मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्राथमिकता दिइँदै : 'क प्लस क'का लागि प्रोत्साहन पनि दबाब पनि

मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्राथमिकता दिइँदै : 'क प्लस क'का लागि प्रोत्साहन पनि दबाब पनि

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । यसअघि ५ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा केही ढिला गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष राहत प्याकेजको कारण निजीक्षेत्रबाट खुलेर प्रशंसा पाएको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको समस्यालाई पनि प्राथमिकता राख्ने जनाएको छ ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुख्य फोकस बैंक मर्जर र पुँजी वृद्धिमा हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले वाणिज्य बैंकको मर्जरको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

‘हामीले क प्लस क’ नीति पहिले देखिनै लिएका हौँ, विगतमा पुँजी वृद्धि गरिने र तर दुई वाणिज्य बैंक नजोडिने स्थिति देखियो अहिले भने हामीले मर्जरलाई नै प्राथमिकता दिने भनेका छौँ,’ मिश्रले भने । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार वाणिज्य बैंकहरू मर्जरका लागि प्रोत्साहन र दबाब दुवै नीति मौद्रिक नीतिमार्फत अघि बढाइनेछ ।

विकास बैंकको संख्या नघटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंक छ । तर, विकास बैंकलाई बलियो बनाउनका लागि पुँजी भने वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू एक मत छन् । अहिले विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । २०७३ सम्म वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रहेकोमा एकै पटक ४ गुणा बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंकले नै ८ अर्बको चुक्ता पुँजीको सीमा पार गरेका छन् ।

विकास बैंकलाई पनि थप बलियो र लगानी गर्न सक्ने बनाउन पुँजी वृद्धिको योजनामा राष्ट्र बैंक छ । तर, मेगा प्रोजेक्ट लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै नियमनको सहजीकरणका लागि पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक घटाउने गरी तयारी गरेको छ । मर्जरका लागि पहलकदमी सुरु गरेका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल वाणिज्य बैंकको संख्या १५ भए पुग्ने तर्क गर्छन् ।

पुँजी वृद्धि र संख्या कटौतिको लागि राष्ट्र बैंकले एक साथ प्रोत्साहन र दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०६२ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक निक्षेप २ खर्ब ८३ अर्ब थियो ९ वर्षपछि २०७१ मा निक्षेप २० खर्ब रुपैयाँ पुग्यो तर कतिपय बैंकको चुक्ता पुँजी भने २ अर्ब पनि थिएन,’ नेपालले भने, ‘यस्तै कारणले त्यतिबेला १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए । बैंकहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक भएकाले मैले चारगुणा पुँजी वृद्धि गराएर ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हुँ ।’

उनले त्यो निर्णयलाई भने जीवनको ठूलो र गम्भीर निर्णयका साथै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय मानेका छन् । अहिले उनी १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने तर्क गरेका छन् । यसले बैंकहरूलाई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । हामीलाई अहिले धेरै वाणिज्य बैंकभन्दा पनि लगानी गर्न सक्ने बैंकको आवश्यकता बढी छ । अब 'क' वर्गका बैंक १५ वटामा सीमित गरे हुन्छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुन्छ भने बैंकहरूलाई पनि ऋण विस्तार र लगानी बढाउन सजिलो हुन्छ,’ नेपालले भने ।