बजेटमा नि:शुल्क खानेपानी : कार्यान्वयनमा चुनौती, समुदायबीच द्वन्द्व बढाउने कारण

बजेटमा नि:शुल्क खानेपानी : कार्यान्वयनमा चुनौती, समुदायबीच द्वन्द्व बढाउने कारण

A+ A A-

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत गत १५ जेठमा सार्वजनिक गर्नुभयो । जम्मा ५०३ वटा विभिन्न बुँदाहरूमा समेटिएको १६.४७ खर्बको बजेटको बुँदा नं ५४ मा 'गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यस्था गरेको छु' भन्ने उल्लेख छ । यो बुँदाले खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो कौतुहल ल्याएको छ । यसका सरोकारवाला र लाभग्राहीहरूले यस किसिमको अप्रत्याशित घोषणाको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यो लेखमा हाल नेपालमा विद्यमान रहेका विभिन्न किसिमका संस्थागत संरचनाबाट वितरित खानेपानी प्रणालीहरू, बजेटको बुँदा नं ५४ को अर्थराजनीति र यसको कार्यान्वयनका चुनौतीहरूका बारेमा बयान गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो लेख लेखकले खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अध्ययन गरेको अनुभव, बजेट प्रस्तुत भएपछि बुँदा नं ५४ ले ल्याएको बहस, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले राखेका धारणाहरू र केही विज्ञ तथा मुख्य सरोकारवालाहरूसँगको अनौपचारिक छलफलका आधारमा तयार पारिएको हो ।

खानेपानी व्वयस्थापनका विद्यमान संस्थागत संरचना र प्रणालीहरू

हाल नेपालमा मुख्य गरी तीन किसिमका खानेपानी व्यवस्थापनका संस्थागत संरचनाहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यी संरचनाहरूबाट वितरण हुने क्षेत्रमा खानेपानीको माग र आपूर्तिको अवस्था, हाल वितरण गरिएका उपभोक्ताहरूको संख्या, खानेपानीको स्रोत र गुणस्तरको अवस्था आदिको विस्तृत तथ्यांक भने भेटिएको छैन ।

१. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू

यसअन्तर्गत नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत सञ्चालित खानेपानी प्रणालीहरू पर्दछन् । नेपाल खानेपानी संस्थान नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ द्वारा बनेको संस्था हो । हाल नेपालका २३ वटा शहरमा नेपाल खानेपानी संस्थानले खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थानले वितरण गरेको क्षेत्रमा आधा इन्चको पाइप जडान गर्दा न्यूनतम मासिक शुल्क ११० रुपैयाँको १० युनिट र सोभन्दा माथि प्रतियुनिट २५ रुपैयाँदेखि चार इन्च पाइप जडान गर्दा न्यूनतम ९७,२०० को १८१० युनिट र सोभन्दा माथि प्रतियुनिट ४० रुपैयाँसम्मका दरले महसुल तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाक्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई त्यहाँका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ मार्फत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन गरिएको छ । बोर्डले कुनै सरकारी निकाय वा संस्थानले सञ्चालन गरिरहेको एक वा एकभन्दा धेरै नगरपालिका क्षेत्रको सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी आवश्यकताअनुसार खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गरेको छ । हाल नेपालमा पाँचवटा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य शहरहरूमा पनि यो प्रक्रिया बढ्दो गतिमा छ । यी बोर्डहरूले वितरण गर्ने खानेपानीको महसुलका दर फरक–फरक छन् ।

खानेपानीका ठूला आयोजना सञ्चालनमा आए पनि साना योजनाहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यी साना आयोजनाहरूले कारणवश ठूला आयोजना बन्द हुँदा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ ।

२. समुदायले व्यवस्थापन गरेका खानेपानी प्रणाली

जलस्रोत ऐन २०४९ मा भएको सामूहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले तोकिएबमोजिम जलउपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्ने प्रावधानबमोजिम जलउपभोक्ता संस्थाहरू गठन गरी समुदायस्तरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली यसअन्तर्गत पर्दछ । तत्कालीन जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता भई खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका यस्ता सामुदायिक संस्थाहरूको यकिन तथ्यांक नभए पनि झन्डै ४२ हजारको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । यो लेखकसहितको टोलीले २०७२ सालमा गरेको एक अध्ययनमा नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाभित्र मात्र ३२ वटा समुदायस्तरका यस्ता खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू रहेको तथ्यांक पत्ता लगाएको थियो । यी उपभोक्ता समितिहरूले कम्तीमा ५ देखि ५ हजार घरधुरीहरूलाई खानेपानी वितरण गरिरहेका छन् ।

