झन् बाध्य बन्दै वैदेशिक रोजगारी, सम्भावित रोजगार गन्तव्यको खोजी खोइ ?

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने घोषणा गरेको थियो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, यो कार्यक्रम बेरोजगार युवालाई मौसमी रोजगारीमा अलमल्याउनेमा सीमित भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना बजेट भाषणमा समेटेको छैन । त्यसयता करिब ११ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीन दशकमा खाडीका देश, मलेसिया र अन्य देशमा गरी करिब ६३ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ ।

९ लाखभन्दा बढी महिला कामदार कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । कोराना महामारी सुरु भएयता दुई वर्षमा करिब ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका विभागको तथ्यांक छ ।

श्रम मन्त्रालयले कृषिमा लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, होटल व्यवसाय, साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, घरेलु सामग्री उत्पादनमा जोड, घरेलु चित्रकला हस्तकाल तथा वस्तुकला उत्पादनमा जोड, प्रविधि विकास, देशभित्र अन्य सम्भावानाको खोजी गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

झन् बाध्य बन्यो वैदेशिक रोजगारी

सरकारले देशभित्र रोजगारीका सम्भावनाको पहिचान र सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी झन् बाध्यकारी बन्दै गएको छ ।

रोजगारीको खोजीमा वार्षिक साढे ५ लाख युवा श्रमबजारमा आउने गरेको केन्द्रीय तंथ्याक विभागले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रमबजारमा आएका अधिकांश युवा देशभित्र काम नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । श्रमबजारमा भित्रिएका साढे ५ लाखमध्ये आन्तरिक श्रमबजारमा वार्षिक १ लाख २० हजार युवाले जसोतसो रोजगारी पाउने गरेको श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्योभन्दा बाहेकका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेजस्तो आगामी ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा हाम्रा युवा खाडी, मलेसियालगायत देशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भन्दा झन् बढेको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् । कोरोनाका कारण यसमा झन् समस्या बढेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तीन आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रकम खर्च गर्दा पनि २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यो कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवा पलायन रोक्न रोजगारीमैत्री योजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या समाधान नभएको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा केन्द्रित भएर काम नगरेको गुरुङले बताए ।

‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय विकास र आर्थिक उन्नति नहुँदा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सरकारले कृषिक्षेत्रमा लगानी गरे धेरै युवा स्वरोजगार हुन्छन् । राज्यले पहिचान गरेर युवा परिचालन गर्न मात्र नसकेको हो,’ गुरुङ भन्छन् ।

प्रधामन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपका आधारमा व्यवसायी बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

सरकारले वार्षिक १ लाख पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् । सरकारले युवालाई रोजगारी कार्यक्रममार्फत आश्वासन मात्र बाँडेको बताउँदै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न भनेजस्तो सजिलो नहुने उनको तर्क छ । नेपाली कामदार लिँदै आएका देशमा रोजगारीका कोटा बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने कामदारको संख्या ६० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको बैंकले औँल्याएको छ ।

चालु आवको ११ महिनामा १ लाख ८० हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख ९३ हजार ८ सय ८० जना विदेशिएको विभागको तथ्यांक छ ।

गत आवको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा साढे ३३ हजारले घटेको छ । २०६४ सालयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो ।

आव २०७५/७६ मा साढे ६ लाख नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आव २०७४/०७५ मा ६ लाख नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका थिए । हाल वैदेशिक रोजगारीमा ४५ लाख कामदार विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

समस्या र समाधान

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न युवालाई उद्यमी, कृषिमा लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, होटल व्यवसाय, साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, घरेलु सामग्री उत्पादनमा जोड, घरेलु चित्रकला हस्तकाल तथा वस्तुकला उत्पादनमा जोड, प्रविधि विकास, देशभित्र अन्य सम्भावनाको खोजी गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

देशभित्र रोजगारीका सम्भावना देखेर सरकारले ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले बताए । कोरोनाका कारण बढेको बेरोजगारी समस्या समाधान र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारबीच गम्भीर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनेर मन्त्रालयले लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी गुम्दा व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ ।' सरकारले युवालाई उद्यमी बनाएर थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको घिमिरेले बताए । आगामी वर्षदेखि अस्थायीभन्दा स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भएपछि सन् २०१९ देखि सन् २०२४ सम्म युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

सरकारले योजनाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै आलोचित भएको छ । योजनाअनुसार काम गर्नभन्दा पनि बजेट सक्नेतिर मात्र मन्त्रालयले चासो दिएको श्रमिकको आरोप छ ।

४२ लाख पुग्यो रोजगारी गुमाउनेको संख्या

कोरोनाका कारण बेरोजगारको संख्या ४२ लाख पुगेको विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् । सरकारले तत्काल कृषि र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेर यो समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको युनियनहरूले जनाएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी हुँदा वैदेशिक रोजगारी, होटल, रात्रिकालीन व्यवसाय, टुरिज्म, निर्माण क्षेत्र र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गरी ४२ लाख कामदार बेरोजगारी बस्नुपरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका आधाभन्दा धेरै श्रमिकले पारिश्रमिक र सरकारी राहतसमेत नपाएको उनले बताए ।

कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किने नेपाली कामदारको संख्या साढे ४ लाख पुगेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजिँदै

श्रम मन्त्रालयले २०७५ सालमा नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी गरी श्रमिक पठाउन एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देशमा नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

कार्यदलले युरोपका देश नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसक्ने सम्भावाना र रोजगार देशका बारेमा तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । युरोपका केही देश र अफ्रिकी मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना पहिचान गरी छलफल अघि बढाएको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता दीपक काफ्लेले जाकनारी दिए । कोरोना महामारीका कारण विश्व श्रम बजारमा समस्या उत्पन्न भएकाले रोजगारदाता देशसँग सम्वाद रोकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा नेपाली युवा रोजगारीका खोजीमा जाने गरेका छन् । यति धेरै देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरे पनि सरकारले हाल ९ देशसँग मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, मोरिसस, इजरायल र मलेसिया गरी ९ वटा मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २७, २०७८ ०७:२८