विवादः न्यायालय कि न्यायाधीश ?

A+ A A-

न्यायालयको काम कानुनको व्याख्या गर्ने हो । कानुनको व्याख्या गर्दा मूल कानुन हेरिन्छ । हाम्रो मूल कानुन नेपालको संविधान हो । संविधानको प्रस्तावमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनिएको छ । प्रस्तावनामै स्वतन्त्र र सक्षम भनिएपछि त्यसको साख जोगाउने/बचाउने वा भत्काउने मुख्य जिम्मेवारी न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीको बाँधमा छ ।

नेतृत्व गर्ने अधिकारी विचलित भएमा, निहित स्वार्थमा लागेमा र नियुक्ति गर्दा आफूसमेतको भागवण्डा खोजिएमा न्यायालय स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । र, न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम हुँदैन, बरु भएको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता पनि भताभुंग हुन्छ । त्यस कारण, न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश इमानदार, नैतिकवान्, कानुनको पालक र सक्षम अनिवार्य हुनुपर्दछ । नत्र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । अर्काे कुरा, नेतृत्वकर्ता (कमान्डर) नै आफ्नो कर्तव्य र संविधानबाट विचलित हुन पुगेमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको इतिहास नै समाप्त हुन्छ ।

जस्तोः संवैधानिक परिषद्‌मा छ सदस्यीय हुने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई सामान्यतः कुनै पनि अध्यादेशले काट्न सक्दैन् तर जानीजानी उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई केही समयअघि जारी गरिएको अध्यादेशले दाहसंस्कार गरिदियो । अध्यादेश कस्तो बेला जारी गरिन्छ ? किन जारी गरिन्छ ? यसको जरुरी किन पर्छ भन्ने विषयले निकै महत्त्व राख्छ । कुनै पनि काम मृत्युशय्यामा पुग्दै छ भने त्यसलाई बचाउन व्यवस्थापिका चलेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गरिन्छ । तर, मनसायपूर्वक संविधानको व्यवस्थालाई टुक्राटुक्रा पार्ने स्वेच्छाचारी बन्न अध्यादेश जारी गरिँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन जान्छ । अध्यादेश संविधानविपरीत छ भन्ने राम्रोसँग जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै प्रधानन्यायाधीशले उक्त अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको आरोप छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालनसम्बन्धी उक्त अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजालासमा रिटहरू विचाराधीन छन् । संविधानविपरीतको अध्यादेशबमोजिम बैठकमा सहभागी भई विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय गर्नु प्रधानन्यायाधीशको अक्षम्य गल्ती हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र कानुनको जानकारी छैन, थिएन भनी सोच्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । यो अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीतको कार्य मात्र होइन, यो संविधानमाथिको गम्भीर जालसाजीसमेत हो । संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाेच्च अदालतबाट हो, यहाँ त्यसका प्रमुखबाट एकपछि अर्काे संविधानको उल्लंघन हुने काम भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाशपछि उनीहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगभन्दा अरु सरकारी निकायमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संविधानमा किटेर गरेको व्यवस्थालाई भत्काउने काम गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाशपछि उनीहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगभन्दा अरु सरकारी निकायमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संविधानमा किटेर गरेको व्यवस्थालाई भत्काउने काम गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई नियक्त गर्नुभएको थियो । अहिले मगरलाई आफूसमेतको संवैधानिक परिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको छ, जुन संविधानविपरीत छ ।

सानो होस् या ठूलो, संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको राष्ट्रमा संविधान भत्काउने कार्यलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यस्ता संविधानविपरीतका कार्य प्रधानन्यायाधीशले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ती कार्य संविधानविपरीत भए कि भएनन् ? यसरी प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानविपरीत कार्य गर्दै जाने हो भने त्यसले अन्तिममा पुगेर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई समाप्त पार्छ कि पार्दैन ? यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

न्यायालय आफैँमा खराब, बेकम्मा र विवादित अंग हुँदै होइन, त्यता पुग्ने व्यक्तिहरूले विवादमा पुर्‍याएका हुन् । सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे भने न्यायालय सक्षम र खराब व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे भने असक्षम हुन्छ । न्यायाधीश हुनका लागि स्नातकोत्तर हुनुपर्दछ भन्ने अनिवार्यता छैन तर पनि आजको युगमा शैक्षिक योग्यता पनि प्रमुख हो, यसले पनि व्यक्तिलाई सक्षमताको विन्दुमा पुर्‍याउने काम गर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश भएका र हुने चरणमा रहेका न्यायाधीशहरू कम्तीमा पनि कानुनमा स्नातकोत्तर अनिवार्य हुनुपर्ने हो । यससम्बन्धी अध्ययन हुँदैन भनौँ भने नेपालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु भएको २५ वर्ष पुगिसक्यो तर पनि अहिलेसम्म केही न्यायाधीशले अध्ययन गरेको देखिँदैन । कतिपय न्यायाधीशहरूले भने विदेशमा पुगेरसमेत उच्च शिक्षा लिएका छन् ।

