प्रहरीको हातमा सधैँ सेनाका सेकेन्ड ह्यान्ड हतियार

२१ असारमा जंगी अड्डामा आयोजित हतियार लेनदेन सम्झौता समारोह

A+ A A-

२१ असारमा जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीबीच एउटा सम्झौता भयो । सेनाले प्रयोग गरिरहेका १० हजार थान हतियार प्रहरीलाई दिने सहमति थियो, त्यो ।

दुई सुरक्षा निकायबीचको यो सम्झौता आफैँमा अनौठो होइन । तर, इतिहास केलाउने हो भने यो सम्झौता मात्र होइन, परम्पराको निरन्तरता पनि हो । किनभने स्थापनाकालदेखि नै पुराना हतियारको भरमा हुर्कँदै आएको प्रहरीलाई सेनाले ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ हतियार थमाएको याे पछिल्लो घटना मात्र हो ।

प्रहरीले सेनाबाट निःशुल्क पाएको हतियारको सूचीमा इन्सास, एसएमजी (सट मेसिन गन), एलएमजी (लाइट मेसिन गन) र त्यसका गोलीगठ्ठा छन् । विश्वयुद्धकालीन थ्री नट थ्री राइफलको भरमा काम गरिरहेको नेपाल प्रहरीले पाएका यी हतियार तुलनात्मक रूपमा आधुनिक हुन् । तर, फौजकाे सेवा प्रकृतिका हिसावले प्रहरीका लागि यी हतियार प्राथमिकतामा पर्ने हुन् वा होइन भन्नेचाहिँ बहसको विषय बनेको छ ।

संसारभर नै प्रहरीलाई भौतिक क्षति कम हुने ननलेथल (गैरघातक) हतियार दिने अभ्यास छ । लेथल (घातक) हतियार भने प्रहरीलाई सीमित मात्रामा मात्रै दिइन्छ । इन्सास, एसएमजी, एलएमजीजस्ता अर्धस्वचालित हतियार घातक प्रकृतिका हुन् । ‘सेवा विशिष्टिकरण गर्दै लाने नीति हो भने त सेवाको प्रकृतिअनुसारका साधनस्रोतहरू जगेर्ना गर्नुपर्ने हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् । भण्डारीले डीआईजी छँदा प्रहरीलाई कस्तो हतियार चाहिन्छ भनेर अध्ययन समूहको नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीमा कार्यदल, सशस्त्र प्रहरी गण, दूतावास, कारागार, दूरसञ्चारमा खटिने जनशक्तिले घातक हतियार प्रयोग गर्छन् । सेनाले अहिले दिएकाबाहेक यस्ता हतियार प्रहरीसँग पहिल्यै पनि छन् । सेनाले नै यसअघि माओवादी द्वन्द्वकालमा दिएको सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर), इन्सास पनि प्रहरीसँग छ । ‘घातक किसिमका यी हतियार प्रहरीले कहाँ प्रयोग गर्ने हो ?’ पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘कुन हतियार कति मात्रामा चाहिने भन्ने बृहत् अध्ययनविना विना पैसा पाइयो भन्दैमा लिन नहुने हो ।’

आवश्यकता एकातिर, प्राथमिकता अर्कैतिर

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान, भिड, दंगा, हुलहुज्जत नियन्त्रणमा उपयोग हुने स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । भलै, फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोवल खस्कने सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण संगठनले आफ्नो अभावको आँकडा सार्वजनिक गरिहाल्दैन । अश्रुग्याँस, रबर बुलेट, पानीको फोहरा हान्ने सवारीसाधनजस्ता मानवीय क्षतिविनै दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्री प्रहरीसँग पर्याप्त छैन । अश्रुग्याँस त म्याद गुज्रेको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, प्रहरी । अपराध अनुसन्धानका सामग्री पनि प्रहरीलाई चाहिँदो मात्रामा छैन ।

कुवेरसिंह राणा आईजीपी छँदा योजना तथा अन्वेषण शाखाले प्रहरीलाई चाहिने हतियारलगायतका स्रोतसाधनबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसमा प्रहरीलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउनुपर्ने प्राथमिकताका सूची बनाइएको थियो । जसमा हुलदंगा नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धानका सामग्रीपछि गैर घातक हतियारले थ्री नट थ्री राइफललाई विस्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ०५० मा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगले पनि प्रहरीलाई आधुनिक गैरघातक हतियारले सुसज्जित बनाएर पेसामा दक्ष बनाउनुपर्ने औँलाएको थियो ।

‘आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने र अपराध अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने सामग्री जुटाउनु प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो,’ पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की भन्छन्, ‘तर अहिले पनि थोत्रा हतियार बटुलिएको छ । यसबाट प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि हुने आशा गर्न सकिँदैन ।’

आज पनि थ्री नट थ्री राइफल प्रहरीको मुख्य हतियार हो । यो त्यही हतियार हो, जुन प्रथम र विश्वयुद्धकालमा प्रयोग भएको थियो । यसले संसारमै धेरै मानिस मारेको रेकर्ड पनि बनाएको छ । यो हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले युद्धका बेलाबाहेक प्रयोगमा समेत रोक लगाएको छ ।

