लुम्बिनी प्रदेशकाे बजेट : अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको बढ्यै, विज्ञकाे चिन्ता– संघीयताको बदनाम हुने भो

लुम्बिनी प्रदेशकाे बजेट : अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको बढ्यै, विज्ञकाे चिन्ता– संघीयताको बदनाम हुने भो

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रमण तथा अनुगमनको नाममा १३ करोड बढी बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा भ्रमण तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा मात्रै १३ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिकाे हाे । सरकारी प्रयोजनका लागि घरभाडा, अनुगमन मूल्याङकन र भ्रमण खर्चमा २० करोड बढी रकम छुट्याइएकाे छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि घरभाडामा मात्र ५ करोड ८४ लाख ९५ हजार खर्च छुट्याइएको छ । प्रदेश अस्थायी राजधानी भएको कारण बुटवलमा स्थायी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गबरिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि घरभाडामा २५ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाका लागि ३ लाख ६० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ७ लाख २० हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि २ लाख ४० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १० लाख ८० हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रकका लागि ९ लाख २४ हजार रुपैयाँ घरभाडामा विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ लाख ८० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३१ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १६ लाख ८०, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका लागि २४ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट घरभाडाका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक खानेपानी, पर्यटन, यातायात, प्रदेश आपूर्ति, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, खानेपानी तथा सरसफाई, ऊर्जा विकास, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि ज्ञान केन्द्र, वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालयहरू, घरेलु कार्यालयहरूलाई घर भाडाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको घरभाडामा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २ करोड ८२ लाख ३ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।

ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजाल सरकारसँग पर्याप्त भवनहरू नभएकाले घरभाडाका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । स्थायी राजधानीमा केही निर्देशनालय, मन्त्रालयहरू ल्याउनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

‘निर्देशनालयहरूसहित जिल्लाका कतिपय कार्यालयहरू भाडाकै घरमा भएकाले पनि सरकारले घरभाडामा रकम छुट्याएको हो’, उनले भने, ‘सरकारी भवन नबनाउँदासम्म भाडाबापतको रकम छुट्याउनुकाे विकल्प हुँदैन ।’

उनले भ्रमण खर्चबारे भने बोल्न चाहेनन् । उनले सरकारी नियमअनुसार भ्रमण रकम छुट्याएकाे र खर्च हुने बताउँदै यसबारे आफूलाई धेरै थाहा नभएको बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरभाडामा ४ करोड १९ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण र भ्रमण खर्च गरी तीन शीर्षकका लागि १३ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । जसमा भ्रमण खर्चमा ४ करोड २९ लाख १९ हजार, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण खर्चका लागि २७ लाख २१ हजार र अनुगमन, मूल्याकंन खर्चमा ९ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरी कुल १३ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको बजेट पुस्तकमा उल्लेख छ ।

यी घरभाडा, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च र भ्रमण खर्च शीर्षकका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २० करोड १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भ्रमण खर्च शीर्षकमा भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि बजेटमा कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको हो ।

कुन मन्त्रालयका लागि कति भ्रमण खर्च ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण र भ्रमण खर्च गरी तीन शीर्षकमा लागि १३ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशसभाका लागि मात्र भ्रमणमा ५२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । त्यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा ३४ लाख ७० हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १० लाख, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ३५ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रकमा ३ लाख ६० हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि १३ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि भ्रमण खर्चमा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि २४ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १० लाख ८ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भ्रमण खर्चका लागि १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शुसासनविज्ञ भन्छन्- सरकारले मितव्ययी बनेन

शुसासनका जानकार खेमराज रेग्मीले संघीयताविरोधीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च बढ्दै गएकाले सरकार मितव्ययी नदेखिएकाे बताए ।

उनले भने, ‘कमाउने ठाउँ हो, समाजसेवा होइन भनेर सरकार लाग्यो । यो दुःखद् हो । फजुल खर्च नगरौँ । दैनिक भत्ता, बिलासिता, घरभाडा, सजावट सामान, गाडी सुविधाभोगी काममा जनताको राजश्व खर्च नगरी सरकारले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १९, २०७८ १३:५७