६१ जना सचिवमा एक जना पनि दलित नहुनुमा दोषी को हो ?

A+ A A-

‘अर्काको घरमा कोठा पाइनँ भनेर केको रोइलो हो ?,’ सामाजिक अभियन्ताकै यस्तो फेसबुक स्टाटस । अझ बालश्रममा विद्यावारिधि गरेका अधिकारकर्मी लेख्छन्, ‘रूपाले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।’

यस्तै सहसचिवस्तरको कर्मचारी लेख्छन्, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिको हकलाई गलत अर्थमा लिनुहुन्न र घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ ।’

विद्यावारिधि गरेका अर्का अधिकारकर्मी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘घटनालाई बढी उचालियो । सामान्य नसियतमा मिलाउने घटना हो यो । मेरो घरमा पनि दलितलाई कोठा भाडामा दिएको छु ।’

विषयविज्ञको रूपमा एक जना क्लब हाउसमा बोल्छन्, ‘मेरो घरमा दलितलाई कोठा भाडामा दिएको छु । उनीहरूकहाँ काटिने बर्थडे केक मेरो प्रिजमा हुन्छ । यसै गरी समाज परिवर्तन गर्ने हो, मुद्दा मामिलामा जाने होइन ।’

धेरैले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन्, ‘तिमीले दलित भएर कोठा पाइनौ, मेरो साथीले बाहुन भएर काठमाडौंमा डिग्री पढ्ने कोटा पाएन, तिम्रो त उजुरी गर्ने ठाउँ थियो, सायद न्याय पनि पाउँछौ होला । मेरो साथीको त उजुरी गर्ने ठाउँ पनि छैन । आऊ अब सँगै कोठा र कोटाका लागि लडौँ । तिमी मलाई दलित कोटा चाहिँदैन भन, म मान्छेमान्छेबीचमा जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्छु । अनि बल्ल बन्छ विभेदमुक्त समाज । तिमी मेरा लागि बोलिदेऊ, म तिम्रो लागि बोल्छु ।'

यस्तै, विषयहरूमा सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेका बेला आरोपित छुटेको खबर आयो । प्रमाण नपुगेको भनेर सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको भन्ने खबरभन्दा पनि डरलाग्दो अर्को सिन प्रकट भयो । त्यो हो, आरोपितलाई लिन प्रहरी कार्यालयमा बहालवाला मन्त्री नै पुगे । कम्युनिस्ट घोषणापत्र र मार्क्सवादलाई आदर्श मान्ने नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको यो स्तरको स्खलनभन्दा पनि उनको पार्टी अहिलेसम्म यो प्रकरणमा नबोल्नु दुर्भाग्य हो ।

२०७४ सालमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको विभेदमुक्त नेपालको बर्खिलापमा त्यही घोषणापत्र देखाएर चुनाव जितेका श्रेष्ठ के कारणले उभिए ? र, यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, कानुन उल्लंघन गर्न राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दासमेत केही नबोल्नुले प्रश्न जन्माएको छ– के नेकपा एमाले कथित् माथिल्लो जातिको मात्र पार्टी हो ?

श्रेष्ठले आरोपितलाई प्रहरी कार्यालयमा नै पुगेर झण्डावाला गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिनुले यो घटनालाई सामान्यीकरण गर्न सरकार नै संलग्न त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । हिरासतबाट बाहिर आएपछि आरोपितले प्रस्ट भनेकी छिन्, ‘तल्लो जातको भन्ने थाहा पाएपछि परिवारमा अप्ठेरो पर्ने भएका कारण मैले कोठा भाडामा दिन्नँ भनेको हो ।’ र, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले त्यहीँ भनेका छन्, ‘जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भयो । अब यस्तो हुन्न ।’

