लुम्बिनी बजेट : भत्ताका लागि मात्रै बढ्यो ३६ प्रतिशत रकम, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २५ लाख

लुम्बिनी बजेट : भत्ताका लागि मात्रै बढ्यो ३६ प्रतिशत रकम, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २५ लाख

A+ A A-

निर्वाचन केन्द्रित र वितरणमुखी बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड रकम कर्मचारी, पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधालगायत शीर्षकमा छुट्याएको छ । पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा तलबका लागि २ अर्ब १८ करोड र नौ किसिमका भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि मात्रै ५६ करोड बजेट छुट्याइएकाे छ ।

कर्मचारीको तलबका लागि करिब २ प्रतिशत रकम बढ्ने तथा भत्ताका लागि थप ३६ प्रतिशत बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पारिश्रमिकबाहेकको भत्ता र सुविधाका लागि चालु वर्षमा ४१ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षमा ३६ प्रतिशतले बढाएर ५६ करोड पुर्‍याइएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड महामारीपछिको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वधार विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट र भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमकिता दिएको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्ता र अन्य भत्ताका लागि मात्रै १९ करोड ६८ लाख ७ हजार बजेट छुट्याइएको छ । जसमा कर्मचारीका लागि २ करोड ४७ लाख २५ हजार, पदाधिकारीका लागि १ करोड ६८ लाख ७६ हजार, साथै अन्य स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, वैदेशिक भत्ता, पोशाक खाद्यान्न र औषधिउपचारका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु वर्षमा वैदेशिक भत्ता शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नगरिएकोमा आगामी आवमा १० लाख विनियोजन गरिएको छ । जबकि कर्मचारी प्रोत्साहन बापतको भत्ता चालु वर्षको तुलनामा १४ लाख रुपैयाँले बटाएर २४ लाख ७३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता र अन्य भत्ता गरी प्रदेश सरकारले १० करोड ८६ लाख ८ हजार रुपैया अनुमान गरेको थियो ।

कोभिड महामारीको समयमा जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने सरकार कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा करोडौँ रुपैया खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेकोमा विज्ञहरू आलोचना गरेका छन् ।

चालु आवका लागि कर्मचारी बैठक भत्तामा २ करोड ३० लाख ८ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्तामा १ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैया रहेको छ ।

आगामी आवका लागि प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ३२ लाख ४० हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ३ लाख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्तामा २६ लाख ७० हजार, आन्तारिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २० लाख, उद्योग बन तथा बातावरण मन्त्रालयमा ६ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि ३ लाख ८४ हजार, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि १६ लाख ८० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयल कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि १७ लाख, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २३ लाख ७६ हजार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । यी मन्त्रालयबाहेक निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, पर्यटन, खानेपानी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण, बीउबिजन, माटो प्रयोगशालाका कर्मचारीका लागि पनि कर्मचारी बैठक भत्ता विनियोजन गरिएको छ ।

पदाधिकारी बैठक भत्तातर्फ प्रदेशसभाका पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि ७४ लाख १० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि २ लाख ५० हजार, उद्योग बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३ लाख ९६ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २५ हजार, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३ लाख, भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्रालयमा ३ लाख, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई २ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालययमा ५ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरि रिजालले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने भत्तालाई नै खर्च अनुमानमा समावेश गरिएको बताए । उनले काम गरेको अवस्थामा नियमअनुसार पाउनुपर्ने भत्तालाई अनुमानित रकममा उल्लेख गरेको बताए ।

अर्थशास्त्रका जानकार भन्छन्– करको दुरुपयोग भयो

सरकारले कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता र अन्य भत्तामा १९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च अनुमान गरेसँगै अर्थशास्त्रका जानकारहरूले भने यसलाई करको दुरुपयोगको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

अर्थशास्त्री वैकुण्ठ पाण्डेले भत्तामा ठूलो रकम राख्ने तर पारदर्शिता नराखी बजेटमा राख्नु करको दुरुपयोग भएको बताए । उनले कोभिडको महामारीमा नागरिकको जनजीविका अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा भत्ता रकमलाई कटौती गरेर स्वरोजगारतर्फ जोड्नुपर्नेमा सरकारले अपारदर्शी ढंगले भत्तामा ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको बताए ।

अर्थजानकार हुमराज भुसालले कर्मचारी र पदाधिकारीले खाइपाइ आएको सुविधाबाहेक भत्ता लिनु गलत भएको बताए । उनले कर्मचारी र पदाधिकारी अथवा अन्य भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा त्यसलाई कम गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा कर्मचारी र पदाधिकारी रिझाउन सरकारले ठूलो बजेट भत्तामा खर्च गर्न लागेको बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १३, २०७८ १८:५६