सकियो संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस, अब फैसलाको पर्खाइ

A+ A A-

एमिकस क्युरीको दुई घण्टे बहससँगै करिब डेढ महिना चलेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ । अब फैसलाको प्रतीक्षा छ । फैसला सम्भवत: २८ असारमा आउने छ ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी खारेज गरिन् । त्यही रात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरिन् ।

राष्ट्रपतिका दुवै निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ९ र १० जेठमा ३० वटा रिट परे । यीमध्ये देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दायर गरेको रिटलाई मुख्य रिट मान्दै सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

१३ जेठ: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल बेञ्चमा संवैधानिक इजलासमा माग नगरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ । राष्ट्रपतिको अधिकारसहित धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले १९ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाए ।

१४ जेठ: संसद विघटनसम्बन्धी परेका ३० वटै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका थिए । केसीले उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेका थिए ।

१६ जेठ : रिट निवेदकका तर्फबाट न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न जारी रह्यो । सरकार पक्षबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सल्लाह दिएकोमा इजलासमै आपत्ति जनाए । न्यायाधीशको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षबीच बाझाबाझ ।

१८ जेठ : सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राजी । संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ संशोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको वाचा ।

इजलासमा बस्ने र नबस्ने सवालमा न्यायाधीशबीच मतान्तर । निष्पक्ष्ताको प्रश्न उठेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने राय पेस गरे । प्रश्नै नउठेका न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरु इजलासमा बसे आफू नबस्ने सुनाए । न्यायाधीशबीच भएको मतान्तरले गर्दा सुनुवाइ सात दिनलाई स्थगित ।

२६ जेठ : वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन । इजलासमा परेका कार्की र भट्टराईमाथि सरकार पक्षको प्रश्न ।
सरकारी पक्षबाट अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेत, यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशले नै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन समेत दिए । यस्तो निवेदन दिनेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले मानहानीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश । संसद विघटनसम्बन्धी निर्णय र सिफारिस भएको सक्कल फाइल समेत माग । ४ जना सदस्य रहनेगरी एमिकस क्युरीको माग । बहसका लागि कुल ३२ घण्टा समय पनि तोकियो । १५ घण्टा रिट निवेदकलाई, १५ घण्टा विपक्षीलाई र २ घण्टा एमिकस क्युरीलाई । अर्को सुनुवाइ ९ असारलाई तोकियो ।

३१ जेठ र १ असार : नेपाल बार एसोसिएसनबाट राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउने निर्णय ।

३ असार : राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा गरेको निर्णय संविधान बमोजिम रहेको । राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने लिखित जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतमा पठायो ।

३ असार : शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले माग गरेबमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीय व्यवस्था ब्युँतिने । दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाए ।

३ असार : प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको । राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको । ओली २७ वैशाखमै पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ बुझाए ।

९–१३ असार : रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुको बहस सुरु । १३ असारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जनाले बहस गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने । एक पटक विश्वासको मत नपाएको, अर्को पटक विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरे ।

१४–१८ असार : प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको निर्णयको बचाउमा सरकारी र निजी गरेर ३२ जना वकिलले बहस गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्छ । राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन । मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउँछ । संसद् विघटन संविधानसम्मत भएको । देउवाले आफ्नो समर्थनमा बुझाएका हस्ताक्षर जाली, नक्कली रहेको । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक विषय भएकाले अदालत बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

२० असार : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना निजी वकिलले बहस गरे । पाँचै जनाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको, सभामुखसँग सल्लाह नगरेको र राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार मिचेको दाबी गरे । रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि पाएको ३ घण्टा बहस पनि यही दिन सुरु भयो । जवाफी बहसको सुरुवात पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरे । जवाफी बहसकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईका ७ प्रश्न ।

१. धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी पत्र पेस गर्न गएको कागजमा (देउवाको) टिपेक्स लागेको, काटकुट पारेको । कानुनी रीत नपुगेको । अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जाली र नक्कली कागजात भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?’

२. ‘रिट निवेदनमा १४६ जना भनिएको छ । तर, निवेदनमा भने ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । यस्तो रिट पहिले कहिल्यै परेको थिएन भन्ने कुरा उठेको छ । त्यही भएर यो रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई कसरी लिने ?’

३. ‘यो रिट संवैधानिक इजलासमा प्रक्रिया नै नपुगी आयो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिने ?’

४. ‘धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्याका लागि जस्तो निवेदनमा माग गरिएको छ । यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको फिलोसपी ल्याउँछ भन्ने कुरा उठेको छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’

५. ‘धेरै मित्रले जोड दिएर भन्नुभएको छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’

६. ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा कति हो ? राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित–अवशिष्ट अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?’

७. ‘अब संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर संविधान समृद्ध बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक देशमा यही प्रचलन छ । हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्थामा आधारित बहुलवाद स्वीकार गरेको छ । हाम्रो संविधानको आधार नै यही हो । तर, तपाईंहरूको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यो संविधान क्षत–विक्षत बनाए, दलहरूलाई क्षत–विक्षत बनाएर व्याख्या गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यो संविधान इन्ह्यान्स हुन्छ कि ब्याक हुन्छ ? यसरी व्याख्या गर्दा संविधान अगाडि बढ्छ कि पछाडि पर्छ ?’

२१ असार : रिट निवेदको जवाफी बहस समाप्त । एमिकस क्युरीका ४ जना सदस्यको राय पनि पेस । मुद्दा हेर्दाहर्दैमा राखेर पेसी २८ असारका लागि तोकियो । अब इन्तजार फैसलाको ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८ १७:२५