सामाजिक सञ्जालमा दलितलाई नै गलत भनेर लेख्नेहरूले झन् विभेद गर्ने अवसर मन्त्रीकै कारण पाएका छन् । कोटा र कोठालाई जोड्नेहरूलाई त यो झन् मसला बनेको छ । कोटा र कोठालाई जोडेर लेख्नेहरू सामाजिक अभियन्ता मात्र छैनन् । बालश्रमजस्तो जकडिएको विषयको विरुद्ध कार्यरत 'सडक बालबालिकाको पनि अधिकार छ, उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गरी एक सभ्य नागरिक बनाउनुपर्छ' भन्नेहरू नै कोटा प्रणालीले विभेद गरेको भनेर उत्रिए । दलितमाथिको विभेद हटाउन कोटा प्रणाली चाहिन्न भनसमेत भने । उनीहरूले नबुझेर हैन, बुझ पचाएर भनेको विषय हो । सयौँ वर्षदेखि कोपभाजनमा परेका दमित, शोषित र पीडितहरूले केही राहतस्वरूप पाएको कोटा प्रणाली सामाजिक न्याय हो । र, सामाजिक न्यायले कहिल्यै पनि समाजमा विभेद ल्याउँदैन । यसले त समाजलाई सवल र परिपक्व बनाउँछ ।

विस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा एक जनाले जवाफ दिएका छन्, ‘म कक्षा ४ मा पढ्दा दसैँको टीका पुछ्नुपरेको थियो, मिल्ने दलित साथीसँग छोएको बहानामा सेलरोटी पनि खोसेर फालिएको थियो । २६ वर्षअगाडि र आजसम्म यो अवस्था विद्यमान छ भने कसरी आफैँँ परिवर्तन हुँदोरहेछ ?’

यस्तै, क्लब हाउसमा एक जनाले भने, ‘रेस्टुरेन्टमा बसेर मदिरा पिउनु मेरो अधिकार हो । मैले मेरो सम्पत्ति खाएको हो तर त्यही बेला मैले गाडी ड्राइभ गरेर हिँडेँ भने प्रहरीले मापसेको चिट काट्छ, किनभने मैले कानुन उल्लंघन गरेँ ।’ र, उनले प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘जातका आधारमा कोठा दिन्नँ भनेर भन्नु कानुन उल्लंघन हो भने किन कार्बाही हुन्न ?’

रूपाको घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हो । योभन्दा पहिला पनि दीपा नेपाली र करुणा विश्वकर्माले घर बहालमा लिन जाँदा यस्तै विभेद भोगेका थिए र हाल उनीहरू न्यायका लागि अदालत पुगेका छन् ।

घरमाथिको स्वामित्वले विभेद गर्ने अधिकार दिँदैन

सम्पत्तिको हक मौलिक हक हो र आफ्नो सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व व्यक्तिको अधिकार हो । तर, सम्पत्तिको अधिकार अभ्यास गर्दा कसैलाई पनि अरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न पाउने अधिकार छैन ।

सरकारी वकिलले के प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा दर्ता गर्न तयार भएन वा दबाबका अगाडि कानुन मर्‍यो, यो छलफलको विषय हो । तर, जसरी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरियो र सामाजिक सद्भाव भड्काउन नेपाल सरकारको मन्त्री नै संलग्न भए, यो २१औँ शताब्दीमा लाजमर्दो विषय हो । र, कम्युनिस्टहरू स्खलित हुँदै गएको प्रमाण पनि हो ।

मुलुकी देवानीसंहिताले घर बहालमा लिन र दिन पाउने विषयलाई निर्देशित गरेको छ । घर बहालमा दिन पाउने विषय व्यापारको विषय हो । व्यापार करारअन्तर्गत भए पनि करारको सर्तका आधारहरू कहिल्यै विभेदमा आधारित हुन सक्दैन । निजी घर बहालमा कसलाई दिने भन्ने विषय निजी इच्छाको विषय हो । तर, त्यो विषय त्यति बेला निजी मात्र नभई विभेदको विषय हुन पुग्छ, जतिबेला जातका आधारमा भाडामा दिन्नँ भनिन्छ । कसैले कसैको जात सोधेपश्चात् कोठा बहालमा नदिनुले विभेदको मानसिकता मात्र झल्कदैन, यो त नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनहरूको उल्लंघन पनि हो ।

