लुम्बिनी प्रदेशमा तीन महानगरकाे चर्चा, के भन्छन् स्थानीय सरकार ?

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख तीन शहरी क्षेत्रलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने घाेषणा गर्‍याे । बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरलाई महानगरका रूपमा विकास गर्नेभन्दै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५ /०७६ मै तीनवटा महानगर बनाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरेको थियाे । त्यही बेला संघीय सरकारले महानगरजस्तै मेगासिटीको अवधारणा अघि सारेपछि प्रदेशले यसमा कुनै काम थालनी नगरेको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुव धितालले बताए ।

‘संघीय सरकारले नै यसमा डीपीआर बनाउने, अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यसैले प्रदेशले यस योजनालाई अगाडि बढाएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मात्र यो समावेश भएको हो,’ उनले भने । धिमालले प्रदेशको क्षमताले महानगर बनाउन नसकिने, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञतासमेत प्रदेशमा नभएको हुँदा सबै काम संघीय सरकारले गर्ने र समन्वय मात्र प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन् ।

साढे ३ वर्षअघिदेखि चर्चा भएको महानगरको काममा प्रदेश सरकारले हातै नहाल्दा महानगराेन्मुख स्थानीय तहहरूमा कतै महानगर नबन्ने हो कि भन्ने शंकासमेत उब्जिएको छ ।

महानगरका लागि ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यी सबै मापदण्ड लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएका तीन महानगरमा पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

यता संघीय सरकारले बुटवल भैरहवासहितका क्षेत्रलाई समेटेर मेगासिटी बनाउने भन्दै बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालगञ्ज, तुलसीपुरलाई मेगासिटी बनाउने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रम हेर्ने संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेशकुमार वाग्लेले महानगर भनेर कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढे पनि मेगासिटीकै परिकल्पनाजस्तै हुने गरी बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रलाई पश्चिम करिडोर बनाएर एकीकृत विकास गर्ने गरी अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए ।

अहिले १२ वटा परामर्शदाताहरू उक्त अध्ययनका लागि तयार भए पनि परामर्शदाताको छनोट हुन भने बाँकी रहेको उनले बताए । परामर्शदाता छनोटपछि यही वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन हुने छ । त्यस्तै, उनले तुलसीपुर र नेपालगञ्जमा पनि मेगासिटी बनाउन सकिनेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

के भन्छन् स्थानीय तह ?

प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका तीन ठूला शहरलाई महानगर बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह आतुर छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले महानगर लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

उनले महानगर बन्ने आवश्यक मापदण्डहरू बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा पुगेको भन्दै दलीय सहमति गर्न पनि समस्या नरहेको बताए । मेयर घिमिरेले शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, जनसंख्या सबै मापदण्ड पूरा भएको भन्दै संघ र प्रदेश सरकारले महानगर बनाउन ढिला गर्न नहुने बताए । महानगर बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि माथि उठ्नुका साथै मेगा प्रोजेक्टसमेत महानगरमा पर्न सक्ने भएकाले प्रदेशको समृद्धिको आधारसमेत महानगर बनेपछि अझ बढी बलियो बन्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापामगरले महानगर बनाउने अभियानमा उपमहानगरपालिका लागेको र नगरसभाबाट महानगरका लागि प्रस्तावसमेत पारित गरिसकेको बताइन् । ‘महानगर बनाउनका लागि के कस्ता पूर्वाधार छन् । अझ पूर्वाधारको विकासका लागि के थप गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डीपीआर गराउँदै छौँ । त्यसका लागि अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उपमेयर मगरले महानगर भएपछि विकास, नागरिक पहुँचमा अवसरहरू धेरै प्राप्त हुने भएकाले यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले पनि दाङमा महानगर आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीति दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको बताए ।

स्थानीय के भन्छन् ?

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वकोषाध्यक्ष हरि अर्याल पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिकोणले भोलिको सम्भावनालाई हेर्दा महानगर बनाउन अब ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । उनले कर तथा राजश्व बढ्नुको अर्थ आमजनताको विकासमा सहभागिता बढ्नुभएकाले करलाई समायोजन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने ‘तत्काललाई जनतामा आर्थिक भार बढे पनि दीर्घकालीन रूपमा महानगर घोषणा गर्नु समय सापेक्ष र सान्दर्भिक हुन्छ ।’

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका सभापति डीपी खनालले महानगर लुम्बिनी प्रदेशमा बन्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष रहे पनि महानगर बन्नुपूर्व नागरिकले कर थेग्न सक्छ या सक्दैन यस विषयमा सरकारले गहिरो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले महानगर बनाउने र उच्च कर जनतालाई थुपारेर महानगरको विकास नहुने भन्दै आवश्यकता हेरेर महानगर घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, बुटवल बेलबासकी स्थानीय जमुना सुवेदी पोखरेल महानगर बन्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले महानगर बन्ने अनि नगरबासीलाई अतिरिक्त करको बोझ बोकाउन भने महानगर नबनाउन सुझाव दिन्छिन् । उनले महानगर बनाए पनि करको दर नबढाइ दायरा बढाउनुपर्ने बताए ।

अर्का स्थानिय रोशन कँडेलले पूर्वाधारबिनाको महानगर निर्माण राजनीति गर्नेहरूका लागि कार्यकर्ता होल्ड गर्ने थलो मात्र रहेको बताउँछन् । उनले यसअघि गाविस भएका ठाउँ अहिले नगरपालिका भइरहँदा पनि जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको तर जनताले तिर्ने कर सतप्रतिशतदेखि तीन सय प्रतिशतसम्म बढेकाले महानगर बनाउने र कर मात्र बढाउने हो भने महानगर घोषणा नगर्नु नै उपयुक्त हुने भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २४, २०७८ १७:४१