कालिगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी डाइभर्ट गर्ने ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

आयोजना बाँधस्थलको डिजाइन । स्रोतः जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग ।

A+ A A-

कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई लिएर विवाद बल्झेकाे छ । गत १२ असारमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले वातावरणीय र थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने गरी बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । त्यही दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र तटीय क्षेत्रका पालिकाहरूले विरोध जनाए । दुई वर्षपहिला पनि विष्णु पौडेलले यो आयोजना अगाडि बढाउन खोज्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै हालतमा आयोजना सम्भव हुन नदिने उद्घोष गरेका थिए ।

एमालेकै नेता खरो विरोधमा उत्रेपछि यो आयोजनाको कुरा २२ महिनादेखि साम्य थियो । यो आयोजना नै खारेज हुने गरी भने पृथ्वीसुब्बाले कुनै कदम चालेनन् । पृथ्वीसुब्बा सत्ताच्यूत भइसकेका छन् । केन्द्रमा विष्णु पाैडेलले भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकाे पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले उनले याे आयोजनाको काम अगाडि बढाएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री विष्णु पाैडेल ।

१० असारमा ओली क्याबिनेटमा पौडेलले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृहसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मा पाएका थिए । ऊर्जामन्त्री भएको तेस्रो दिनमा उनले डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

८० प्रतिशत पानी जानेछ तिनाउ

कालिगण्डकी नदीको पानी विद्युत् उत्पादन गर्न र सिँचाइमा प्रयोग गर्नु नै यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो । सीमा नदीमा गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी काम अगाडि बढाइएको र कालिगण्डकीको पानी लैजाँदा आफूहरू मर्कामा पर्ने चिन्ता तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई छ ।

यो आयोजना बने दुर्लभ शालिग्राम पाइने कालिगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउसम्म पुग्नेछ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार सुक्खा समयमा पनि कालिगण्डकीमा प्रतिसेकेण्ड १०२ घनमिटर पानी बग्छ । ‘हामीले प्रतिसेकेण्ड लैजाने भनेको ८२ घनमिटर हो । २० घनमिटर बाँधस्थलभन्दा तलको क्षेत्रमा छोड्छौँ’, आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले भने ।

वातावरणीय र सामाजिक प्रयोगका लागि १०/१० घनमिटर पानी बाँधभन्दा तल छोडिनेछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा पुल राम्दीबाट २.३ किलोमिटर तल पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका– ३, पिपलडाँडामा बाँध बनाएर सुरुङबाट पानी तिनाउ नदीसम्म पुर्‍याउने योजना छ । त्यो पानी १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र लुम्बिनीका दुई जिल्लामा सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

सुक्खा समयमा रुपन्देहीमा ५३ हजार र कपिलवस्तुमा ५४ हजार हेक्टर जमिनमा, वर्षादमा रुपन्देहीमा ३६ र कपिलवस्तुमा ४९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा डाइभर्टेड पानी पुग्ने छ । पानी डाइभर्ट गर्न बाँधसँगै दुई वटा सुरुङ बनाइनेछ ।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका– ३, पिपलडाँडादेखि तिनाउ गाउँपालिका ३, दोभानसम्म २७ किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । दोभानमा बन्ने पावरहाउसबाट ५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसपछि त्यो पानी सुरुङमार्फत दोभानबाट रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका १३, बेलबासमा पुर्‍याइनेछ ।

दोभानदेखि बेलबाससम्म बन्ने सुरुङको दूरी सात किलोमिटर हुन्छ । बेलबासमा ७२ मेगावाट क्षमताको पावरहाउस बन्नेछ । दोभान र बेलबासका दुई पावरहाउसबाट वार्षिक १ हजार गिगावाट हावर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा पुग्नुअघि कालिगण्डकीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १ खर्ब ३८ अर्ब छ । विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब, सिँचाइ संरचना र सिँचित क्षेत्र विकाससम्म करिब ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तत्काल आयोजना नबन्ने परिपाटी अनि मुआब्जा मूल्यले आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित छ ।

विरोध किन ?