हामीलाई सामान्य लाग्ने अभिव्यक्ति वा प्रतिक्रिया मलाई फरक पर्दैन तर मेरो बुबाआमाले मान्नुहुन्न भन्नु विभेदको मूल जड हो । के बुबाआमाले विभेदबाहेक अरु कानुन उल्लंघन गरे भने के गुर्नहुन्छ ? सहनुहुन्छ ? उहाँहरूले मान्नुहुन्न भनेर सुख पाउनुहुन्छ ? कानुन उल्लंघन के माफीको विषय मात्र हो ? युवापुस्तामा परिवार देखाएर विभेद स्वीकार गर्ने परम्परा रहेसम्म विभेद हट्ने हैन झन् बढ्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका बहसलाई लिएर कानुनी उपचार पनि गर्न सकिन्छ । कोटा र कोठा जोडेर आत्मसम्मानमा ठेस पुने, विभेदलाई प्रश्रय दिने खालका स्टाटस लेख्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही हुन्छ । जातीय तथा अन्य छुवाछुत भेदभाव कसुर सजाय ऐन २०६८ को दफा ४ को उपदफा १२ अनुसार कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार कार्टुन, पोस्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले विभेद गर्न पाइँदैन । यसरी विभेद गरेमा उपदफा ७ बमोजिम दुई महिनादेखि दुई वर्षासम्म कैद र बीस हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । कोटा र कोठा जोडेर विभेद गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने यस्तो विभेद निरन्तर बढिरहन्छ ।

आत्मसम्मानको खोजीमा लुकाएको थर

परियार थरका एक पुरुष काठमाडौमा विगत १० वर्षबाट आफूलाई दबाडी भएको बताउँदै बहालमा बसेका छन् । आफ्नो पहिचान बाहिर आउने डरले उनी चाहँदैनन् कि उनका कोही पनि आफन्त उनका घरमा आउन् । गैरदलितले यसलाई जात भन्न लजाएको भन्छन् तर वास्तविकतामा उनी आफूलाई विभेदबाट रक्षा गर्न चाहन्छन् । थर नढाँटेमा जुनसुकै दिन उनलाई त्यहाँबाट निकालिने कुरामा उनी विश्वस्त छन् ।

यो त केवल एक उदाहरण हो विभेदको । यो चक्र यसरी घुमेको छ कि किशोर किशोरीले आफ्नो विद्यालयमा जात खुलाएर लेखिदिएकाले मैले राम्ररी पढ्न पाइनँ भनेर आमासँग झगडा गरेका उदाहरणहरू छन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकमध्ये पनि पहिलो हकको रूपमा राखिएको भए पनि आफ्नो जातीय पहिचान लुकाएर आत्मसम्मानको खोजी गर्नु दलित समुदायको बाध्यता भएको देखिन्छ ।

दलित पीडित शब्द होइन

दलित शब्दको शाब्दिक अर्थ दमन गरिएको अर्थात् ती मानिसहरू हुन्, जो आर्थिक अनि सामाजिक रूपमा पिछडिएको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले प्राचीनकालदेखि कथित् उच्च वर्गद्वारा शोषित र उत्पीडित बनेका हुन्छन् । र, तिनीहरू दलित हुन् ।

दलित शब्द आयातित शब्द हो । जसको प्रयोग सन् १८३१ मा पहिलो पटक भएको पाइन्छ । इष्ट इन्डिया कम्पनीका अधिकारी जे जे मोलस्वर्थले मराठी दलित शब्द प्रयोग गरेका थिए । भीमराव अम्वेडकरले आफ्ना पुस्तकहरूमा मौलिक सीप कला र क्षमताले भरिपूर्ण शील्पी समुदायलाई दलित भनी बढी वकालत गरेको पाइन्छ ।

दलित शब्दले जातभन्दा पनि राजनीतिक पहिचानलाई जनाउँछ । गंगाधर पन्लावनका अनुसार दलित शब्द जाति नभई परिवर्तनको र विद्रोहको प्रतीक शब्द हो, जसले मानवतामा विश्वास गर्दछ ।

आरक्षण के हो ?

