शैक्षिक र प्राज्ञिक अपराधको बाटोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय

A+ A A-

मुलुकको पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक, प्राज्ञिक र भौतिक रूपमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गत फागुनमा शैक्षिक प्रतिगमन भएको ठहरसहित विश्वविद्यालयमा संघर्ष भएको थियो । राजनीतिक भागवण्डा र हस्तक्षेपका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रतिगमन मात्रै होइन, कठोर प्रतिक्रान्तिसमेत भएको छ । सरकारी विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरहीन र अराजक मात्रै बनाइएको छैन कि अकुत पैसा असुल्ने कारखानाको रूपमा विकास गरिएको छ ।

देशकै सर्वाेच्च अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्रलाई त्यहाँका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेता मिलेर लुटिरहेका छन् । अहिले विश्वविद्यालयलाई समाप्त पार्ने कार्यमा त्यहीँ पढेका नेता, कर्मचारी, प्राध्यापक सबैको मिलेमतो छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सरकारी नियुक्ति खाएर निजी शिक्षणसंस्थाको हितमा काम गर्ने पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू नै विश्वविद्यालयका सबैभन्दा ठूला दुश्मनहरू हुन् । ती ज्ञानविज्ञान र देशको भविष्यका पनि दुस्मनहरू हुन् । त्यस्ता दुस्मनहरूलाई बर्खास्त गरेर दण्ड नगरेसम्म विश्वविद्यालय थोरै पनि अगाडि जान सक्दैन । विश्वविद्यालयको अहिलेको वास्तविकता यही हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भलो चाहने व्यक्ति वा समूहहरू कुनै निर्णायक हैसियतमा छैनन् । विश्वविद्यालयको दुर्दशा नियालेर त्यसको विरोध गर्ने व्यक्ति र समूह केही क्रियाशील भए पनि भ्रष्ट नीतिनिर्माता, पदाधिकारी र व्यवस्थापनका विरुद्ध ठूलो प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ विश्वविद्यालयलाई उचाइमा पुर्‍याउनका लागि निर्णायक संघर्ष र पहलको खाँचो छ । अब त्यसका लागि ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

शैक्षिक भ्रष्टीकरण

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान र आविष्कारको होइन, शैक्षिक भ्रष्टीकरणको केन्द्र बनेको छ । त्यहाँका पदाधिकारीले केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विगत २० वर्षमा एउटा पनि योजना ल्याएका छैनन् । यति लामो समयसम्म शैक्षिक क्यालेण्डरसमेत लागू गर्न सकेका छैनन् । तिनीहरूको मुख्य ध्याउन्न नै निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने, त्यसै माध्यमबाट अकुत धन आर्जन गर्ने काममै केन्द्रित हुने गर्दछ । हालसम्म १ हजार ८० क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिइएको छ । सम्बन्धन दिइएका त्यति धेरै क्याम्पसहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुराको विश्वविद्यालय प्रशासनसँग सामान्य जानकारीसमेत छैन । विश्वविद्यालयका ६१ वटा क्याम्पसहरूमध्ये केहीबाहेक धेरै टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

सानो घर भाडामा लिएका वा कमजोर पूर्वाधार भएका निजी क्याम्पसलाई महत्त्वपूर्ण विषय पढाउन सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन दिएपछि अनुगमन नगर्ने विश्वविद्यालयको रोग नै हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय निजी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिएर ठूलो विश्वविद्यालय हो भन्ने देखाएर विश्वविद्यालयलाई हात्तीपाइले रोगले ग्रसित बनाइरहेको छ । सम्बन्धन दिएका क्याम्पसले कति शुल्कमा पढाउन पाउने भन्ने कुनै मापदण्ड तयार गरिएको छैन । विद्यार्थीबाट लाखौँ लुट्दा पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी देखेको नदेखेझैँ गर्ने गर्दछन् । किनभने तिनीहरूले पैसाको बिटो बुझेर सम्बन्धन दिएका हुन्छन् । सम्बन्धन बाँडेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने पदाधिकारी कतिसम्म भ्रष्ट मानसिकता बोकेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

देशभरका क्याम्पस अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र विश्वविद्यालयसँग छैन । शैक्षिक दलालमार्फत रिपोर्ट बुझेर सही धस्काउने, निजी क्याम्पसको वास्तविकता कस्तो छ भन्ने कुरासँग कहिल्यै चासो नलिने पदाधिकारी शैक्षिक दलालका मालिक मात्रै हुन् । यो हदसम्मको कार्यले विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टीकरण र बदनाम गराइएको छ ।

