तीन दशकसम्म प्रभावहीन सुरक्षा परिषद्, राज्यकाे अति संवेदनशील निकाय राज्यकै उपेक्षामा

तीन दशकसम्म प्रभावहीन सुरक्षा परिषद्, राज्यकाे अति संवेदनशील निकाय राज्यकै उपेक्षामा

A+ A A-

२८ असार २०५८ । रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले आक्रमण गरी ७३ प्रहरी कब्जामा लिएको घटनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए ।

दरबार र सरकारबीच शाही नेपाली सेना परिचालनसम्बन्धी मतभेद चुलिएको पृष्ठभूमिमा कोइरालाले राजीनामा दिए पनि उक्त घटनाले लामो समयदेखि छोपिएको एउटा पाटो भने बाहिर ल्याइदियो । त्यो थियो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् । २०४७ को संविधानमै राजाले सेनाको ‘सञ्चालन र प्रयोग’ गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिए पनि त्यतिञ्जेल सरकारले यो संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको थिएन ।

कोइरालाको उत्तराधिकारी बनेका शेरबहादुर देउवा सरकारले परिषद्को सचिवालय स्थापना गरेर यो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको थियो, २०५८ मा । तर, औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा देखिएपछिका दुई दशकसम्म पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् कामयावी हुन सकेको छैन । जसरी २०४७ को संविधानमा राखेपछि सरकारले यसलाई लामो समय अनदेखा गर्‍यो, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सुरक्षा परिषद्‍मा सोही नियति दोहोरिएको छ ।

अवस्था कस्तो छ भने यो निकाय आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिने ऐन, नियमावलीबिनै चलेको दुई दशक बित्यो । ऐनले कुनै पनि निकायको भूमिका र दायित्वलाई निर्धारण गरिदिन्छ । रक्षा मन्त्रालयबाट हालसालै अवकाश पाएका सचिव रेश्मीराज पाण्डे आधारभूत रूपमा परिषद् चलाउन संविधानमै भएको व्यवस्थाले पुग्ने बताउँछन् । ‘यही कारण परिषद् प्रभावहीन भयो भन्न मिल्दैन । तर, सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्,’ पाण्डे भन्छन् ।

सेना परिचालनबारे राजा ज्ञानेन्द्रसँग मतभेदकाे पृष्ठभूमिमा हाेलेरी काण्डपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाले राजीनामा दिए ।

तदर्थ संयन्त्र ः तदर्थ ताल

२०४७ को संविधानमा सुरक्षा परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति रहने प्रावधान थियो । २०६३ सम्म अक्सर प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय राख्ने परम्परा रहेकाले व्यवहारतः परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति हुन्थे । जनआन्दाेलन २०६२–६३ पछि शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा नामकरण गरियाे । २०६३ को अन्तरिम संविधानले परिषद्को संरचना बदलेर प्रधानसेनापतिलाई हटायो भने गृहमन्त्री र फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तीन जना मन्त्री तोक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

२०७२ मा संविधान आएपछि फेरि यसको संरचना परिमार्जन भयो । प्रधानसेनापतिलाई परिषद्‍मा फर्काइयो भने परराष्ट्र, अर्थमन्त्री र मुख्यसचिव सदस्यका रूपमा थपियो । २०४७ को संविधानमा सेना परिचालन र प्रयोगबारे निर्णय गर्न परिषद् खडा गरियो । २०६३ को संविधानले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो । लामो समय राजादरबारको अरनखटनमा चलेकाले शाही नेपाली सेनालाई पुनः राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध प्रयोग गर्लान् भनेर २०४७ को संविधानमा सेना सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सञ्चालन हुने भनियो ।

तर, अहिलेको संविधानले भने परिषद्को भूमिका केही फराकिलो बनाइदिएको छ । संविधानअनुसार सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन र नियन्त्रणसहित राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सेनामाथि निर्वाचित सरकारको नियन्त्रण खोज्ने कडीका रूपमा स्थापित सुरक्षा परिषद् बदलिँदो परिस्थितिमा समेत तदर्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

‘विगतमा सेना परिचालनको विषय उठेपछि मात्र यसको सचिवालय खुल्यो,’ परिषद्‍मा काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘तर यसको संस्थागत विकासमा कहिल्यै कसैको चासो भएन ।’

हुन पनि पदेन पदाधिकारी र जागिरे सचिवालयबाहेक सुरक्षा परिषद्लाई जागृत तुल्याउने गरी अघि बढाइएको इतिहास भेटिँदैन । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति बनाउन सघाउनेजस्ता जिम्मेवारीका हिसाबले यो संस्था अनुसन्धानमुखी हुनुपर्ने हो । तर, यसको सचिवालयको संरचना नियाल्दा त्यस्तो पटक्कै देखिँदैन ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहन्छ, परिषद् सचिवालयमा । सेनाले नेतृत्व गर्ने परिषद्‍मा विषयगत विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व भने भेटिँदैन ।