आरक्षण शब्दको शाब्दिक अर्थ संरक्षण हो । आरक्षण सकारात्मक विभेद वा यस्तो समूह केन्द्रित नीति हो जसले खास समुदायको उत्पीडनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ । अर्थात् ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेको समुदायलाई परिपुरणबापत दिइने अधिकार नै आरक्षण हो ।

आरक्षण सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरूलाई निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याई नीतिगत व्यवस्था र नियमसंगत तबरबाट नियुक्ति, निर्वाचित वा प्रतिस्पर्धा गराएर समावेशीकरण गर्ने प्रणाली हो, यस्तै कोटा निश्चित प्रतिशत छुट्याई छनोट गर्ने प्रणाली हो । यो यस्तो नीतिगत व्यवस्था हो, जसले विगतमा भएको अन्यायलाई सुधार गरी असमानता अन्त्य गर्न सहयोग गर्दछ । आरक्षणको नीति अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ हेर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । अर्थात् विगतमा भएको अन्यायलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र भविष्यमा समानता कायम गर्ने उद्देश्य हो । आरक्षण विगतमा बहिष्करणमा परेको समुदायलाई सशक्तीकरण गरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने रणनीतिगत प्रयास हो ।

नेपालमा आरक्षण

सशस्त्र युद्धले विभेदविरुद्ध सशक्त बनाएको आवाज दोस्रो जनआन्दोलनले संस्थागत गरेको हो । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेशितालाई लोकतन्त्रको अवधारणाको रूपमा स्थापित गरियो । राज्यलाई समावेशीकरणसहित पुनर्संरचना गर्ने घोषणासहित २०६३ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण गरी 'निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६३' तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी २३ साउन २०६४ मा निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गरी महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासीलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको वर्गलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा आरक्षणबाट लाभान्वित हुनेमा केवल दलित समुदाय मात्र छैन ।

भारतको आरक्षणको अभ्यासलाई हेर्दा बेलायती शासनकालमा नै अतिरिक्त कोटाको रूपमा आरक्षण लागू गरिएको थियो । सन् १९५० मा निर्माण भएको भारतको संविधानको धारा १५(५) तथा १६ (६) मा सरकारी संस्थान तथा जागिरमा अनुसूचित जातजातिलाई २२.५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । सन् १९९० मा पछाडि परेका वजात ओविसीलाई २७ प्रतिशत सकारात्मक उपाय भनी व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणले समानता र न्यायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भूमिका अध्ययनहरूले देखाएको छ । हाल निजीक्षेत्रमा पनि समावेशीकरण हुनुपर्दछ भन्ने धारणाहरू पनि छलफलमा उठ्न थालेका छन् ।

वर्गीय आरक्षणको बहस

झट्ट सुन्दा वर्गीय आरक्षण प्रगतिशील देखिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा वर्गीय आरक्षण असम्भव छ । वर्ग शब्द आफैँमा व्यापक छ । वर्गीय आरक्षणको वकालत गर्दा यसले आरक्षणको मूल ध्यय नै समाप्त हुन्छ । गरिबी हटाउन आजसम्म कुनै पनि राष्ट्रमा आरक्षण प्रयोग भएको छैन । आरक्षण केवल सकारात्मक विभेद हो, जसले सकारात्मक बहिष्करणमा परेको समुदायलाई समानता प्रदान गर्दछ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

नेपालमा व्यवस्था भएको आरक्षण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छ । कुल १०० प्रतिशतमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त गरेको देखिन्छ । हिजो शिक्षाको मूलधारमा आउन नदिने, बाली प्रथा, हलिया, हरुवा चरुवा, कमैया, दासदासीको रूपमा शोषण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याई पीडितको उद्धार र राहत एवं आरक्षण मात्र राखिँदाको परिणाम हो यो । विगतदेखि कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गर्ने परम्परा भएको भए सायद यसरी आरक्षणको विरोध गर्नुपर्ने थिएन । तीन/चार पुस्ता नै विभेदमा परेको समुदायलाई माथि परिपुरणको रूपमा केही आरक्षण दिँदा किन टाउको दुखाइ ? भिर, पाखो, बगर र खेतीका लागि अयोग्य एवं जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा दलितहरूलाई बस्न बाध्य पारिएको, वर्षभरि दासको रूपमा प्रयोग गरिएको विरुद्ध कहिल्यै दलितले अशोभनीय विरोध गरे ? बरु शान्तिपूर्वक भनिरहेका छन्, ‘हामी पनि मानव भएर समाजको एक अभिन्न अंग हुन चाहन्छौँ ।’

