कर्णालीमा एमाले सरकार बनाउने कसरत, कँडेललाई रोकेर सभामुखलाई मुख्यमन्त्री बनाउने माधव पक्षको रणनीति

कर्णालीमा एमाले सरकार बनाउने कसरत, कँडेललाई रोकेर सभामुखलाई मुख्यमन्त्री बनाउने माधव पक्षको रणनीति

A+ A A-

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर अब प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै केन्द्रको समीकरण प्रदेशस्तरसम्मै जाने देखिएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले एकताबद्ध भए कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद छन्, जुन एमालेको स्पष्ट बहुमत हो । त्यसैले एमाले एकता भए कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढल्नेछ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर जोगाइदिएको शाही सरकार प्रस्ट अल्पमतमा पर्नेछ ।

संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेललाई भने मुख्यमन्त्री बनाउन नसकिने नेपालनिकट सांसदहरूले बताएका छन् । कँडेलको विकल्पमा नेपाल समूहले सभामुख राजबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । केन्द्रमा एमाले एकता भए पनि कर्णालीमा व्यक्तिगत इगोका कारण कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो छैन ।

केन्द्रमा एमाले एक भए पनि कर्णालीमा व्यक्तिगत कारणले एक हुन गाह्राे रहेकाे भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘केन्द्रमा पार्टी मिल्नेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सबै कुरा मिलिसक्यो भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा एमाले विवादको जड पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिगत कुरा हो ।’

सभामुख शाहीलाई एमालेको संस्थापन पक्षले भने सभामुख शाहीलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने दाउमा रहेको नेपालनिकट एक सांसदले बताए । ‘हामीले पहिले पनि सभामुख शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाऔँ भनेको हो,’ उनले भने, ‘तर संस्थापन पक्षले नमानेपछि फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था आएको हो ।’

सभामुख शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिने माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए । ‘सर्वदलीय सरकार बनाउने परिस्थिति आएमा सभामुख शाहीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो परिस्थिति अहिले नै निर्माण भइसकेको छैन ।’

यसअघि नै मुख्यमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र कांग्रेसले आग्रह गरे पनि सभामुख शाहीले अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८ १५:२६