यो हतियारको बाहुल्यता रहेकैले प्रहरीले हुल दंगा नियन्त्रण गर्दा प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने जोखिम बढी रहेको अनुभव छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुकको मैदानी भागमा भएको मधेस आन्दोलन नियन्त्रण गर्दा राज्यबाट ६२ जनाको ज्यान गएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झा, जो केपी ओली सरकारसँग मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति बनेपछिको कागजात तयार गर्ने टोलीमा थिए, बताउँछन् । यति ठूलो संख्यामा ज्यान जानुको मुख्य कारण दंगा नियन्त्रणमा थ्री नट थ्रीजस्ता घातक हतियारको प्रयोग पनि थियो । मधेसी समुदायका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले मार्ने हेतुले गोली हानेको आरोप समेत खेप्नु पर्‍यो । ‘अहिले पनि कम मानवीय क्षति हुने हतियारको सट्टा घातक हतियार ल्याइएको छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘यो मिल्दो देखिएको छैन ।’

यद्यपि प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर भने यी हतियार प्रहरीका लागि कामलाग्दा भएको दाबी गरे । ‘सेनाले दिएको घातक हतियार तालिम, विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)को सुरक्षा तथा कार्यालयमा खटिएका प्रहरीका लागि हो,’ उनले भने ।

तर, प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ युक्तिसंगत देखिँदैन । भीआईपीको सुरक्षामा सैन्य हतियार नभई साना हतियार प्रयोग हुन्छन् । ८० हजार जनशक्ति रहेको प्रहरीमा कुल हतियारमध्ये करिब तीन चौथाइ घातक हतियार छन् । झण्डै २० हजारको हाराहारीमा थ्री नट थ्री हतियार छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा सेनाबाटै ल्याइएका २ सय इन्सास र करिब ७ हजार एसएलआर पनि छ । अहिले सेनाले दिने संख्यासमेत जोड्दा करिब ३७ हजार घातक हतियार हुन्छ, प्रहरीसँग । २०७० मा प्रहरीले थ्री नट थ्री राइफलको लागत निकाल्दा आधा हतियार बेसाबुत अर्थात् काम नलाग्ने हालतमा रहेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर आधा थ्री नट थ्री राइफलको संख्या घटाउने हो भने पनि २७ हजार घातक हतियार प्रहरीसँग हुनेछ ।

समस्याग्रस्त हतियार सशस्त्र र प्रहरीलाई

सैनिक स्रोतका अनुसार, प्रहरीलाई दिने १० हजार हतियारमध्ये ७ हजार इन्सास छन् । भारतमा निर्मित इन्सास प्रभावकारी हतियार होइन । १० वर्षे युद्धकालमा सेनाले भारतबाट किनेको यो हतियार चिसो ठाउँमा जाम हुने, तीन राउन्ड हानेपछि नपड्कने, म्यागजिन चर्कनेजस्ता समस्या यसमा छ ।

०६२ मा कालिकोटको पिलीमा भएको माओवादी हमलामा इन्सास नपड्किँदा नेपाली सेनाले अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । हतियारमा आएको समस्याका कारण ४३ सैनिकले ज्यान गुमाएपछि नेपाली सेनाले भारतलाई हतियारको गुणस्तरबारे ‘कम्प्लेन’ गरेको थियो । सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँग कारगिलमा लड्दा भारतीय सेनाले यही हतियार प्रयोग गरेको थियो । तर, हतियारमा समस्या आएपछि एके–४७ दिइएको थियो ।

युद्धमा निष्प्रभावी देखिएको यो हतियार सेनाले विस्थापित गर्न धेरै अगाडिदेखि चाहेको हो । सोही चाहनाअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई समेत सेनाले युद्धकालमै केही हतियार बेचेको थियो । गत साउनमा पनि सशस्त्रलाई ६ सय थान इन्सास दिएको थियो । अझै पनि सेनासँग यो हतियार रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । अमेरिकी हतियार एम–१६ किन्न थालेपछि सेनाले इन्सास विस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

आँटहीन प्रहरी

नेपाल प्रहरी यस्तो सुरक्षा संगठन हो, जसको स्थापना नै ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ हतियारको भरमा भएको हो । विसं २००७ अघि प्रहरीसँग स्मिथ एन्ड वेसन र मार्टिन हेनरी नामका लामा राइफल थिए । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेको कांग्रेसकाे जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनाबाट खोसेका थ्री नट थ्री राइफल, भरुवा बन्दुक र कटुवा पेस्तोलहरू नै पछि प्रहरीका हतियार भए । जनमुक्ति सेना प्रहरीमा गाभिएपछि ती हतियार प्रहरीलाई दिइएको थियो । पूर्व आईजीपी हेमबहादुर सिंह (जसको निधन भइसकेको छ)ले प्रहरीभित्रकै सशस्त्र प्रहरीलाई यी हतियार दिएको यो प्रतिनिधिसँग बताएका थिए ।

