लुम्बिनीः जसपाको टेकोमा कहिलेसम्म टिक्ला शंकर पोखरेलको सरकार ?

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप संकटमा परेका छन् ।

संसदमा बहुमत नहुँदा ३१ असारको मध्यराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्री पोखरेल जसपासँगको अस्थिर राजनीतिक साझेदारीपछि प्रदेशमा थप संकटमा परेका हुन् । जसपाको संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै जसपाकै टेकोमा अडिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परेका छन् ।

जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा महन्थ पक्षधर तीन सांसदहरू मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव दुवै समूहले विश्वासको मत दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा असर पर्ने देखिन्छ ।

दुवैले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि जसपाको आधिकारिकताको टुंगाे लगाउन निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरिसकेकाे छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासकाे मत दिएपछि पार्टी एक भएको सन्देश जसपाकै नेताहरूले दिइरहेका छन् ।

संघीय सरकारमा देउवालाई मत दिएकाे जसपाले लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेललाई साथ दिइरहला वा साथ छोड्ला भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सुरुमा हस्ताक्षर गरे पनि पछि फिर्ता लिएर जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेका थिए । त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सुमन शर्माले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि अहिले जसपा नेताहरू सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे सरकारमै छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई जसपाका उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र महन्थ–राजेन्द्र पक्ष दुवैले विश्वासको मत दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले थप बलियो भएको दाबी गरेको छ । पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले संघीय सरकारमा जसपाले गठबन्धनको सरकारलाई साथ दिएकाले अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताए । जसपा केन्द्रको समीकरणले प्रदेश सरकार टिक्ने सबै आधार सकिएको उनले बताए ।

के भन्छन् जसपा नेताहरू ?

जसपाका लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ जना सांसद छन् । जसमध्ये सहर्षराम यादव, पुरमति ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी प्रदेश सरकारको विपक्षी गठबन्धनमा छन् भने विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना लम्साल पाण्डे सरकारमा सामेल छन् । उपेन्द्र यादव पक्षका नेता सहर्षराम यादव संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई दुवै पक्षले विश्वासको मत दिएकाले अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी सांसदहरू पनि मूल घरमा फर्कने बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोष पाण्डेय भने संघीय सरकारमा हुने तालमेलले प्रदेशमा कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । केन्द्रमा पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भने त्यसले कुनै पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।

सरकार पक्ष के भन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले केन्द्रमा जसपाले विश्वासको मत दिँदा लुम्बिनी सरकारमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्चको फैसलामा विश्वासको मत लिने क्रममा कुनै पनि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र ह्वीपको उल्लंघन गरे कारबाही नहुने भएकाले जसपाका नेताले संसद जोगाउन मत दिएको हुनसक्ने उनले बताए । विश्वासको मत दिने क्रममा एक भए पनि जसपाको उपेन्द्र समूह सरकारमा बस्ने र महन्थ पक्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने समझदारी भएकाले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा अहिल्यै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

जसपाभित्रको विवाद अहिले पनि कायमै रहेको र निर्णय आउन बाँकी रहेकाले जसपाको निर्णय नआउँदासम्म सरकार सञ्चालन ढुक्कसँग हुने उनले बताए । अहिले दलीय व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार बहुमतमा रहेको समेत उनको दाबी छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल पनि सरकार अल्पमतमा नपरेको बताउँदै अहिले पनि दलीय आधारमा बहुमतमा रहेको बताए । जसपाको विवाद समाधान र सांसद विमला खत्रीको विषय किनारा लागेपछि मात्र सरकारमा अल्पमत वा बहुमत के भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने उनी बताउँछन् ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८३ जना सांसद छन् । एमालेका ३८, कांग्रेस १९, माओवादी १८, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८ १५:१२