न्यायालय विवाद होइन

न्यायालय नभएर विवाद भनेका न्यायाधीश नै हुन कि ! मुख्य रूपमा दलका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश बनेर अदालत प्रवेश गरेपछि न्यायालय विवादको अवस्थामा पुगेको हो । विवादलाई रोक्ने र न्यायालयलाई सक्षमता भएको देखाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूको स्वार्थमा पर्नु नै न्यायालय सिध्याउने प्रारम्भिक चरण हो । त्यसको एक नम्बर जिम्मेवार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को संरचना हो । दलका प्रतिनिधिहरूको बहुमत हुने न्यायपरिषद्ले नै न्यायपालिकालाई चरम विवादमा पारेको छ । यही अवस्था रहिरहे न्यायालय विघटनको अवस्थामा समेत पुग्ने देखिन्छ ।

न्याय परिषद्को संरचना त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिलाई प्रवेश गर्न नदिन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै सतिसाल भएर उभिनुपर्छ । दलका कार्यकर्ता भएका कानुन व्यवसायी प्रवेश गराउनुभन्दा बरु न्यायाधीश नियुक्ति नै नहोस् भनी अडान लिनुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की जसले इतिहासमै न्यायालयमा राजनीति प्रवेशलाई संस्थागत गराउनुभएको थियो । न्यायमूर्तिले आफू सक्षम छु भन्ने पनि देखाउन सक्नुपर्छ । रातिराति उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा विधायक भएको व्यक्ति वा नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदाहुँदा न्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने कार्यले अहिले न्यायालयको विवाद सिर्जना भएको छैन भन्न मिल्दैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको पालामा सर्वाेच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी दलको रुचिमा छानीछानी नियुक्ति गरिएको आरोप छ । यस्ता कार्यले सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई भत्काउने काम गरेको छ ।

न्यायाधीश भनेका न्यायाधीश नै हुन्, उनीहरूको अर्जुनदृष्टि संविधान, कानुन र कानुनी सिद्धान्त मात्रै हुन्छ । दल, पक्ष, विपक्षी, आफ्ना केही हुँदैनन् । न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने उनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । कानुनको पालना गरियो भने स्वतः न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गरेको २०४७ सालको संविधानपछि हो भन्ने कानुनविद्को तर्क छ । यहीँबाट राजनीति प्रवेश गरेपछि न्यायालयमा विवादको चरण सुरु भएको हो । त्यसपछि २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्यायालयमा थप विवाद प्रवेश गरायो भने २०७२ को संविधानले त त्यसलाई संस्थागतै गराउने काम गर्‍यो । न्यायपरिषद्को संरचना संशोधन भएन भने एक दिन सर्वाेच्च अदालत विघटन हुन्छ र सरकारको विभागका रूपमा काम गर्नेछ । न्यायपरिषद्को व्यवस्था संशोधन नगरी न्यायालय मात्रै स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ भन्नु मुहानमा ढल मिसाएर तल पुगेपछि बागमती सरसफाइ गरेजस्तै हो ।

न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने अर्काे घटना, २०७४ फागुन अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्न अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाासहितको बृहत् पूर्ण इजलास गरिएको थियो । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाश पाइसकेको भनी चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट एकल आदेश जारी भयो । कतिपयले जबराले इजलासको मर्यादा नराखेको पनि भने । त्यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै पालामा केही न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको त्यो नै पहिलो घटना थियो, त्यसले पनि न्यायालयको विवादलाई छर्लङ्ग पारिदियो । न्यायाधीशको आचारसंहिताले के भन्छ, इजलास बहिष्कार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था किन आयो ? त्यसको मूल कारण के थियो ? त्यस्तै, कर्मचारीले जबर्जस्ती प्रधानन्यायाधीशलाई उमेर समाप्त भएको भनी अवकाश पत्र थमाएको घटनाले पनि न्यायालयलाई विवादित बनायो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएलगत्तै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूभन्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिएर राजीनामा दिन बाध्य पार्नु पनि विवादको अर्काे एउटा चरण थियो । आफ्ना सहकर्मी न्यायमूर्तिलाई इजलास नदिनु र राजीनामा दिने बाध्यतामा पार्नुको खास कारण के थियो ? के दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यता फर्जी थियो ? यसको वास्तविकताको परीक्षण गर्दै नगरी उनलाई अन्याय गरिएको थियो । यदि उनी दोषी थिए भने कारबाहीको दायरामा किन ल्याइएन ?

घटनाक्रमलाई हेर्दा व्यक्तिले नै न्यायपालिकालाई चरम विवादमा पारेको देखिन्छ । गत पुसमा विघटित प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ कुन इजलासबाट गर्ने भन्नेमा एक साता लामो बहस भयो । संवैधानिक इजलासमाथि गम्भीर आशंका गरिएको थियो, त्यसमा कस्ता न्यायाधीश इजलासमा थिए भन्ने कुराले विवादको सिर्जना गरेको थियो । न्यायाधीश भनेका न्यायाधीश नै हुन्, उनीहरूको अर्जुनदृष्टि संविधान, कानुन र कानुनी सिद्धान्त मात्रै हुन्छ । दल, पक्ष, विपक्षी, आफ्ना केही हुँदैनन् । न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने उनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । कानुनको पालना गरियो भने स्वतः न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा न्यायपालिकालाई विवादमुक्त पार्ने मात्रै होइन, संविधानमा लेखिएझैँ स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा इच्छाशक्ति अनिवार्य हुनुपर्दछ । त्यसैले सक्षम न्यायपालिकाको गौरवमय इतिहास बचाउन र विवेकपूर्ण शक्ति प्रयोग गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आम कानुनका विद्यार्थीको विश्वास छ ।

लेखक ओली अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८ १४:४०