जातीय विभेदकाे कुरूप यथार्थ : घरबेटीले निकाल्ने डरमा थर बदल्छन् दलित

A+ A A-

दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले उजुरी दिएपछि प्रहरीले काठमाडौं–११, बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी तीन दिन हिरासतमा राखेर रिहा गर्‍यो ।

३ असारमा रूपाले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा पाउनुको सट्टा आत्मसम्मानमा चोट पाएको बताइन् । आफूले अपमानित महसुस गरेको र विभेदमा परेको भनी जाहेरी दिएसँगै विकसित भएका घटनाक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै यतिखेर जातीय विभेदका बहस सामाजिक सञ्जालमा चुलिएको छ ।

यससँगै समाजमा घनिभूत रूपमा विद्यमान छुवाछुत तथा जातीय विभेदका झिल्काहरू यत्रतत्र देखिएका छन् । त्यसो त तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडामा नपाउने रूपा न पहिलो पात्र नै हुन्, न त अन्तिम नै ।

रूपाले झैँ दुई वर्षअघि भाडामा दिइसकेको कोठा पनि घरधनीले कथित् ‘तल्लो जात’ भएकै कारण फिर्ता लिन्छु भनेपछि २८ वर्षीया दीपा नेपाली त उजुरी लिएर गृह मन्त्रालयकै ढोका ढकढक्याउन पुगेकी थिइन् । अन्तिम फैसला आउन बाँकी भए पनि पक्राउ परेका घरबेटीसहित अन्य चार जना ३५/३५ हजारमा रिहासमेत भइसकेका छन् । हाल उनको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेकै छ ।

बाँकेकी एक ३५ वर्षीया दलित महिलाले त झन् थर नै परिवर्तन गरेर विगत १२ वर्षदेखि काठमाडौंको एक घरमा बस्न बाध्य भएको बताएकी छन् । ‘तीन पटकसम्म जातकै कारण कोठा नपाएपछि अन्तिममा थर लुकाउन बाध्य भएँ । थर थाहा पाएका छैनन् । घरबेटीको हरेक कामकाजमा आउजाउ छ । म पनि सरिक भइदिन्छु’, नाम नखुलाउने सर्तमा उनले शिलापत्रसँग भनिन् । विगत १२ वर्षदेखि आफ्नो जात लुकाउँदै आएकी उनलाई कुनै दिन पहिचान खुल्ने हो कि भन्ने पिरले भने सधैँ सताइरहन्छ । ‘आफू कोठामा नभएको बेला गाउँबाट परपाहुना कोही आइदिने हो कि अनि थर खुलाइदिने हो कि भन्ने डर सधैँ रहन्छ’, उनले भनिन् ।

१२ वर्षदेखि आफ्नो जातीय पहिचान लुकाएर बस्नुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ होला ?

भनिन्छ, १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ । तर, उनका लागि भने १२ वर्षमा पनि आफ्नो अस्तित्वको खोला फर्किन सकेको छैन ।

कागजी रूपमा ०४६ सालमै उन्मूलन भएको छुवाछुतका अवशेषहरू यसरी सामाजिक कुरीतिको आवरणमा गाउँघर, मेलापात, पानीपधेँरोमा मात्रै नभई शहरका घरटोल र सामाजिक सञ्जालमा समेत देखिनु निकै विरोधाभाष र निन्दनाजनक छ ।

जातीय विभेदरूपी कोठाभाडा प्रकरण एकाएक सामाजिक सञ्जालमा विषयान्तर गरी मानिसहरू कोटा र आरक्षणको सतही बहसमा उत्रिइरहेका छन् ।