एक वर्ण, एक लिङ्ग र एक जातको पनि देश हुन्छ र ? अहिले हेर्नुहोस्, देशको न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा कुनै दलित न्यायाधीश छन् ? दलित आयोगबाहेक कुनै संवैधानिक अंगमा दलितको प्रतिनिधित्व छ ? नेपाल सरकारका सचिवहरू ७० जना छन् । त्यसमध्ये अहिले ६१ जना कार्यरत छन् । नौ जना पदपूर्ति हुन बाँकी छ । त्यो ६१ जनाको लिस्ट एक पटक हेर्नुहोस् त, राष्ट्र, समाज यसैगरी निर्माण हुने हो ? स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारी हेर्नुहोस्, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरू हेर्नुहोस्, के यहाँ कुन वर्ग, जातको उपस्थिति छ । एक जात विशेषका व्यक्तिहरू मात्र त्यो तहमा पुग्न किन सक्दैनन् ?

तर्कअगाडि सार्न सकिन्छ नपढेर हो । हो, त्यही पढ्ने वातावरण नबनाएको कसले हो ? दलितका छोराछोरीले कपडा सिलाएर, घरमा प्रयोग हुने औजार निर्माण गरिदिएर, हलो जोतिदिएका कारण त्यो पदमा कथित् उपल्लो जातका मात्र पुगेका हुन् । त्यस कारण उनीहरूले गरेको प्रगतिको हिस्सा दलितलाई पनि दिनुपर्छ भनिएको छ र ? बरु दलितले त अवसर दिनुहोस्, तपाईंहरूजस्तै हामी पनि बन्न चाहन्छौं भनिरहेका छन् । हिजोको विभेद र अन्यायलाई बिर्सिएर समाजमा शान्ति र हार्दिकता निर्माण गरिरहेका दलितहरूलाई आरक्षणको विरोधको नाममा भड्काएर के द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको हो ?

समूह	जनसंख्या प्रतिशत	निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व
मधेसी बाहुन/क्षत्री	०.८	३∙३
खस, आर्य, पहाडी बाहुन/क्षत्री	३१∙२	६१∙५
नेवार	५	७∙९
अन्य मधेसी जाति	१४∙५	९∙७
आदिवासी जनजाति	२३∙५	१३∙६
थारू	६∙६	३
मुस्लिम	४∙४	०∙७
दलित	१२∙६	१∙४

स्रोतः समावेशिताको बहस रमेश सुनाम २०७४

आव २०६४।०६५ देखि २०७३।०७४ सम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल १३ हजार ७ सय ९४ जना आरक्षणमार्फत निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् जसमध्ये दलित १ हजार ३ सय ४७ जना छन् । आरक्षित समुदायभित्र पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरी छनोट हुनेको संख्या पनि कम छैन ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति भए पनि व्यापारिक प्रयोजनमा लैजान खोजेपछि कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । कानुनले नै निषेध गरेको विभेद व्यक्तिगत सम्पत्तिका नाममा लाद्न पाइँदैन । कानुनी रूपमा यो अपराध नै हो ।

रमेश सुनामद्वारा लिखित समावेशिताको बहस पुस्तकका अनुसार निजामती सेवामा १.४ मा दलितको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । पहुँचसम्मको अवसर नपाएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न बनेको कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्त नभई वर्गीय आधारणमा आरक्षण दिऊँ भन्ने तर्क न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

असक्षमहरूको प्रवेशको बाटोको रूपमा अपव्याख्या

प्रथमतः आरक्षणबाट जाने उद्देश्यले लोक सेवाको छनोट प्रक्रिया न्यूनतम अंक र आधार पूरा नगरी प्रवेश गरेर मात्र पूरा गर्न पाउँछन् र फरक यति हो कि यो प्रतिस्पर्धा सम्बन्धित समूहमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । न्यूनतम आधार पूरा नगरेर कोटा खारेज भई आगामी वर्ष सोही कोटा खुल्लातर्फ सो कोटामा थप गरी प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले गरेको छ ।

दोस्रो, हालसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट राज्य सञ्चालनमा पुगेकाको संख्या निकै न्यून छ । हालसम्म सक्षम भनिएका व्यक्तिले चलाएको राष्ट्र किन अविकसित राष्ट्रको रूपमा छ त ? योबारेमा खै तपाईंहरू बोलेको ?

