१९ जिल्लाले अझै पठाएनन् एसईई मूल्यांकन विवरण, कहिले आउँछ नतिजा ?

A+ A A-

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको समयावधि नाघिसक्दा पनि १९ जिल्लाले अझै एसईई मूल्यांकन विवरण पठाएका छैनन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हालसम्म ५८ जिल्लाले मात्र विवरण पठाएको बताएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीका अनुसार अतिविकट क्षेत्रका कर्णली, हुम्ला, जुम्ला, मुगुजस्ता जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन आइपुगेका छैनन् । त्यस्तै सुगम भनिएका मोरङ, सप्तरी, पर्सा र रौतहट जिल्लाले पनि अझै विवरण पठाएका छैनन् ।

परीक्षा बोर्डले भने एसईई मूल्यांकन कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै असार मसान्तसम्म सबैतिरबाट नतिजा पठाइसक्नु पर्ने बताएको थियो । विद्यालयले २० असारभित्र जिल्लाको शिक्षा विकास समन्वय इकाइमा र उसले असार मसान्तभित्र परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, हालसम्म पनि कतिपय जिल्लाले मूल्यांकन विवरण नपठाएकोले एसईई नतिजा समयमा निकाल्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि साउन १५ अगावै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले बताएको थियो । तर, जिल्लाहरूले कहिले मूल्यांकन पठाउँछन भन्ने यकिन नभएकोले केही ढिलो हुने देखिएको हो ।

यद्यपि, यही हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट नतिजा आइसक्ने अधिकारीको अनुमान छ । ‘बाँकी रहेका सबै जिल्लाले यही हप्ताभित्र मूल्यांकन पठाउँछौँ भनेका छन् । यदि त्यसरी आयो भने साउनको अन्तिममा नतिजा निकाल्छौँ,' उनले भने, ‘सबै आइसकेपछि हामीले पनि ‘हार्डकपी'लाई ‘सफ्टकपी'सँग दाज्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्छ ।'

किन भइरहेछ ढिलाई ?

परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारी यसरी जिल्लाबाट नतिजा आउन ढिलो हुनुमा तीन वटा प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।

पहिलो, बोर्डले कार्यविधि बनाउँदा सैद्दान्तिक विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बेढी दिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनेको थियो । र, ती मूल्यांकन सन्देहपूर्ण लागेमा समन्वय इकाइले थप कागजपत्र मगाएर भेरिफाइ गर्ने, त्यस्तै परे पुन: मूल्यांकनको लागि फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान थियो । यी सबै कुरा पालना गर्दा समयमा काम नसकिएको हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

दोस्रो, विद्यालयले मूल्यांकनको हार्डकपी नै जिल्लामा ल्याउनुपर्ने भएकोले बाढी पहिरोका कारण बीचमा आवतजावत बन्द हुँदा समस्या आयो । र, सोही कारण अधिकांश विद्यालयले जिल्लामा नतिजा पुर्‍याउन ढिलो गरेको उनी बताउँछन् ।

तेस्रो, नतिजा पठाउन तोकिएको समय असार मसान्त ताका परेकोले जिल्लामा प्रगती विवरण बनाउँनुपर्ने, सम्पत्ती विवरण भर्नुपर्ने जस्ता प्रशासनिक कामको चाप हुन्छ । त्यसैले नतिजाको कामलाई भन्दा प्रशासनिक कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले ढिलो भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०७८ १३:०४