मुस्ताङबाट सुरु हुने कालिगण्डकी नदी म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ पुगेर सप्तगण्डकीमा मिसिन्छ । नदीले लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा र गुल्मीको केही भाग छुन्छ, नभए सबै भाग गण्डकी प्रदेशमै पर्छ ।

अहिले विरोध हुनुको मुख्य कारण संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउनु हो । दोस्रो कारण, आयोजनाको बाँधभन्दा तलको क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव हो । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकासम्म यसको प्रभाव पर्छ ।

यी पालिकामा सिँचाइमा समस्या हुने, पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित हुने चिन्ता छ । केही पालिकाले कालिगण्डकीमा लिफ्टिङबाट खानेपानी योजना पनि चलाएका छन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको निकिचौर र हुँगी फाँटमा सिँचाइको मुख्य स्रोतको रूपमा कालिगण्डकीकै पानी छ ।

‘तल्लो क्षेत्र मरुभूमितुल्य हुन्छ, वातावरणको असर पनि उस्तै’, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरे, ‘लिफ्टिङबाट पानी लगेर जीविकोपार्जन गरिएकोमा त्यो ध्वस्त हुन्छ । रम्भामा ठूला खोला पनि छैनन् । यसले हामीलाई ठूलो क्षति गर्छ ।’

रम्भासँगै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका पनि यो आयोजनाको विपक्षमा छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै कालिगण्डकी तटीय क्षेत्रका स्याङ्जाको चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह नदी डाइभर्सन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

कालिगण्डकीको बहाबलाई यथावत् राख्नुपर्ने यी पालिकाको मत छ । घिरिङ गाउँपालिकाले कालिगण्डकीमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि जलयात्रा गराएर आन्तरिक पर्यटक बढाउने योजना पनि बनाएको छ ।

नदीको २० किलोमिटर क्षेत्र घिरिङमा पर्छ । गाउँपालिकाका अनुसार त्यहीँ जलयात्रा गराउन १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल पानी जहाज कार्यालय काठमाडौंले पनि पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म १ सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा पानी जहाज चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

डाइभर्सन गरेर प्राकृतिक नदीलाई बिगार्न दिनुहुँदैन भनेर आफूसहित सबै जनप्रतिनिधि र पालिकावासी एकजुट रहेको घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर राना बताउँछन् । ‘कालिगण्डकी डाइभर्सन हुनु भनेको गाउँघरको जंगल सबै काटेर नाङ्गै बनाएजस्तै हो । गाईवस्तुलाई खुवाउनदेखि मर्दा खरानी बगाउनसम्म प्रयोग हुने, धार्मिक महत्त्व पनि छ’, अध्यक्ष रानाले थपे, ‘आयोजनाले प्राकृतिक नदीलाई बिगार्छ । यो दिनु हुँदैन भन्ने धारणा यताको छ ।’

स्याङ्जा र पाल्पाको सीमास्थित कालिगण्डकी नदी र राम्दी पुल ।

रम्भा गाउँपालिकाले डाइभर्सनको विरोध गर्दै २०७६ साल कार्तिकमा नदी किनारमा महोत्सव नै आयोजना गरेको थियो । यही आयोजनाले एमालेकै शीर्ष नेताबीच नै अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, निर्वतमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङ आयोजनाको विपक्षमा छन् । संघ सरकारका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आयोजनाकै पक्षमा छन् । रुपन्देही उपप्रधानमन्त्री पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यो आयोजनालाई तीन महिना पहिल्यै आफ्नो आगामी आयोजना भनेर साइटमा बाँधको प्रोजेक्ट नक्सा राखेको थियो । सरकारको सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ काे डाइभर्सनसम्बन्धी प्रोजेक्टको पाँचौँ नम्बरमा कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई समेटिएको छ । नेपालमा ११ वटा त्यस्ता सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने उक्त गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

अहिले चर्चामा रहेको कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनले आयोजना बनाउन सम्भव रहेको देखाएको छ । यसमा आयोजनाको बाँध, पावरहाउसलगायत क्षेत्र कहाँ–कहाँ राख्दा ठीक हुन्छ भन्ने अध्ययन समेटिएको छ ।

पानी डाइभर्ट गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन भने हुन बाँकी छ । आयोजना बन्ने पक्का भने भइसकेको होइन, अहिले अध्ययनको काम सुरु भएको हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल बाँधभन्दा तल पर्ने समस्या र समाधान पहिचान हुने बताउँछन् ।

‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पानी डाइभर्ट गर्दा वातावरणमा के असर पर्छ, अरु सामाजिक असर के पर्छ र निराकरणका उपाय के हुन्छन् भन्ने विषय आउँछन्’, विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उनले शिलापत्रसँग भने । उपमहानिर्देशक नेपालले निराकरणको उपाय खोजी गरिने बताए पनि गण्डकी प्रदेश र तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले कुनै पनि पानी लैजान नदिने अड्डी कसेका छन् ।

