माैजुदालाई मात्र हाेइन, हुनेवाला सांसदलाई समेत गरी लुम्बिनी सरकारले छुट्यायाे १ अर्ब ६४ करोड

माैजुदालाई मात्र हाेइन, हुनेवाला सांसदलाई समेत गरी लुम्बिनी सरकारले छुट्यायाे १ अर्ब ६४ करोड

A+ A A-

काेराेनाले अर्थतन्त्र डामाडाेल पारेकाे अनि नागरिक राेग र भाेगले आक्रान्त भएका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसद रिझाउन डेढ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएकाे पाइएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सरकारले माैजुदा सांसदलाई मात्र हाेइन, हुनेवाला सांसदका लागिसमेत बजेट विनियाेजन गरेकाे हाे ।

काेराेनाका कारण राेजगारी गुम्दा हजाराैँ श्रमिककाे बिल्लीबाठ भएकाे छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारकाे विकासमा सरकार चुक्दा काेराेनाकाे दाेस्राे लहरमा बेलैमा उपचार, अक्सिजन, बेड नपाएर कतिपय नागरिकले अकालमा मर्नुपरेकाे धेरै भएकाे छैन ।

तर, सरकारले ‘जनतासँग प्रतिनिधि’ र ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’काे नाममा १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सांसदहरूलाई दिएकाे छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के भने महामारीभन्दा अगाडि पनि यसखाले कार्यक्रमकाे विराेध हुने गरेकाे थियाे । केन्द्रमा त सांसदहरूकाे निर्वाचनक्षेत्रका लागि भनेर ल्याइने कार्यक्रम नै हटाइएकाे थियाे ।

केन्द्र सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरी चुनाव घाेषणा गरेकाे माैकामा भाेटर तान्न प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट दिएकाे धेरैकाे शंका छ । संसद् विघटनकाे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेकाे छ ।

लुम्बनी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ‘जनतासँग प्रतिनिधि’ र ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ उल्लेख नगरे पनि प्रदेशसभामा पेस गरिएको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा भने अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट छुट्याइएको हाे । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ मा ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि लुम्बिनी सरकारले २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएकाे छ भने ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रमका नाममा ८७ जनालाई ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएकाे छ ।

लुम्बिनी सरकारले विनियाेजित बजेटमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा केही नभएकाे दाबी गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जनमुखी याेजनालाई प्राेत्साहन गरिएकाे बताए । ‘यसको निर्देशिका साउनमा तयार गरेर भदौबाट नै लागू गर्ने हाम्राे हामीले तयारी छ', उनले भने, 'निर्देशिकाबमोजिम आएका योजनालाई औचित्यका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । अन्यथा योजना फिर्तासमेत पठाउने गरी निर्देशिकामा खुलस्त सर्त राख्छौँ ।’

प्रदेशसभामा अहिले सांसद संख्या ८३ मात्रै छ । ६ महिनाभित्र रिक्त सांसदहरूको निर्वाचन हुने र पछि आउने सांसदहरूलाई समेत लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

सरकारका प्रवक्ताले जे दाबी गरे पनि महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलाे भएका बेला सरकारले सांसद रिझाउन बढी बजेट छुट्याएकाेमा धेरैले विराेध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू त आन्दोलित नै भएका छन् । उनीहरूले संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् ।

अर्थ मामिलाका जानकार मनिकर कार्की जनता रोग र भोगसँग लडिरहेका बेला सरकारले सांसदको खल्तीमा रकम दिनुलाई सरकारी मनलाग्दीकाे पराकाष्ठा ठान्छन् । ‘विगतमा संघबाट विभिन्न नाममा आउने यस्ता बजेट निकै आलोचित भएका थिए । सिधा अर्थमा भन्दा याे सांसदहरूकाे खल्तीमै जाने रकम हाे । यसकाे प्रभावकारितामाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । र पनि प्रदेश सरकारले किन यसरी सांसदमार्फत कार्यकर्ता पोस्न रकम छुट्याउँछ ? यो अचम्मको विषय छ’, उनले भने ।

विपक्षीकाे बहिष्कारपछि सरकारको पत्रकार सम्मेलन

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाे थियाे । तर, बजेटचाहिँ सांसदलाई रिझाउने खालकाे ल्याएकाे भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरे । यसपछि सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट प्रदेश योजना आयोगकाे आवधिक योजनाअनुसार रहेकाे दाबी गरेकाे छ ।

बजेटसम्बन्धी जानाकारी दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कोभिड-१९ को नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि, रोजगार अनि दायित्व सिर्जना भइसकेका सडक निर्माणलाई बजेटले प्राथिमकतामा राखेको बताए । स्वास्थ्य संस्थाको स्तराेन्नती, जनशक्ति व्यवस्था, टेस्ट किट खरिद, पीसीआर उपकरण खरिद, खोप व्यवस्थापन, कोभिड नि:शुल्क उपचारलगायतलाई बजेटकाे प्राथमिकता रहेकाे उनले बताए ।

पूर्वधारतर्फ रामपुर कपुरकोट प्रदेश गौरव आयोजना, १३६ वटा प्रदेशस्तरीय सडक, ३० वटा पालिका जोड्ने सडकहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनकाे भनाइ छ । तर, विपक्षी दलहरू उनकाे याे प्रस्टीकरण मान्न तयार छैनन् । उनीहरूले साेधेका छन्, 'जनताकाे सिधासिधी समस्या, सामूहिक हित हेर्नुपर्छ कि सांसदकाे निर्वाचनकेन्द्रित कार्यकम ?'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ११, २०७८ १७:२७