अनुसन्धानमा ४ सय रुपैयाँको दुर्दशा

नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमा दक्षिण एसियामै कमजोर मानिन्छन् । अनुसन्धानको आधार क्षेत्रका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुँदै जानु ज्यादै दु:खद कुरा हो । एउटा तथ्यांकअनुसार राज्यले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा प्रतिविद्यार्थी करिब ४ सय रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । दुईवटा राम्रो कपी किन्न नपुग्ने पैसाले कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? यो अनुसन्धानको नाममा ठूलो दुर्दशा हो ।

अनुसन्धानमा लगानी नगरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान कार्यमा उत्प्रेरणा होइन कि निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक लगानी नगरीकन उसले सही ढंगले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदैन । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गुणस्तरहीन थेसिसहरू फोहोरको डंगुरमा परिणत भएका छन् । यति गम्भीर विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, डिनहरू, विभागीय प्रमुखहरू रमिते बनिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुल बजेटको ०.४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको अर्काे तथ्यांक छ । असारको दोस्रो हप्ता भएको विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्यही तथ्यांक पेस गरेका थिए । एउटा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान बजेट जम्मा ०.४ प्रतिशत छुट्याएको छ भने त्यहाँ कति र कस्ता गुणस्तरका अनुसन्धान भएका छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । व्यक्ति आफैँले लगानी गरेर अनुसन्धान गर्न धेरै गाह्रो पर्छ । विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । यसमा पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी गम्भीर छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक प्रतिगमन मात्रै होइन, प्रतिक्रान्ति नै भएको छ । विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र विकासका लागि विद्यार्थी र सरोकारवाला सबैले संघर्षको थालनी गर्नुपर्छ । यदि कडा संघर्ष नगर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दल र त्यहाँका पदाधिकारीहरूले एकादेशको कथा बनाइदिनेछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि गरेको लगानीले के प्रस्ट हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि खोलिएका विभागहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला पुरानो र थोत्रो भएको त्यहाँ अध्ययन, अध्यापन गरिरहेका विद्यार्थी प्राध्यापकको भोगाइ छ । पदाधिकारीहरू विद्यार्थी र विश्वविद्यालयप्रति होइन कि आफूलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदाको परिणाम हो यो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक, अनुसन्धान र भौतिक विकासमा एउटै अवस्था छ– जर्जर, जर्जर र जर्जर ।

विज्ञानका विषयहरू भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, माइक्रोबायोलोजी आदि विषयका ल्याब र उपकरणहरू नहुँदा विद्यार्थीहरूले उपयुक्त परीक्षणहरू गर्न पाएका छैनन् । मानविकी, वाणिज्य, कानुन आदि विषयमा पनि निकै दयनीय अवस्था विद्यमान छ । विश्वविद्यालयले अहिले विश्वभर चर्चामा रहेको कोरोनाका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान र परीक्षण गरेन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र मिचिएको यतिका वर्ष भयो, विश्वविद्यालयको भूगोल विभाग नपाएझैँ गरेर बसेको छ ।

यति ठूलो विश्वविद्यालयलाई डीएनए परीक्षणसमेत टाढाको विषय बनेको छ । देशमा खाद्यान्नको गुणस्तर खस्कँदो छ, बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बेचबिखन व्याप्त छ । तर, देशकै ठूलो र जिम्मेवार विश्वविद्यालयले खाद्यान्नको गुणस्तर मापन गरेको खबर आजसम्म कहिल्यै प्रकाशन गरेको छैन । इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोलजस्ता मानविकीका कैयौँ विषयहरूमा विद्यार्थी भर्ना हुनै छोडेका छन् । विश्वविद्यालयले मानविकी विषयमा आकर्षण बढाउन कुनै कार्यक्रम र योजना ल्याएन । देशको इतिहास, भूगोल विषयमा विदेशीको भर पर्नुपर्ने दिन टाढा छैनन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ, जुन विश्वविद्यालयले चासोसमेत राख्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