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनाको पुनः ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यो अभाव खुट्याइएको छ । २०७३ मा पूर्वरक्षा सचिव बामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुरक्षा परिषद्लाई चुस्त बनाउन यसको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दरबन्दी सिर्जना गरेर वा आवधिक सेवा लिने गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा समेट्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा परिषद्को संस्थागत विकासका लागि विशेषज्ञको समूह खडा गर्ने गरी काम अघि बढाइए पनि सफल नभएको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । आन्तरिक सुरक्षा समूह, बाह्य सुरक्षा समूह र विषयगत सुरक्षा समूह रहने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि पार लगाउन नसकिएको भण्डारीले बताए ।

‘यी समूहले निरन्तर अनुसन्धान गरेर सरकारलाई ‘फिडब्याक’ दिने योजना थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पदेन किसिमको कार्यालयले अहिले कर्मकाण्डी कामबाहेक उपलब्धि देखाउन सक्दैन । परिषद्लाई हेर्ने राज्यको दृष्टि नै अपहेलित र दुराग्रही छ ।’

प्रतिशोध साँध्ने, थान्को लगाउने हतियार

२०७२ मंसिरमा सरकारले नेपाल प्रहरीका एआईजीहरूको सरुवा गर्‍यो । जतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच बेमेलको अवस्था थियो ।

भण्डारीले संगठनको नेतृत्वविरुद्ध मिडियाबाजी गरेको आरोप खेपिरहेका थिए । यहीबीचमा भएको सरुवामा भण्डारी दरबन्दी नै नभएको सुरक्षा परिषद् पुगे । प्रहरीबाट सुरक्षा परिषद्‍मा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने भए पनि भण्डारीलाई ‘तह लगाउन’ विशेष पद सिर्जना गरियो ।

वरियतामा आफूभन्दा तल रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएको भन्दै डीआईजी नवराल सिलवालले अदालत गुहारे । चन्द र सिलवाल दुवै प्रमुख बनेनन् । तर, सरकारले सिलवालको पदस्थापन २०७४ साउनमा सीआईबीबाट सुरक्षा परिषद्‍मा गरेर प्रतिशोध लियो । भलै सिलवाल परिषद्‍मा हाजिर नै नभई केही समयपछि राजीनामा दिएर राजनीतितिर मोडिए ।

सुरक्षा परिषद् कुन हालतबाट चलिरहेको छ भन्ने छेकछन्द यहीँबाट बुझिन्छ । हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर पनि रिस साँध्ने थलो बन्दै आएको छ । यसअघि २०७१ मा एआईजीको दरबन्दी थपेर नारायण बस्ताकोटीलाई सुरक्षा परिषद्‍ पठाइएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीको हालत पनि यसभन्दा भिन्न छैन । तत्कालीन सशस्त्र डीआईजी प्रकाश ओझासँग आईजीपी सनतकुमार बस्नेत र कोषराज वन्तसँग मत नमिलेपछि ३ वर्ष सुरक्षा परिषद्‍मा थन्किए । ओझा कात्तिक २०६८ देखि असोज २०७१ सम्म सुरक्षा परिषद्‍मा थन्किएका थिए । त्यसअघि सुरक्षा परिषद्‍मा सशस्त्रबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधि बसेको उदाहरण विरलै भेटिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी रवि थापा क्षेत्रीको कथा पनि ओझाको जस्तै छ । सुरक्षा परिषद्‍मा पदस्थापन हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना आईजीपी बने, दुर्जकुमार राई र सिंहबहादुर श्रेष्ठ । माघ २०७२ मा राईको पालामा सुरक्षा परिषद्‍मा सरुवा भएका क्षेत्री श्रेष्ठले संगठन हाँकेका बेला ०७४ माघमा त्यहीँबाट अवकाश पाए । क्षेत्री सुरक्षा परिषद्‍मा सरुवा भएको अघि र पछि त्यहाँ मुश्किलले केहीले एक वर्ष गुजारेको तथ्य भेटिन्छ ।

सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने सुरक्षा परिषद्‍मा पदस्थापन गर्ने तौरतरिकाबाट एकातिर परिषद्प्रति राज्य र सुरक्षा संगठनको धारणा प्रस्ट बुझिन्छ भने अर्कोतिर त्यसरी खटाइएको जनशक्तिले कस्तो प्रतिफल देला भन्ने स्वभाविक प्रश्न उब्जन्छ । सुरक्षा परिषद्‍मा पदस्थापन हुने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले आफूलाई जगेडामा पुर्‍याएको अनुभूति गर्छन् ।

संगठन प्रमुख वा सरकारसँग लय नमिलेमा सुरक्षा परिषद्‍मा सरुवा गरिदिने परिपाटीले संस्थाप्रति उपेक्षाको तह बुझ्न सघाउँछ । ‘सुरक्षा परिषद‍्‍मा आउनेले अलि दिक्क मान्ने गरेका छन्,’ पूर्व रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसैले यतातिर अलि साधनस्रोतयुक्त बनाउनुपर्छ । यहाँ पनि आकर्षण छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने चुनौती छ ।’

