उद्योगीलाई थाहै नदिई उद्योगमा ट्रंकलाइन जडान, उद्योगी भन्छन्– जडानको माग नगरेकाले महसुल तिर्दैनौं

उद्योगीलाई थाहै नदिई उद्योगमा ट्रंकलाइन जडान, उद्योगी भन्छन्– जडानको माग नगरेकाले महसुल तिर्दैनौं

A+ A A-

भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन जडानबापतको रकम असार मसान्तसम्म बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

भैरहवा–बुटवल औद्यागिक कोरिडोरका २३ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले २०७२ र २०७५ सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणको ताकेतापछि उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन प्रयोग र जडानको माग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

भदौ ०७२ र मंसिर ०७६ मंसिर देखिको छुट बिलको बक्यौताका लागि ४० करोड रुपैयाँ बक्यौताका लागि प्राधिकरणले उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । तर, २०७६ मंसिरमा ट्रंकलाइन बिल आए पनि उद्योगीले ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने उद्योगी बताउँछन् ।

ट्रंकलाइन जडानको विषय मन्त्रिपरिषदसम्म पुगिसकेको छ । केन्द्र सरकारले १९ साउन ०७७ मा विद्युत नियमन आयोगलाई ट्रंकलाइन विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले ११ असार ०७८ मा ट्रंकलाइन जडानको बक्यौता रकम असार मसान्तभित्र बुझाउन ताकेता गरेको उद्योगी अरुण गोयन्काले बताए ।

विद्युत नियमन आयोगबाट यस विवादमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको र कोभिड १९ को महामारीले औद्योगिक क्षेत्र थला परेको अवस्थामा प्राधिकरणको तिर्नै नपर्ने रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एजाज आलमले उद्योगहरूको अनुमति बेगर जडान गरेको ट्रंकलाइन उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताउँदै अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रंकलाइन महसुल प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा उद्योगीले ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै आएको तर यही अवधिको महसुल प्राधिकरणले उद्योगीबाट असुल्न खोजेको उनले बताए ।

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत सवैभन्दा बढी भुक्तानी पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको रहेको छ । यी उद्योगहरूले मात्र १८ करोड बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि भैरहवालाई जसरी पनि लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने सरकारी दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोडभार मिलान गर्ने क्रममा स्वीचिङको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण ट्रंकलाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर, पनि पटकपटक प्राधिकरणले उद्योगीलाई महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानले बताए ।

विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले ०७७ साउनदेखि ट्रंकलाइन हटिसकेको भएपनि त्यसअअघिको ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गरे बापतको बिलिङ गरेर उद्योगमा पठाएको बताए । उनले उद्योगीहरूले महसुल मिनाहाको माग गरेको र यो माग अब केन्द्र सरकारले मात्र टुंगो लगाउन सक्ने बताए ।

ट्रंकलाइनमा उद्योगी कसरी परे ?

सरकारले ०७५ मा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनु अघि नेपालमा चर्को लोडसेडिङ थियो । लोडसेडिङकै कारण उद्योगीहरू बढी मारमा थिए । यस्तोमा ०७४ चैतमा भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन भन्दै यसअघि बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा शाखा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको सर्किट काटियो ।

उक्त सर्किट भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरियो । अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरिएपछि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलिया सब–स्टेशनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो । आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स ब्यालेन्सका लागि सो सर्किट जोडिएपछि करिडोरका उद्योग ट्रंकलाइन अन्तर्गत परेका हुन् । ट्रंकलाइन जडान गरेको अवस्थामा उद्योगीहरूले सामान्य लाइनभन्दा ६७ प्रतिशत बढी विद्युत महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८ २१:०१