रुकुम नरसंहारको एक वर्ष नबित्दै जातीय विभेदमाथि देखिएको यो हदैसम्मको असंवेदनशीलताले एकपटक फेरि नेपाली समाजलाई स्वमूल्यांकनको कठघरामा उभ्याइदिएको सामाजिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । तल्लो जात भएकै कारण गत १० जेठ २०७७ मा अन्तरजातीय प्रेम विवाहको आरोपमा चौरजहारीका नवराज विकसहित ८ जना युवाको सामूहिक हत्याको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन ।

रूपा सुनार र दीपा नेपालीजस्ता पात्र कोठाबाट निकाला हुनु शहरमा देखिएको जातीय विभेदको सानो अंश मात्रै हो । कथित् तल्लो जात भएकै कारण कोठा, घर, टोलबाट मात्रै नभएर सिंगो गाउँबाट नै निकाला गरिएका उदाहरणहरू आज पनि समाजमा बग्रेल्ती पाइन्छन् ।

गाउँनिकाला भएका, अन्तरजातीय विवाहको नाममा कुटपिट भएका, हत्या, आत्महत्या दुरुत्साहन, अत्याचार, सामूहिक मृत्यु, बहिष्कार, यातना कुटपिट, झुटा मुद्दा, बोक्सी आरोप, विस्थापनलगायतका अनेकौँ सामाजिक अन्यायको भार बोक्न कथित् तल्लो जात हालसम्म पनि बाध्य छन् ।

कोरोना महामारीबीचमा मात्रै दलित समुदायमाथि करिब तीन दर्जन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएको इग्नाइटर इनिसिएटिभकाे एक अध्ययनले देखाएको छ । यस अर्थमा हेर्दा बाहिर नआई दबिएका र दबाइएका कति घटनाहरू भूमिगत होलान् भन्ने अनुमानको धागो हामी आफैँ खिच्न सक्छौँ ।

इग्नाइटरले नै सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म गरेकाे अध्ययनअनुसार दुई वर्षबीच रिपोर्ट भएका बलात्कारका ३५०० घटनामध्ये २१ प्रतिशत पीडित दलित थिए । त्यस्तै, ९९४ वटा बलात्कार प्रयासका घटनामध्ये २१ प्रतिशत दलित समुदायका नै पीडित थिए । र, बलात्कारपछि हत्या गरिएका कुल २६ वटा घटनामध्ये ३४ प्रतिशत दलित समुदायका नै पाइएको थियो ।

असहिष्णुताको पराकाष्ठा

२८ चैतमा स्थानीयबीच भनाभन हुने क्रममा कुटपिटबाट घाइते भएका झापा, कन्काइका बलबहादुर विश्वकर्माको उपचार हुन नपाई मृत्यु भयो ।

अरु त अरु विभेदको दबादबा समाजमा कति व्याप्त छ भन्ने कुरा महामारी बीच क्वारेन्टाइनमा पनि देखियो । दलितले क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूलाई खाना पकाएको निहुँमा गैरदलितहरूले खाना बहिष्कार गर्ने, दलित कोरोना संक्रमितमाथि खाना, पानीमा विभेद भएका घटना अर्घाखाँची र म्याग्दीको घटनाबाट उजागर पनि भए ।

नेपालको संविधान २०७२ र जातीय तथा छुवाछुतविरुद्ध ऐन २०६८ लागू भइसकेपछि पनि जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले भोग्न बाध्य असमानता र असहिष्णुताको रापले सामाजिक अन्यायको पराकाष्ठा देखाउँछ ।

असहिष्णुताको यस्तै रापविरुद्ध लडिरहेका भारतका दलित युवानेता रोहित भेमुलाले पाँच वर्षअघि आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका थिए । रोहितले सुसाइड नोटमा लेखेका थिए, ‘मेरो जन्म नै मेरा लागि घातक दुर्घटना हुन पुग्यो ।’

के कुनै समुदाय र जात विशेषमा जन्मिनु नै दलितको गल्ती हो ?

विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विभेदमा तात्त्विक परिवर्तन नभएको सामाजिक विश्लेषक एवम् चिन्तक आहूतिको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘यो विभेद ००७ सालसम्म घोषित रूपमै थियो । ००७ साल पछि अनौपचारिक भयो । फरक त्यति हो ।’

नेपाली समाज जात र पितृसत्तात्मक व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने कुरा नै राज्यले स्वीकार नगरेको आरोप लगाउँछन् उनी । जसले गर्दा सिंगो समाजले नै जात व्यवस्था र पितृसत्तामा आधारित अन्यायलाई अन्याय करार गर्न नसकिरहेको उनको तर्क छ । ‘समाज चल्ने भनेको त ऐन कानुनले मात्रै होइन नि’, आहूति भन्छन्, ‘समाज चल्ने भनेको त सांस्कृतिक अनि संरचनातक रूपमा चल्दै नैतिक वैधता हुँदै आउँछ । त्यो चीजबाट निर्माण हुने हो धारणा, न्याय अनि अन्यायको संकल्पना, अनि त्यसपछि न्याय अन्यायको अनुभूति पनि त्यसबाटै जन्मिने हो ।’

संस्थागत विभेदको सोपान

पछिल्लो समय संविधानले समानतालाई निर्दिष्ट गरी ऐन, कानुनहरू निर्माण हुनुका साथै कैयौँ दलित केन्द्रित संघसंस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । यद्यपि, दलितजन्य हत्या, कुटपिट, यौनहिंसाजस्ता तमाम घटनाहरूमा अपराधलाई अपराध करार गरिनुको सट्टा घटनाको सामन्यीकरण वा उपेक्षीकरण हुँदै आएका घटनाले मौन वैधता पाइरहँदा समस्याको जड पहिल्याउन ढिला भइरहेको जनाउ दिइरहेको छ ।

अधिकांश घटनाहरूमा पीडक पहिचानको दायरामा आइसकेपछि पनि प्रहरीले उजुरी नलिने, मिलापत्र गराइदिनेलगायतका घटनाहरू जातीय विभेदका मुद्दाका चुनौती रहेको पाइएको अभियन्ता रूप सुनार बताउँछन् । सुनार भन्छन्, ‘सरकारवादी मुद्दा भइसकेपछि त सरकारले एकदमै चनाखो भएर पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्‍यो नि । सरकारवादी मुद्दा सिधै अदालत जान पाइएन । प्रहरीमा जानुपर्‍यो । प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन । जाहेरी लिनु नै ठूलो उपलब्धि भएजस्तो मान्नुपर्ने स्थिति छ ।’

अर्को समस्या भनेको अनुसन्धान हो । अदालतमा जानुभन्दाअघि त प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । तर एकदमै फितलो अनुसन्धान भएको पाइएको रूपको भनाइ छ । ‘सकभर प्रमाणहरूलाई तोडमोड गर्ने र त्यहीअनुसार अदालतमा पुगिसक्दा दलितले न्याय नपाउने, अदालतमा गइसकेपछि सरकारी वकिलले हेर्नुपर्नेमा सरकारवादी वकिलसँग पीडितको एकपटक पनि भेट नभएका केसहरू समेत पाइएको रूप बताउँछन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत ऐन आइसकेपछि यसको प्रभावकारिताबारे गरिएको अध्ययनले सबैभन्दा बढी समस्या प्रहरीमा देखाएको थियो । आखिर किन प्रहरीले उजुरी लिन मान्दैन ? सकभर मिलापत्र र सम्झौताको पासो थापेर घटनाको सामन्यीकरण गर्न उद्यत रहन्छ प्रहरी ?