समग्रमा ४२ हजारको समूहले वितरण गरेका लाखौँ उपभोक्ताहरू यो खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीमा निर्भर छन् । यी उपभोक्ता समितिहरूले नि:शुल्क वा मर्मत संहारको समयमा लाग्ने खर्चको दामाशाही योगदानदेखि खानेपानीको मिटरद्वारा नियन्त्रित उपभोगमा आधारित शुल्क प्रणालीसम्मको उपयोग गरी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आइरहेका छन् । पानीको संकट भएको क्षेत्रमा निकै महँगोमा पानीको महसुल तिरेर पनि आवश्यकता पूरा गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ ।

३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजीक्षेत्रले व्यवस्थापन गरेका खानेपानी प्रणालीहरू

यसअन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा निजीक्षेत्रले करारमा लिनेदेखि विखण्डित रूपमा ट्यांकर, जार वा बोतलमा वितरण गरिने खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू पर्दछन् । जस्तै; काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले यहाँको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट ३० वर्षका लागि करारमा लिएर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । साथै, देशभरका खानेपानीको समस्या भएका शहरहरूमा निजीक्षेत्रका ट्यांकर, जार तथा बोतलका पानी वितरकहरूले आ-आफ्नै तवरले पानीको आपूर्ति गरिरहेका छन् । मुनाफामुखी यी व्यवसायीहरूले आ-आफ्नै किसिमले मूल्य निर्धारण गरी पानीको व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

४. बजेटको बुँदा नं ५४ को अर्थराजनीति

माथि उल्लेख गरिएका तीनै किसिमका खानेपानी प्रणालीहरू बजेटको बुँदा नं ५४ मा घोषणा गरिएको प्रावधानबाट अलग छैनन् । यसबारेमा सबै व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही मुख्य सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्दा सबै जनाले यसबारेमा अनभिज्ञ रहेको र एक्कासि बजेट आएपछि मात्र थाहा भएको बताएका छन् ।

यसको गृहकार्यका लागि विस्तृत तथ्यांक नै उपलब्ध नभएकाले गृहकार्य पनि नभएको र यस बुँदामा अन्यमा जस्तो कार्यान्वयनका लागि विशिष्टिगत रूपमा कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने कुरा उल्लेख पनि नभएकाले यो गृहकार्य र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सल्लाहबिना ल्याएको देखिन्छ ।

२० युनिटसम्म खानेपानी नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा कति व्ययभार पर्छ वा वार्षिक कति बजेटको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुनै लेखाजोखा भएको देखिँदैन भने यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने कुराको समेत खासै गृहकार्य भएको पनि देखिँदैन ।

एकातिर बुँदा ५४ ले २० युनिटभन्दा थोरै पानीको महसुलबाट सञ्चालित स-साना उपभोक्ता समितिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर बुँदा २६० मा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ भनी उल्लेख गर्नुले एउटै बजेटमा भएका दुई बुँदाहरू एकआपसमा बाझिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा कुनै गृहकार्य नै नगरी अप्रत्याशित प्रावधान राखी बजेटमा उल्लेख गर्नुले खानेपानी व्यवस्थापनका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने अभिप्राय रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

१. नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने खानेपानी भनी उल्लेख गरिएको यस बुँदामा समुदायले व्यवस्थापन गरेको खानेपानीमा महसुल छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । यस विषयमा सामुदायिक खानेपानी व्यवस्थापनका अगुवाहरूको बुझाइ पनि त्यस्तै देखियो । यदि सरकारी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीमा मात्र महसुल छुट दिने र समुदायले व्यवस्थापन गरेकोमा नदिने हो भने ठूलो विभेद र द्वन्द्व हुने देखिन्छ ।

अधिकांश साना शहरहरू र शहरोन्मुख एउटै समुदायमा पनि सरकारी आयोजना र समुदायद्वारा व्यवस्थित खानेपानीका उपभोक्ताहरू छन् । यो अवस्थामा वल्लो घरको सरकारी वितरण प्रणालीबाट खानेपानी पाउने उपभोक्ताले बिनाशुल्क पानी पाउने तर पल्लो घरको समुदायबाट व्यवस्थित वितरण प्रणालीबाट खानेपानी पाउने उपभोक्ताले पूरै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसले ठूलो विभेद र द्वन्द्व सिर्जना गर्छ ।

२. यो बुँदामा उल्लेख गरिएको कुरा यसै महिनादेखि लागू हुनेसमेत भनिएको छ । त्यो भनेको २०७८ साल जेठ महिनादेखि नै २० युनिटसम्मको पानीको महसुल तिर्न नपर्ने भन्ने हो । यदि यो सामुदायिक खानेपानीमा पनि लागू हुने र यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने हो भने मासिक रूपमा संकलित महसुलबाट सञ्चालित सबै समुदायले व्यवस्थापन गरेका खानेपानी आयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च, ती आयोजनाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, कार्यालयको प्रशासनिक खर्च र आयोजनाको मर्मत सम्भार खर्च अब कसरी चल्छ भन्ने प्रमुख चासोको विषय छ । यो कुराको कार्यान्वयनले हजारौँ मानिसहरूको रोजगारी गुम्ने, अधिकांश सामुदायिक खानेपानी योजनाहरू स्रोत नहुँदा मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा जाने प्रस्ट देखिन्छ ।

