ।

दाताका एजेण्डा

नेपालमा बहुपक्षीय निकाय, द्विपक्षीय निकाय र आईएनजीओहरू बेलाबेलामा विवादमा तान्छिन् । विदेशीहरूले नेपाललाई उनीहरूको स्वार्थबिना सहयोग गर्दैनन् भन्ने धारणा नेपाली समाजमा केही हदसम्म स्थापित भएको पाइन्छ । जस्तै अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत गर्न लागेको सहयोगबारे जनताको तहमा बहस हुनु र संसदबाट पारित हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो ।

नेपालमा सन् १९६० देखि १९८० को दशकमा विदेशी सहायताले उचाइ प्राप्त गरेको थियो । विशेषगरी शीतयुद्धताका अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजी संसारमा चलेको थियो । वैदेशिक सहायतालाई कूटनीतिको साधनको रूपमा त्यो बेला व्यापक प्रयोग भएको थियो । वैदेशिक सहयोगका पछाडि विदेशीहरूको कुनै न कुनै कूटनीतिक अभीष्ट हुन्छ भन्नेबारे नेपालमा वैदेशिक सहयोगबारे अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर लेखिएका किताबहरूमा समेत चर्चा छ । जस्तो कि गोविन्द मल्लले लेखेको ‘नेपालमा वैदेशिक सहयोगको राजनीति’, देवेन्द्रराज पाण्डेले लेखेको ‘विकास र दाता’, अनि विदेशी अध्येता मिहालेले लेखेको ‘नेपालमा वैदेशिक सहयोग र राजनीति’ नामक किताबमा पनि यस्ता दृष्टान्त पढ्न सकिन्छ । यो लेखसँग सम्बन्धित धेरै दृष्तान्त ती किताबहरूमा भए पनि यो छोटो आलेखमा समावेश गर्न असहज भयो ।

अर्को, कुरा आफ्नो नीति नेपालमा प्रवर्द्धन गर्नु विदेशी संस्थाहरूको घोषित वा अघोषित उद्देश्य नै हुन्छ । उदाहरणको रूपमा केही द्विपक्षीय निकायहरूले आफ्नो वेबसाइटमा यो कुरा सार्वजनिक रूपमै उल्लेखसमेत गरेको पाइन्छ । त्यसैले त हामी देख्न सक्छौँ, विभिन्न निकायहरूले गर्ने सहयोगको प्राथमिकीकरण फरकफरक क्षेत्रमा हुन्छ । केही विदेशी संस्थाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको क्षेत्रमा चासो देखाएर काम गरिरहेका छन्, केहीले व्यावसायिक शिक्षामा, केहीले जीविकोपार्जनमा त केही विकास निर्माणमा ।

वैदेशिक सहयोगमा दशकौँअघिको जस्तो सिधै राजनीतिक र कूटनीतिक अभीष्ट अहिले नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने दाताहरूको रुचि वैदेशिक सहयोगमा प्रतिविम्बित भने हुन सक्छ । जस्तो उदाहरणको रूपमा नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा भइरहेको सहयोग, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न दूतावासहरूबाट भइरहेको पहलकदमीले पनि यो कुरालाई संकेत गर्छ । अर्थात् भ्याक्सिनमा कसको कस्तो योगदान भयो भनेर नेपालले गर्ने लेखाजोखाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अर्थ राख्न सक्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् । तर, दाताहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि यदि त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा छ भने त्यसमाथि प्रश्न गर्न पर्दैन । बरु यो दान नभई समता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित अधिकार हो भन्न हामी हिचकिचाउन हुँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहयोग नेपालको समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने अल्पकालीन उपाय हो भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । किनकि अरुले दिएको सहयोग कहिलेसम्म लिइरहने वा दिनेले कहिलेसम्म दिइरहने भन्ने प्रश्नलाई हामीले भुल्न मिल्दैन । यो प्रश्न नेपाल सरकारका लागि मात्र नभई दाताका लागि पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको हामी पाउँछौँ । त्यसैले नेपाल सरकारको प्राथमिकता पनि सानातिना दान सहयोगभन्दा प्रणाली सुधार र संरचना निर्माणतर्फ केन्द्रित रहेको हामी देख्न सकिन्छ । उदाहरणको रूपमा नेपालमा विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रणाली सुधारमा नेपाल सरकारलाई गरिरहेको सहयोगलाई लिन सकिन्छ । यसको मर्म के हो भने सतही रूपमा हुने झिनामसिना सहयोगभन्दा पनि सरकारको प्रणाली सुधारमा सहयोग भयो भने त्यसले भविष्यमा राम्रो परिणाम दिन्छ र अन्य सानातिना वैदेशिक सहयोगहरू चाहिने अवस्था आउँदैन ।

वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता

हामीले मिडियामा बेलाबेलामा विदेशी संस्थाहरूबारे समाचार पढिनै रहेका हुन्छौँ । विशेष गरी उनीहरूले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोग, विकास निर्माण आदिबारे सकारात्मक रूपमा नै त्यस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसबाहेक खर्चको पारदर्शिता, नियमनजस्ता विषय आक्कलझुक्कल मिडियामा आउने गर्छन् । तर, वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता र नियमनबारे गम्भीर बहस खासै देखिँदैन ।

कतिपय वैदेशिक सहयोग रकमको परिचालन गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारिताको अध्ययन र नियमन भने सरकारले खासै गरेको पाइँदैन । त्यसैले एउटा प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ, दशकौँदेखि नेपालमा वैदेशिक सहयोग हुँदै आएको छ तर खोइ त त्यसको प्रभावकारिता ? यसको दुईवटा सम्भावित कारण हुन सक्छन् । पहिलो कि त उनीहरूको योगदान प्रभावकारी भएको छैन वा प्रभावकारी भएको हुन सक्छ तर त्यसको राष्ट्रिय अभिलेखको अभाव छ ।

आईएनजीओ मात्र होइन, बहुपक्षीय निकाय, द्विपक्षीय निकायहरूको लगानीको परिणामबारे अध्ययन गरिएका सरकारी दस्तावेजहरू पनि विरलै भेटिन्छन् । जस्तो नेपाल सरकारको पछिल्लो विकास समन्वय प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ओडीएमार्फत २ हजार २ मिलियन अमेरिकी डलर भित्रिएको छ तर राष्ट्रिय बजेटमा ओडिएको ३२ प्रतिशत मात्र समावेश छ । त्यसैगरी, आईएनजीओबाट १३१ मिलियन अमेरिकी डलर नेपालमा लगानी भएको देखिन्छ तर यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा छैन ।

मिडियामा आउने प्राय:जसोे समाचारहरू मूल विषयभन्दा घटनाप्रधान हुने गरेको पाइन्छ । जबसम्म हामी वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी विषयको जरोमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले वैदेशिक सहयोगबारे बनाउने धारणा पनि अधुरो नै हुन्छ

यसरी आएको रकम विभन्नि योजना र कार्यक्रममा खर्च हुन्छन् । खर्च हुने क्षेत्र र रकमबारे विकास समन्वय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भए पनि यसरी भएको लगानीको परिणाम र प्रभावकारिता प्रतिविम्बित गर्ने कुनै प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजिनक गरेको पाइँदैन । नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहयोगको उल्लेखनीय हिस्सा भएकाले यसको प्रभावकारिताबारे स्वयम् सरकार पनि सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूको काम पनि पुष्टि हुने अवसर पाउँछ ।

वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकता निर्धारण अर्को पेचिलो विषय हो । सरकारले आफूअनुकूल सर्तहरू र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन र कार्यान्वयनको उचित मोडल बनाउन सकेन भने‍ दाताहरू हावी हुन सक्छन् । जुन कुरा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. देवेन्द्र पाण्डेले माथि उल्लेख गरिएको किताबमा उल्लेख गरेका छन् । आफू अर्थमन्त्री हुँदासमेत वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तालमेल मिलाउन नसकेको अनुभव उनले व्यक्त गरेका छन् ।

वैदेशिक सहायता दाता देशले जबर्जस्ती लाद्ने विषय होइन । सहायता लिने वा नलिने, लिएमा कस्तो खालको सहयोग लिने भन्ने विषय पनि सहयोग लिने देशले निर्धारण गर्ने विषय हो । जस्तो कि नेपालको संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ– वैदेशिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर मात्र लिने । अर्थात्, विदेशी सहयोग देशको हित प्रतिकूल हुन्छ भने सरकारले रोक्न सक्छ, रोक्नुपर्छ ।

यो विदेशीले बलजफ्ती गरेर आउँदैन । प्रमाणित तथ्यका आधारमा विदेशी सहयोग परिचालन र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मोडलमाथि आफ्नो हात माथि राख्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग हुनुपर्छ । अर्थात् वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न दाताभन्दा पनि नेपाल सरकारकै बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोगसँग जोडिएर आउने कुनै पनि बहस, विश्लेषण कुनै घटना विशेषमाथि नभई मुद्दा केन्द्रित भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

नेपालमा एकातर्फ वैदेशिक सहयोग चाँहिदैन भन्ने जमात छ भने अर्को जमात अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक भएको धारणा राख्छ । सरकारले औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहयोगको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, वैदेशिक सहयोगलाई परिचालन र नियमन गर्ने नेपाल सरकारको क्षमतामा नै सहयोगको प्रभावकारिता निर्भर हुने भएकाले मिडिया र नागरिक समाजले सरकारलाई बढी प्रश्न तेर्स्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक संचारविज्ञ हुन्)

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १०, २०७८ १४:०२