तेस्रो कुरा, असक्षमहरू नै कर्मचारीको रूपमा प्रतिनिधि भए भन्ने कुराको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । अर्थात् हालसम्म कुनै पनि अध्ययन वा अनुसन्धानले प्रमाणित नै नगरेको विषयमा अक्षम व्यक्ति पदमा आए भनी गरिने मूल्यांकन नै प्रथम दृष्टिमै विभेदपूर्ण छ । यसका विपरीत कर्मचारीहरूबीच जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता हुँदा कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारिता र सरकारप्रतिको अपनत्व वृद्धि गराउँछ ।

'सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली' भन्ने राष्ट्रिय ज्ञानको मूल भावलाई नै झल्काउने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वबाट थरीथरीका जातिलाई राज्य सञ्चालन तहमा लैजानु त गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो र उपलब्धि पनि । तर, यो उपलब्धिलाई विभेद देख्ने मानसिकताको उपचार जरुरी छ ।

हालसम्म आरक्षणबाट बहिष्करणमा परेको समुदायभित्रको पनि इलाइट समुदायले मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको तर्क सुनिन्छ । त्यो केही हदसम्म सही पनि छ । तर, विपन्नभित्रका पनि विपन्न वर्गको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेकाले उनीहरू अझै राज्यको मूल प्रभावीकरणमा आउन सकेका छैनन् । सक्षमहरूले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सके अझ थप विपन्नहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्थ्यो ।

त्यसैगरी, दलितहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धासम्म ल्याउनका लागि छात्रवृति क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आरक्षणले ल्याएको परिवर्तनको मूल्यांकनको प्रभावकारी अध्ययन गरी यसको प्रभावकारिताका लागि थप ठोस कदम चालिनुपर्दछ ।

पाँच फिटको पर्खालभित्र दुई जना मानिस छन् । एक जनाको उचाइ पाँच फिट छ । अर्कोको चार फिट । दुवै जनालाई पर्खालभित्र भएको जे मन पर्छ रोज भनेर कसरी सक्छ ? जब पाँच फिट र चार फिटको मानिस प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छन् नि, बल्ल रोजेर लिन मिल्छ । पाँच फिटको मानिस बराबर बनाउन चार फिटको मानिसलाई तलबाट कुनै सपोर्ट दिएर उचाल्नुपर्छ । त्यो सपोट भनेकै आरक्षण हो । र, यसलाई समता पनि भनिन्छ ।

समताबिना समानता प्राप्त हुन सक्दैन । आरक्षण समताको आधार हो, अनि न्यायको सुरुवात । आरक्षणको अर्थ र प्रभावको मूल्याकन नै नगरी आरक्षणलाई विभेदको आधार बनाई प्रस्तुत गरिएको तर्क र सो तर्कमा पढेका लेखेका स्मार्ट पुस्ताको प्रस्तुतिले विभेद अन्त्यको सपना अझ पछाडि धकेलेको छ ।

अन्त्यमा, व्यक्तिगत सम्पत्ति भए पनि व्यापारिक प्रयोजनमा लैजान खोजेपछि कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । कानुनले नै निषेध गरेको विभेद व्यक्तिगत सम्पत्तिका नाममा लाद्न पाइँदैन । कानुनी रूपमा यो अपराध नै हो । सरकारी वकिलले के प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा दर्ता गर्न तयार भएन वा दबाबका अगाडि कानुन मर्‍यो, यो छलफलको विषय हो । तर, जसरी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरियो र सामाजिक सद्भाव भड्काउन नेपाल सरकारको मन्त्री नै संलग्न भए । यो २१औँ शताब्दीमा लाजमर्दो विषय हो । र, कम्युनिस्टहरू स्खलित हुँदै गएको प्रमाण पनि हो ।

यो घटनाबाट पाठ सिकेर विभेदलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न बहिष्करणमा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । युवापुस्ताले परिवार देखार विभेद स्वीकार गर्ने अवस्था यसै आएको होइन । ढिलो गरियो भने आरक्षणमा सीमित रहेको सामाजिक न्याय क्षतिपूर्ति तहसम्म पनि पुग्न सक्छ । जसले समाजमा द्वन्द्व अराजकता निम्त्याउँछ । सामाजिक सद्भाव र हार्दिकताका लागि पनि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई सामाजिक न्याय दिन ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा राज्य चुकेकै छ । सरकार मौन छ । सरकारको मौनता खुलोस् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ११, २०७८ २०:३२