बुँदा ५४ ले २० युनिटभन्दा थोरै पानीको महसुलबाट सञ्चालित स-साना उपभोक्ता समितिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर बुँदा २६० मा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ भनी उल्लेख गर्नुले एउटै बजेटमा भएका दुई बुँदाहरू एकआपसमा बाझिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

३. स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने खानेपानीमा छुट दिने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा अधिकांस नगरपालिकाहरूले साना शहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक र नगर विकास कोषबाट ठूलो रकम ऋण लिएर खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका छन् र कतिपय आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यो ऋण उपभोक्ताबाट संकलित महसुलबाट तिर्दै जाने सम्झौता भएकोमा महसुल नै नउठाउने भएपछि नगरपालिकाहरूलाई ऋणको ठूलो भार पर्ने देखिन्छ ।

अझ कतिपय नगरपालिकाहरूले खानेपानीको स्रोत सम्झौता गर्दा स्रोतक्षेत्रका समुदायलाई खानेपानी उपयोग गरेबापत नियमित रूपमा रोयल्टी बुझाउने सम्झौता गरेका छन् । उक्त रकम स्रोतक्षेत्रको विकास र खानेपानीको स्रोतको संरक्षणमा खर्च गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । यो बुँदाको कार्यान्वयनसँगै उक्त रकम नियमित उपलब्ध गराउन नसक्दा पानीको स्रोतको दोहन मात्र हुने र संरक्षण नहुँदा भविष्यमा खानेपानीको संकट झनै बढ्ने र स्रोत र वितरणक्षेत्रका समुदायहरूबीचमा द्वन्द सिर्जना हुने देखिन्छ ।

४. यदि २० युनिटसम्मको खानेपानी नि:शुल्क दिने हो भने उपभोक्ताहरूलाई २० युनिटभन्दा कम पानी वितरण गर्ने साना उपभोक्ता समूहहरू विस्तारै धराशयी बन्दै जान्छन् र बन्द हुनेछन् । यो लेखको लेखकसहितको अध्ययन टोलीले गरेको अध्ययनले खानेपानीका ठूला आयोजना सञ्चालनमा आए पनि साना योजनाहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखाएको छ । यी साना आयोजनाहरूले कारणवश ठूला आयोजना बन्द हुँदा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ । जस्तै; नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो आयोजनामा क्षति भई लामो समय मर्मत गर्न नसक्दा त्यहाँका अन्य स-साना आयोजनाबाट खानेपानीको आपूर्ति गरिएको थियो । यस्तै, हालै सञ्चालनमा आएर फेरि मर्मतका लागि बन्द भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यहाँको बाढीले असर गरेसँगै पुन: सञ्चालनको टुंगो छैन । यस्तो समयमा पनि स-साना आयोजनाहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि बुँदा ५४ जस्ताको तस्तै लागू हुने हो भने यस्ता ससाना आयोजनाहरू बन्द भई वैकल्पिक खानेपानीको स्रोत नै बन्द हुनेछ ।

५. समुदायले व्यवस्थापन गरेका स-साना खानेपानी वितरण प्रणालीहरूका विशिष्टिगत फाइदाहरू छन् । समुदायले आफैँ मिलेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने हुँदा खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै क्षति भएमा त्यसको मर्मत सम्भार तत्काल आफैँ जुटेर गर्ने हुनाले लामो समय खानेपानीको अभाव नहुने हुन्छ । बुँदा ५४ को कार्यान्वयनले स-साना आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हुँदा ठूला आयोजनाहरू लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा खानेपानीको नियमित आपूर्तिमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।

६. २० युनिटसम्मको खानेपानी नि:शुल्क भनिएकोमा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताले नि:शुल्क पाएपछि अनावश्यक रूपमा पानीको खपत बढाएर २० युनिटसम्म पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेर जान्छ । जसले गर्दा पानीको मात्रा नै कम भएको क्षेत्रमा साना उपभोक्ताहरूले अनावश्यक रूपमा उपयोग बढाउँदा २० युनिटभन्दा धेरै पानीको आवश्यकता पर्ने उपभोक्ताहरूले पर्याप्त रूपमा पानी नपाउने सम्भावना बढेर जान्छ । यसले खानेपानीको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवस्थापनमा झनै चुनौती थपिने देखिन्छ ।

समग्रमा बजेटको बुँदा ५४ को कार्यान्वयनले तत्कालका लागि साना उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या थप्दै जाने, यसको वितरणमा विभेद सिर्जना गर्ने, व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायहरूलाई ठूलो व्ययभार थपिने र स्रोतको संरक्षणमा समेत चुनौती थपिने देखिन्छ । यसलाई सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी तथ्यगत निर्णयबाट मात्र निकास दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

लेखक देवकोटा साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिजमा अध्ययता हुन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १९, २०७८ ०७:१६