पुराना हतियार चलाइरहेको प्रहरी विसं २०२० को दशकको अन्त्यतिर फेरि सेनाको पुराना हतियारले सुसज्जित भयो । विसं २०२७ तिर सेनाले एसएलआर किनेपछि थ्री नट थ्री विस्थापित गर्दै प्रहरीलाई बेच्दै गयो, जुन कालान्तरमा प्रहरीको मुख्य हतियार बन्यो । यही हतियारको भरमा माओवादीको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहसँग लड्यो, ०५२ देखि ०५८ सम्म ।

माओवादीसँग लड्न युद्धकालमा प्रहरीले सरकारसँग आधुनिक हतियार बारम्बार मागे पनि सेना बाधक बनिदियो । प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियार दिएमा ती हतियार माओवादी लडाकुले खोसेर लैजाने तर्कसहित सेनाले रोक्यो । माओवादी द्वन्द्व फैलिनुको एउटा कारण प्रहरीले यही बाधालाई ठान्दै आएको छ ।

यही विषयलाई लिएर सेना र प्रहरीबीच मतभेद भएको थियो, सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । सेनाले प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिन नमानेपछि नै हो तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादीविरुद्ध लड्न अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी स्थापना गरेको । ‘जुन बेला प्रहरीलाई राम्रा हतियार चाहिएको थियो, त्यसबेला सेनाले नै दिएन,’ पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘अहिले शान्तिकालमा प्रहरीलाई स्वचालित हतियार दिनुको अर्थ के भयो र ।’

सात दशकसम्म पुराना हतियार बोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुमा प्रहरी व्यवहारसमेत कम जिम्मेवार छैन । युद्धकालभरी सेनाका कारण नयाँ बन्दोबस्तीका सामान किन्न असफल प्रहरी द्वन्द्व समाप्तिपछि आएको अवसर पनि गुमाउन पुग्यो । २०७० को सुरुमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले हातहतियारलगायत बन्दोबस्तीका सामान किन्न १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि खरिद गर्न सकेन । ३० हजार थान हतियार किनेर पुराना हतियार विस्थापन गर्ने प्रहरी योजना थियो । तर, हतियारभन्दा पनि भिड, दंगा नियन्त्रणका सामग्री र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेर प्रहरीले आधुनिक हतियारले सुसज्जित हुने मौका गुमायो । सट गन, रिभल्भर, पेस्तोल, ग्यासगनजस्ता हतियार किन्ने प्रहरीको तयारी थियो । हतियार नकिन्ने भएपछि प्रहरीले बजेट नै पाएन ।

केही महिनाअघि हतियार चाहिँदैन भनेको प्रहरीले २०७० कै दोस्रो संविधानसभा चुनावताका भने सैन्य हतियार आवश्यक पर्ने हुचवा प्रस्ताव सरकारसँग गरेको थियो । एके–४७, मोर्टार–५१, रकेट लन्चरजस्ता हतियार चाहिने प्रस्ताव प्रहरीको थियो । तर, एकातिर सेनाले त्यसमा लिखित असन्तुष्टि जनायो भने अर्कातिर सरकारले पनि चासो दिएन । त्यसपछि केही साना हतियारबाहेक प्रहरीले उल्लेख्य हतियार किनेको छैन । बरु, सेनाका पुराना हतियार बोक्न राजी भएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी खुलमखुल्ला समारोह

सेना र प्रहरी प्रमुखबीच जंगी अड्डामा हतियार लेनदेनको सम्झौता हुनुको अर्को अनौठो पाटो पनि छ । सुरक्षा संगठनले बोक्ने हतियारको प्रकृति र संख्याको यकिन विवरण हत्तपत्त सार्वजनिक गरिँदैन । तर, जंगी अड्डामा हतियार प्रदर्शनसहित सेनापति र आईजीपीले संख्यासमेत खुलाएर सम्झौता गरे । त्यसको विवरण सञ्चारमाध्यममा पठाइयो ।

सुरक्षाका गोपनियताका हिसाबले यस्तो कार्यक्रम गर्नु घातक रहेको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । ‘सेनाको हतियार प्रहरीले लग्यो भनेपछि गैरघातक हतियार बोक्नुपर्ने सुरक्षा संस्थाले घातक हतियार बोकिरहेको छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार, कहिलेकाहीँ युद्धकालीन रणनीतिअनुसार आतंककारी शक्तिलाई हतोत्साहित गर्न प्रोपोगान्डाका यस्ता कार्यक्रम गरिने अभ्यास भने छ ।

‘तर यो त त्यस्तो प्रोपोगान्डा कार्यक्रम पनि होइन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘संस्थाको मौलिक चरित्रविपरीतका हतियार लेनदेनको विषय फोटोसहित सार्वजनिक हुँदा म त छक्क परें ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३१, २०७८ १६:४२