विष्णु पौडेलको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

उपप्रधानमन्त्री पौडेल बुटवल आउँदा हरेकजसो कार्यक्रममा कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाकाे कुरा गर्छन् । निर्वाचनको समयमा अझ बढी यो विषय जोडतोडका साथ उठ्छ । ०६५ सालमा जलस्रोत मन्त्री हुँदा उनले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा ल्याउने परिकल्पना गरेका थिए ।

१३ वर्षपछि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्न एमाले नेता पौडेल सफल भए । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने यो गेमचेञ्जर आयोजना हो । एमाले सत्तामा हुँदा वा साझेदार हुँदादेखि नै आयोजनाले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ ।

कार्यालय स्थापना गर्नुलाई कतिले चुनावी प्रपोकाण्डको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् । कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘मैले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनकाे कुरा गर्दा चुनावी प्रोपोगाण्डाको विषय पनि बन्यो । तर, आज यो आयोजना पर्याप्त तयारीका साथ अगाडि बढ्ने गरी आएको छ । अब दृढताका साथ भन्छौँ, कालीगण्डकी डाइभर्सन सपनाको विषय रहेन, कार्यान्वयको विषय बन्यो ।’

अहिलेसम्म यो आयोजनाको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने गरिएको छैन । संघ सरकारको योजना भए पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरेकोमा विवादित छविका मन्त्री पौडेलले आलोचना खेप्नुपरेको छ । ‘सरकारले यति ठूलो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउँदा स्थानीय सरकार र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्थ्याे । हतारमा कार्यालय स्थापनाको दौडमा सरकार लाग्यो’, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसी भन्छन्, ‘यो कुनै तयारीबिना आयोजना अघि बढेको प्रस्ट भयो । यो सबै चुनावी प्रोपोगाण्डा हो ।’

पाल्पाको मादी फाँटभन्दा माथिदेखि खोल्सी हुँदै बग्ने तिनाउ नदी बुटवलसम्म आइपुग्दा ६४ वटा खोलानाला छन् । बुटवलमा शहरीकरण र अतिक्रमणले तिनाउ नदी प्रदूषित हुँदै गएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीको हावापानी नै फरक छ । कालिगण्डकीमा धेरै बालुवा बग्ने भएकाले सिँचाइलाई प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वातावरणविद् युवराज कँडेल दुई नदीका जलाधारीय जैविक विधिताको अनुकूलता पनि चासोको विषय बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कालीगण्डकी धेरै बालुवा बग्ने नदी हो । यसले सिँचाइ प्रणालीलाई पनि असर गर्न सक्छ । आयोजना सुरु गर्नुपहिला जनताका राय, सुझाव लिँदै वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ', उनले भने ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधि पनि आयोजना अगाडि बढेकोमा सकारात्मक छन् । विवाद भने समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । यो आयोजना तत्काल नबन्ने र समयसँगै लागत बढ्ने भएकाले बजेटमा पनि कन्जुसाइँ गर्न नहुने आयोजनाको लाभ क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सुझाउँछन् ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यो आयोजना समृद्धिको प्रमुख कारक बन्न सक्छ । कृषिमा उत्पादकत्व बढ्छ । नेपालमै पानी उपयोग हुनेछ । ग्राउण्ड रिचार्जमा पनि यसले महत्त्व राख्छ । आयोजनालाई विवादरहित बनाएर अघि बढाउनुपर्छ ।’

०४० साल ताका तिनाउ नदीमा शहर माछा पाइन्थे र त्यहाँ पौडी खेल्नेहरू खुब हुन्थे । अहिले नदी खुम्चिएर साँघुरो बनेको छ । पहिला पानी बग्ने धेरै ठाउँमा घर बनेका छन् । तिनाउ नदीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहाल कालिगण्डकी डाइभर्सन बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याएर जल पर्यटन विकास गर्न सकिने उनकाे दाबी छ । ‘नदीमा पानी नबगे प्राण नभएको शरीरजस्तो हो । कालीगण्डकी डाईभर्सन आउँदा खोलामा पानी बग्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘जलीय जीव बाँच्ने मौका पाउँछन् । नवलरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु हराबरा हुन्छ । जल पर्यटनको समेत विकास गर्न सकिनेछ ।’

ठूला आयोजना प्रायः विवादित नै हुन्छन् । यो आयोजना सफल भएमा रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्नेछ । त्यसबाहेक बिजुली उत्पादनबाट पनि देशले फाइदा लिन सक्नेछ । संघको आयोजना भए पनि संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशसँग समन्वय नगरेर संघ सरकार नचल्दा आयोजना विवादित बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८ ०९:३२