रूप भन्छन्, ‘यसमा मुख्य समस्या भनेको संरचनागत समस्या नै हो । किनभने अहिले जति पनि घटनाक्रमहरू देखिएका छन्, तिनको स्रोत परम्परागत विभेदहरू नै हुन् । जहाँसम्म प्रहरीको कुरा छ, रूपा सुनारकै केसमा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न ६ घण्टा लगाएको देखिन्छ । सुरुमा त प्रहरीले रूपाको मुद्दा दर्ता नै गर्न मानेको छैन ।’

मानवशास्त्री जनक राई यस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने सोच, प्रवृत्ति र संस्कार कसरी संस्थागत भयो भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । १९१० को मुलुकी ऐनबाट नै कसरी राज्यले कानुन नै बनाएर नेपालमा जातीय व्यवस्था/प्रथा सुरु गर्‍यो भन्ने कुराले हालसम्म पनि प्रहरी प्रशासनसम्म विद्यमान विभेदको प्रवृत्ति बुझाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

१९१० मा जातको आधारमा कसलाई दास बनाउन मिल्ने र कसलाई नमिल्ने भन्ने कुरा मुलुकी ऐनबाटै ल्याइएको थियो । पञ्चायतकालमा जातीय व्यवस्था खारेज गरियो तर परम्परागत चलिरहेको चलनहरूचाहिँ यथावत् नै भए । ‘हामीले कानुन त बनायौँ तर कानुन पालना गराउने प्रशासन, संरचनामा परम्परागत विभेद बचाइराख्यौँ’, हालसम्म पनि प्रशासनमा पीडित वर्ग पुग्न नसक्दा संस्थागत विभेदको सोपान चुलिएको राई बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको अवसाद

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई ‘तल्लो जात’ भन्दै कोठा भाडाको विभेदमा कुन राजनीतिज्ञले बोले ? कति नेताले विरोध जनाए ? प्रगतिशील भनिने नेताहरूले समेत विचारविमर्श गर्न जरुरी ठानेनन् । बरु उल्टै घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झन्डावाला गाडीमा सवार भई संरक्षकका रूपमा पुगे ।

आखिर नेतृत्व वर्गले यो मुद्दालाई सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गहन अनि हस्तक्षेपकारी मुद्दाको रूपमा किन लिँदैन त ?

त्यसो त राजनीतिक आवरणमा विभेदलाई सामन्यकरण गर्न खोजिएको र पीडकलाई जोगाउन खोजिएको यो पहिलो पटक भने होइन । बारम्बार राजनीतिक रंग दिएर विभेदका घटनालाई कसरी निस्तेज पार्न खोजिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको हाकाहाकी संरक्षणले देखाउँछ । चाहे त्यो रुकुम नरसंहारको घटना होस् या रूपा सुनारको ।

यसरी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा छुट्याउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीको हर्कतले अन्ततगत्व यी सबै कुरा राज्य शक्तिसँग नै जोडिएर आउने पुष्टि गरेकाे छ ।

आठ वर्षअघिको मात्रै कुरा हो । सप्तरी, पन्सेरा–३ का शिवशंकर दासले स्थानीय चौधरी थरकी केटीसँग प्रेम गर्न खोजेको आरोपमा कुटपिट गर्नुका साथै केटालाई विष सेवन गराई रहस्यमय मृत्यु गराइयो । तर, उनको मृत्युलाई आत्महत्या ठहर्‍याइनुका साथै प्रहरीले आफैँ लास जलायो । चौधरी परिवार तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका आफन्त थिए ।

घटनाको पार्टीकरण र राजनीतिकरण गर्ने यस्ता प्रवृत्तिले कानुनभन्दा माथि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व रहेको देखाउँछ ।

‘जो प्रभुत्वमा छ, जोसँग राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शक्ति छ, उसैले नै यो मुद्दालाई चाहिँ उल्ट्याउन सक्दो रहेछ । निस्तेज पार्न सक्दो रहेछ । र, गर्न चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भएको छ । यस अर्थमा विभेद सामाजिक मुद्दा मात्रै नभएर राजनीति मुद्दा हाे,’ मानवशाष्त्री राई भन्छन् ।