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले ६-७ महिनाभन्दा बढी सुरक्षा परिषद्‍मा आफ्ना जनशक्ति नराख्ने अनौपचारिक अभ्यास नै बसालेका छन् । २०७५ यता सुरक्षा परिषद्‍मा सशस्त्रका ५ डीआईजी पदस्थापन भएकोमा ७ महिनाभन्दा बढी कसैले बिताएका छैनन् । प्रहरीमा पनि २०७५ यता कसैले सात महिना कटाएका छैनन् । बरु प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती भएपछि सुरक्षा परिषद्‍मा एसएसपीको मात्र दरबन्दी कायम छ ।

‘जनशक्ति धेर भयो भने, कसैलाई तह लगाउन वा अवकाश हुने बेलामा यता पठाउने चलनले सुरक्षा परिषद्को औचित्य नै सकिएजस्तो भइसक्यो,’ सुरक्षा परिषद्‍मा काम गरिसकेका पूर्वउपरथी राजेन्द्र थापा भन्छन् ।

औचित्य सकिएको हो ?

२०७५ मा रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्‍यो । संसद पुगेको यो विधेयक तीन वर्षदेखि अनिर्णीत बनेर थन्किरहेको छ । बरु रक्षा मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्को लैजाने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन बनाएर त्यसभित्र सुरक्षा परिषद् रहने गरी मस्यौदा बनेको छ । ‘रक्षामा मस्यौदा तयार छ,’ महिना दिनअघि मात्र रक्षा सचिवबाट अवकाश पाएका पाण्डे भन्छन् ।

तीन दशकसम्म ऐन र विषयगत विज्ञविहीन बनाएर राज्यले उपेक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औचित्य सकिएको त होइन ? सेना परिचालन र नियन्त्रणको लगाम दरबारबाट आफूसँग खिचेर शक्ति सन्तुलन गर्न खोजेको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा परिषद् आएको हो । यसै पनि सेनाको परम्परागत विरासतकाे रक्षा गरिदिने भनिँदै आएकाे राजदरबार अस्तित्वमा नरहेकाले सेनाको नियन्त्रण सरकारको अधिनमा आइसकेको छ ।

‘सैनिक शक्ति हाबी भएको सुरक्षा परिषद्को विद्यमान संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने बेला पनि भएको छ,’ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन् । चारवटै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि मात्र बसेर बदलिँदो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितका विषयमा ठोस कुराहरू नआउन सक्छन् । ‘थिंक ट्यांक रहने गरी यसलाई विकास गरेर बृहत्तर दायरामा फैलाउनुपर्छ,’ बस्न्यात भन्छन् ।

हुन पनि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिमात्र रहने संयन्त्रले विश्लेषण गरेका कुरा सरकारलाई सबै सुरक्षा निकाय एवं विभागीय मन्त्रालयबाट पनि पृष्ठपोषण भइरहेकै हुन्छ । त्यसमाथि विज्ञ समूह रहने संयन्त्र नबनाउने हो भने सुरक्षा परिषद्‍बाट विश्लेषण हुने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अन्य निकायका सूचनासँग भिडाएर यकिनसाथ निर्णय गर्न सहज हुने बस्न्यातको बुझाइ छ ।

‘कुनै बेला सेनाको आडमा राज्यशक्ति टिकाउने भन्ने थियो । त्यसै अनुसार सैनिक सोच हाबी भएको सुरक्षा परिषद् बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब सेना नागरिक नियन्त्रणमा भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा परिषद्को संरचना र भूमिका फेरिनुपर्छ । उसको कार्यक्षेत्रको दायर फराकिलो बनाएर जानुपर्छ ।’

पूर्वउपरथी थापा त सुरक्षा परिषद्लाई सैनिक ऐनमा राखेर रक्षा मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाइदिएको बताउँछन् । रक्षा सचिवलाई सुरक्षा परिषद् सचिवालयको संयोजक पनि तोकिएको छ, जुन अमिल्दो रहेको थापाको भनाइ छ । सचिवालय स्थापना हुँदा संयोजक रक्षा सचिवमात्र नभई जो पनि हुनसक्ने भनिएको थापाको दाबी छ । निर्णय कार्यान्वयनकारी निकायलाई सचिवालय संयोजक बनाएकोबारे सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा छँदा आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सिकायत पत्र नै पठाएको थापाले बताए ।

‘सचिवालय स्थापनाकालमा तत्कालका लागि रक्षा सचिवले हेर्ने भनेर उनलाई जिम्मा दिएको थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर पछि यही अभ्यासले निरन्तरता पायो र बाहिरबाट नलैजाने नियमजस्तै बन्यो । भँडारी पनि र भान्से पनि उही व्यक्ति हुन सक्दैन ।’ यो परिपाटीले सुरक्षा परिषद्लाई रक्षा मन्त्रालयको एउटा अंगजस्तो बनाएको उनको जिकिर छ ।

‘यस्ता त्रुटि औँल्याएर विज्ञ टिम रहने स्वतन्त्र हैसियतको परिषद् नबनाउने हो भने तदर्थ तालको संयन्त्रको औचित्य छैन,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०७८ ०६:५८