रूपा सुनार प्रकरणमा मानवअधिकार आयोगको गतिविधि सन्देहपूर्ण

A+ A A-

रूपा सुनार प्रकरणमा आरोपितलाई बचाउन खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचित भएपछि बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेर शिक्षामन्त्री कृष्णागाेपाल श्रेष्ठले गल्ती स्वीकार्दै भने, 'अबका दिनमा यस्ताे भुल गर्दिनँ ।'

२ घण्टा लामाे सवालजवाफपछि आयाेगले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्याे, ‘आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले विभेदसम्बन्धी रूपा सुनारको घटनामा माननीय मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमका घटनाहरू नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिनुभयो ।'

विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटना नहुनुपर्ने कुरा भएको, आफू झण्डासहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महशुस गरेको र भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो ।'

मन्त्री श्रेष्ठले मानवअधिकार आयोग पुगेर माफी मागेको खबर बाहिरिएलगत्तै अधिकारकर्मीहरूले आयोगमा किन भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो मानवअधिकार आयोगसँग माफी माग्ने कुरै होइन । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्दै देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । माफी नै माग्ने भए उहाँले सार्वजनिक रूपमा माग्नुपर्थ्याे,' अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले शिलापत्रसँग भने ।

पूर्वआयुक्तसमेत रहेकी मोहना अन्सारी यसलाई मानवअधिकार आयोगको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यका रूपमा लिन्छिन् । उनका अनुसार, मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर भनेर भन्ने प्रशस्त आधारहरू थिए । तर, यस घटनामा पीडितको संरक्षणमा काम गर्ने आयोगको व्यवहार नै पक्षपाती देखिएको अन्सारीको दाबी छ । शिक्षामन्त्री आरोपित व्यक्ति छुटाउन पुगेकै दिन आयोगले कारबाही गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तर, यसमा आयोगले तत्काल कुनै कदम चाल्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उनी ठान्छिन् ।

शिक्षामन्त्रीको यस्तो गतिविधि नै कारबाहीयाेग्य कर्म भएको अन्सारीको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने हिसाबले देखिएको शिक्षामन्त्रीको गतिविधि नै कारबाहीका लागि पर्याप्त हुनसक्थ्यो,' उनले शिलापत्रसित भनिन्, ‘तर, त्यही विज्ञप्ति पनि सञ्चारमाध्यमबाट छताछुल्ल हुन थालेपछि ढिलो गरी निकाल्यो । यसरी त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ नि ।'

त्यसमाथि बहालवाला शिक्षामन्त्रीलाई आयोगमा बोलाएर भलाकुसारी गर्नु नै गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको अन्सारी बताउँछिन् । ‘यदि आयोग नै पीडितको संरक्षणमा असफल हुन्छ भने त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य हुँदैन,' उनले भनिन् ।

आयोगमै पुगेर शिक्षामन्त्रीले आत्मालोचना गरिसके पनि आरोपित स्वयं पुनः मानवअधिकार आयोग पुगेर उजुरी दिएपछि आयोगको गतिविधि झन् शंकास्पद देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेकाे छ । जबकि, आयोगले यसअघि नै शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर मन्त्रीको गल्तीलाई हलुका टिप्पणीको भरमा पन्छिएपछि आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै सरोकरवालाहरू चिन्तित देखिएका हुन् ।

तर, मानवअधिकार आयोग भने अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले यसबारे तत्काल केही गर्न नसकेको बताउँछ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार दुवै पक्षको उजुरी परेकाले आयोग अनुसन्धानमा केन्द्रित छ । यद्यपि, आयोगले चाहेको अवस्थामा शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नसक्ने उनी स्वीकार्छन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै सिफारिस गरेर शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही गर्न भन्न सक्थेऊ, तर अनुसन्धान जारी रहेकोले हामीले भनेनौँ । थप अनुसन्धान गरेर हामी आफ्नो धारणा छिट्टै राख्छौँ,' उनले भने, ‘तैपनि, हामी आफैँभन्दा पनि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई नजिकबाट नियाल्ने हो । नियालिरहेका छौँ ।'

हुन त, आयोगले देखाएको सक्रियता नै सन्देहपूर्ण रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनासमेत भइरहेकाे छ । विगतका नजिरलाई पल्टाउने हो भने मन्त्रीबाट यसरी मानवअधिकारमै आँच आउने खालका गल्ती भएका छन् भने आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले भने त्यस्तो देखिँदैन । जबकि, शिक्षामन्त्री स्वयं छुवाछुत आरोपित घरबेटी छुटाउन सरकारी गाडी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए ।

आयोगको यस्ता विवादास्पद गतिविधि यो पहिलोपटक भने होइन । गत फागुनमा अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक आयोगमा आफू अनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै सरकारको बचाउमा उभिएको थियो ।

त्यसबेला कुनै परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबिनै संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्तिले नेपालमा मानवअधिकार नै जोखिममा पर्ने खतरा औँल्याउँदै ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले १७ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर, असंवैधानिक कदमप्रति असन्तुष्टि जनाइएको उक्त विज्ञप्तिको प्रतिवाद गर्न भने मानवअधिकार आयोग आफैँ अघि सर्‍यो ।यसरी आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको सत्ता संरक्षणमा सक्रिय भुमिका खेलेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

आयोगले मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले निकालेको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै लेखेको थियो, ‘आईसीजे, एचआरडब्ल्यू र एआईजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनले हतारहतार विज्ञप्ति निकालेर नेपालको न्यायालय र सर्वोच्च संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवार ठहार्‍याउँदै सरकारलाई अध्यादेश रद्द गर्न भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।'

यसरी पटकपटक संविधानकै हुर्मत लिँदासमेत सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएको मानवअधिकार आयाेग शिक्षामन्त्री श्रेष्ठकाे हर्कतप्रति पनि नरम देखिनु अनाैठाे भने हाेइन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८ १९:१९