मान्छेको अधिकार र पहुँच राजनीतिक सशक्तिकरणसँग जोडिएकाले यो मूलतः राजनीतिक समस्या रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘तर, राजनीतिक संरक्षणका यस्ता हर्कत र ‘चेतना नभएर हो’ भन्ने खालका भाष्यहरूले केवल यस्ता विभेदलाई डाइलियुट गर्छ,’ राई भन्छन् ।

त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाएर बृहत्तर तरिकाले राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप हुन जरुरी भएको उनको निचोड छ ।

कुनै पनि देशको राजनीतिक नेतृत्व चेतले विभेदमा के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन्, डोनाल्ड ट्रम्प र मोदी सरकार । ट्रम्प नेतृत्वमा भएसँगै अमेरिकामा रेसिज्म ह्वात्तै बढेको थियो । ट्रम्प र मोदी आइसकेपछि कसरी राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा (जातीय/धार्मिक) विभेदको हाँगा मौलाउन मद्दत गर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पस्किएको छ ।

धुव्रीकरणको बाछिट्टा

समाजको एउटा चित्र प्रतिबिम्बित हुने सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर विभेद बहसको विषयमा धुव्रीकरण देखिएको छ । विभेदजन्य कोठा प्रकरणलाई आरक्षण र कोटा प्रणालीसँग जोडेर भइरहेका बहसले विभेदका विषयमा समाज कति विभाजित छ भन्ने दृष्टान्त दिएको छ ।

जहाँ संस्कृति र जातीय विविधता छ, त्यो विविधतामा असमानता भइसकेपछि यस्तो खालको धुव्रीकरण अस्वाभाविक भने नभएको मानवशाष्त्री राई बताउँछन् ।

‘अहिले कोठा र कोटाको विषयलाई लिएर जसरी अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यो सतही तर्क हो,’ प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीले शिलापत्रसँग भने, ‘पुस्तौँदेखि संरचनात्मक लाभांश पाएर माथि आएकाबाट यस्तो तर्क आउनु सुखद हैन ।’ त्यसमाथि शिक्षामन्त्री आफैँ छुवाछुत आरोपित घरबेटीकाे संरक्षणमा खुलमखुल्ला देखिनु अत्यन्तै निन्दनीय भएको उप्रेतीको भनाइ छ ।

यस्ता विभेदका विषयमा बोलेमा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ भन्ने खालका भाष्यहरूको प्रयोग गरेर फेरि उत्पीडनको संरचनालाई थप बलियो बनाउँदै आएका राजनीतिक नेतृत्वले यसमा दायित्व लिएर विभेद अन्त्य गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने मानवशास्त्री राईको सुझाव छ ।

चेतनास्तरमा हस्तक्षेपको खाँचो

हाल अमेरिकामा ट्रम्पको कार्यकालपछि विद्यालयमा ‘क्रिटिकल रेस थ्यौरी र रेसिज्म’ पढाइ हुनुपर्नेबारे बहस भइरहेको राई बताउँछन् ।

नयाँ पुस्तामा देखिएका ध्रुवीकृत बहसहरूले साँच्चै नै शिक्षा र चेतनास्तरमा विभेदको हस्तक्षेप आवश्यक भएको महसुस गराएको उनको तर्क छ । ‘हामीले विद्यालयदेखि नै यो विषयमा छलफल गराउनुपर्ने हो । विद्यार्थीले नेपालको सामाजिक संरचना कस्तो छ, विभेदका स्वरूपहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्छन् कि गर्दैनन् ? केही सीमित विषयबाहेक यो विषयमा छलफल बहस नै हुँदैन । अध्ययन अनुसन्धान नै हुँदैन । फलस्वरूप जब सीमान्तकृत र विभेदका मुद्दाहरू आउँछन् ती गैरसरकारी संस्थाका मुद्दाका रूपमा परिभाषित हुन्छन्, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बनाइँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १३, २०७८ १९:०२