काठमाडौं महानगरका विद्यार्थीले नेवारी भाषा पढ्नैपर्ने, के भन्छन् सराेकारवाला ?

काठमाडौं महानगरका विद्यार्थीले नेवारी भाषा पढ्नैपर्ने, के भन्छन् सराेकारवाला ?

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

१६ असोज २०७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको ५१औँ बैठकले काठमाडौं महानगरका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा नेवारी भाषा पढाउने निर्णय महानगरकाे छ ।

सोही कुरा स्मरण गराउँदै महानगरले पुन: १६ कात्तिक २०७७ मा विद्यालयलाई शिक्षा विभागमार्फत नेपाल भाषाको एक/एक प्रति नमुना पुस्तक लैजान सुचित गर्‍यो । त्यसअनुरुप कतिपय विद्यालयले पुस्तक लगिसकेका छन् भने कतिपय लाने क्रममा छन् । शिक्षा विभाग प्रमुख मोतिराज खनालका अनुसार धेरैजसाे विद्यालयले लगिसके ।

महानगरले आफ्नो स्थानीय भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले यस्तो निर्णय गरेको बताएकाे छ । तर, यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकाे छ । अधिकांशले भाषा जोगाउनुपर्छ भन्ने चेत राम्रो भए पनि जबर्जस्ती लाद्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन् । विशेषतः नेवारइतर समुदायबाट यस्ता धारणा आइरहेका हुन् ।

हुन त महानगरले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ मा टेकेर उक्त निर्णय गरेको हो, जहाँ अधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एक विषय स्थानीय भाषाको पाठ्यपुस्तक पाठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, आवश्यक पाठयसामग्री तयार गरेर २०७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन यसले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई पालना गरी नेवारी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएकाे महानगरकाे जिकिर छ ।

हाल कक्षा ८ सम्म कुल सातवटा विषय पढाइन्छन्, जसमा छवटा विषय संघीय सरकारले तोकेबमोजिम पढाइए पनि सातौँ विषयचाहिँ स्थानीय तहले आफैँ तयार गर्नुपर्नेछ । रैथाने संस्कार, सम्पदा विद्यार्थीलाई चिनाउन संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई यस्तो छुट दिएको थियो ।

तर, काठमाडौं महानगरले भने हचुवाको भरमा नेवारी भाषाको माध्यममा स्थानीय विषयवस्तु पढाउनू भन्दै विद्यालयलाई निर्देशन दियाे । उसले महानगरमा अन्य समुदायका विद्यार्थी पनि छन् भन्ने हेक्का राखेन । बरु जबर्जस्ती सबैले सिक्नुपर्छ भनेर पाठ्यवस्तु नै तयार गरिसक्यो ।

महानगरद्वारा तयार पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय विषयवस्तु समेटिएको र त्यसलाई नेपाल भाषाको माध्यमबाट पढाइने शिक्षा विभाग प्रमुख खनालले शिलापत्रलाई बताए । ‘जस्तो यहाँ भएका रानीपोखरीलगायत यस्ता सम्पदाका बारेमा पढाइन्छ । जसको माध्यमचाहिँ नेपाल भाषा हो । र, पुस्तकमा नेवारी लवजलाई देवनागरी लिपीमै लेखिएको छ,’ उनले भने ।

खनालका अनुसार महानगरले सरकारी विद्यालयका लागि १ सय ७२ वटा दरबन्दी खोलेर शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत गरेको छ । ९२ विद्यालयका लागि २६ हजार पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने क्रम पनि जारी छ । जुन ६० लाख रुपैयाँको लागतमा खरिद गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको हकमा भने अन्य पुस्तक जसरी खरिद गर्छन्, सोहीअनुसार किन्न सक्ने व्यवस्था गराइने उनी बताउँछन् ।

कति जायज ?

भाषा प्रोत्साहन गर्न नेवारी भाषा सिकाउँछु भन्नु राम्रो भए पनि अनिवार्य गराउनु भने जायज नहुने तर्क गर्छन्, भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती । ‘भाषा सिकाउँछु भन्ने कुरा एकदमै राम्रो हो । पढ्न मन लाग्नेले पढ्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सिक्न मन नगरेका अन्य समुदायका विद्यार्थीहरूलाई पनि जबर्जस्ती लाद्नु राम्रो होइन ।’

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा यसरी यही भाषामा पढ भनेर अनिवार्य गर्न न्यायोचित नहुने तर्क गर्छन् । भएका नेपाली र अंग्रेजी भाषा नै सिक्न विद्यार्थीले असहज मानिरहेका बेला नेपाल भाषाको बोझ थोपर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

महानगरले सर्वेक्षण नै नगरी निर्णय गरेको जस्तो देखिएको आरोप माथेमा लगाउँछन् । पहिला त काठमाडौंमा अन्य समुदायका विद्यार्थी पनि पढ्न आउँछन् भनेर हेक्का राख्न महानगरलाई अनुरोध गर्छन्, उनी ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी महानगरको यो निर्णयलाई विद्यार्थीमाथिको अपराधको संघा दिन्छन् । उनका अनुसार सबै समुदायकालाई मेरो भाषा तिमीहरूले सिक्नैपर्छ भन्नु विद्यार्थीमाथिको अपराध हो ।

‘कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिएको सुनिएको छ । जुन जायज होइन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हुन त नेवारी भाषा आफैँ अल्पमतमा पर्न लाग्यो भनेर यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्छ । भाषा जोगाउने हो भने त्यसलाई ऐच्छिक विषय गराउन सकिन्छ ।’ महानगरले भनेजसरी निश्चित समुदायका भाषालाई अनिवार्य गराउँदा अन्य समुदायका विद्यार्थीलाई अन्याय हुने उनको तर्क छ ।

विधानमा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनू भन्नुको मतलब मातृभाषालाई अनिवार्य गराउनु भनेको होइन । त्यसैले नेवारी भाषालाई ऐच्छिक विषय बनाएर स्थानीय विषयवस्तु नेपाली भाषामै पढाउन उनको सुझाव छ ।

तर, शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइटेल भने महानगरको निर्णयलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्ने बताउँछन् । कोरियनजस्ता विदेशी भाषा सिक्न सक्ने विद्यार्थीलाई नेपालकै भाषा सिक्न गाह्रो नहुने उनको तर्क छ । ‘यदि कसैले तँलाईं यो भाषाको माध्यममा सिकाउँछु भन्यो भने खुसीको कुरा हो । सबैले नेवारी भाषा सिक्दा के बिग्रिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

कुनै स्थानीय तहले मेरो भाषा सबैलाई सिकाउँछु भनेर अनिवार्य गराउँछ भने सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, त्यो सिक्न चाहिने पूर्वाधार छ कि छैन भनेर ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

तर, काठमाडौंमा देशविदेशबाट विभिन्न खाले विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएकाले महानगरको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको बताउँछन्, प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरी । ‘हामीसँग विभिन्न समुदायका विद्यार्थी पढ्छन् । अब गैरनेवार समुदायलाई हामीले कसरी पढाउनु ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले महानगरले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने निर्णय गर्नु मूर्खता हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८ १६:५०