सिनेट होइन, भारदारी सभा

पैसा बुझाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न गएका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको सिनेटलाई भारदारी सभा बनाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, राजनीतिक दलका प्राध्यापक, राजनीतिक दलका कर्मचारीले विश्वविद्यालय भरिएको अवस्था छ । यस्तै भर्तीलाई विशिष्ट योगदानका आधारमा गरिएको नियुक्ति भन्ने गरिएको छ । यसरी नियुक्ति गरिएका कर्मचारीले अपवादबाहेक ती सबै राजनीतिक दलकै एजेन्टको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन् । निजी शिक्षण संस्थाका माफियाहरूसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटमा रहने गरेका छन् । यसरी विश्वविद्यालयको सिनेटलाई राजनीतिक दलको भारदारी सभा बनाइएको छ ।

सिनेटमा विश्वविद्यालयको विकासका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू पेस हुने गर्दैनन् । तिनीहरूले अध्ययन, अनुसन्धानका लागि कुनै नयाँ योजना ल्याउनै सक्दैनन् । प्राज्ञिक कामका लागि प्राज्ञिक व्यक्ति नै विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ । तर, त्यहाँ प्राज्ञिक व्यक्तिको नाममा राजनीतिक दलका नियोजित उद्देश्य पूरा गर्ने व्यक्ति भर्ती गर्ने गरिएको छ । दशकौँदेखि यो कुरा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति रहने विचित्रको व्यवस्थाभित्र लुकेको दलीय दादागिरी विश्वविद्यालयका हरेक सिनेटमा देख्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सिनेटको नाममा राजनीतिक दलको भारदारी सभा गर्ने गर्दछ । त्यहाँ विश्वविद्यालयका कुनै नीति तथा योजनाहरूको निर्माण, प्राज्ञिक बहस र छलफल हुने गर्दैन । राजनीतिक दलका नेताका एजेण्डाहरू कार्यकारी परिषद्‌मार्फत सिनेटमा प्रस्तुत गर्न लगाएर पारित गर्ने गरिन्छ । राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका भारदारहरूले आफ्नो गुणगान आफैँ गाउने गर्छन् । त्यस्तो भारदारी सभाले कहिल्यै नयाँ नीति ल्याउन सकेन । हटाउनका लागि धेरै ठूलो मद्दत पुग्दछ । सिनेटको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सिनेटलाई राजनीतिक दलको भारदारी सभाको रूपमा होइन, विश्वविद्यालयको उन्नयनको योजना र नीतिनिर्माणको थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

पदाधिकारीको बर्खास्ती र पुनर्संरचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको थालनी वर्तमान पदाधिकारीहरूको बर्खास्तीबाट गर्नुपर्दछ । यिनीहरूले विगतमा जे–जति विकृति र विसंगतिहरू थिए, ती सबैलाई संस्थागत गर्ने काम गरेका छन् । एउटा पनि नयाँ योजना ल्याएर लागू गरेका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा मार्कसिट र सर्टिफिकेट निकाल्न पनि हप्तौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । विज्ञान र प्रविधिसँग कुनै जानकारी नराख्ने प्राध्यापकहरूले कसरी नयाँ ढंगले अध्यापन गराउन सक्छन् ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।

पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ । सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिनुपर्छ । दलीय एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका डिनहरूलाई पनि बर्खास्त गरिनुपर्छ । प्राज्ञिक, क्षमतावान् र आफ्नो विभागलाई तीव्र गतिमा दौडाउन सक्ने व्यक्तिलाई डिन बनाइनुपर्दछ ।

प्राज्ञिक क्षेत्रको बागडोर सम्हालेर बसेको डिनले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट पैसा असुल्नेबाहेक अरु योजना ल्याएको देखिएको छैन । भर्खरै एमफील, पीएचडी कार्यक्रममा चर्काे शुल्क असुल गरिएपछि विद्यार्थीहरूले हप्तौँसम्म संघर्ष गरे । अनुसन्धानका लागि विद्यार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै चर्काे शुल्क असुल्न थालेपछि डिन कार्यालयहरूको भूमिका र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विश्वविद्यालय पैसामुखी बन्दै गएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक खेल मैदान होइन, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक सम्बन्धलगायत दर्जनौँ विषयमा छलफल, अध्ययन, अनसुन्धान गर्ने थलोको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, ल्याबलगायत सबै कुराबाट विश्वविद्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन दूरदृष्टि र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक प्रतिगमन मात्रै होइन, प्रतिक्रान्ति नै भएको छ । विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र विकासका लागि विद्यार्थी र सरोकारवाला सबैले संघर्षको थालनी गर्नुपर्छ । यदि कडा संघर्ष नगर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दल र त्यहाँका पदाधिकारीहरूले एकादेशको कथा बनाइदिनेछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १, २०७८ २१:३४