प्रदेशमा शिक्षा : समस्या एकातिर, बजेट अर्कैतिर

A+ A A-

नेपालमा संविधानतः तीन तहका सरकार छन्– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ को क्र.सं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका तीनै तहका सरकारको साझा सूचीमा समावेश छन् । संघीय सरकारको जस्तै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको पनि शिक्षाको व्यवस्थापन तथा गुणस्तर बढाउनमा उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको करिब १५ दिनपछाडि प्रादेशिक सरकारहरूले आ-आफ्नो प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सबै प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको र सबैभन्दा धरै बजेट बागमती प्रदेशको छ । सबै प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रदेशगत आधारमा प्रत्येक प्रदेशले ल्याएको बजेट र शिक्षाक्षेत्रमा राखिएका विषयवस्तु देहायबमोजिम छन्:

प्रदेश १: स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 'जीवनोपयोगी तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड' भनेर शिक्षाको एजेण्डालाई पनि थोरै मात्रामा भए पनि छोएको छ । प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि २३ करोड ५९ लाखसमेत गरी समग्र शिक्षाक्षेत्रका लागि जम्मा १ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोगजन गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले कुल बजेटको करिब ३.६६ प्रतिशत बजेट शिक्षाक्षेत्रमा छुट्याएको छ ।

प्रदेश २: कोभिड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोवृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार, कृषि उत्पादन र विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट घोषणा गरेको छ । प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारका २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश १ सरकारले विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदान निर्माण गर्न ८ करोड, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारको छात्रवृत्तिका लागि २ करोड र 'एक विद्यालय एक नर्स' कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि २० करोडका साथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ

बागमती प्रदेश: बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, ग्रामीणक्षेत्र विकासलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षाको नाममा मात्र २० वटा नमुना विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक पद्धतिमार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिबाहेक शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यादेश तयार गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठबाट जानकारी हुन्छ ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सुदूरपश्चिम, प्रदेश १, प्रदेश २, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षाको मौलिक अधिकारको कुरालाई थोरै मात्रामा भए पनि सम्बोधन गरेको पाइयो तर सबैभन्दा बढी साक्षरता भएका बागमती र गण्डकी प्रदेशले शिक्षालाई महत्त्वका साथ हेरेको पाइएन ।

लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विद्यालय तहमा गणित र विज्ञान विषयसहित प्राविधिक विषयको ज्ञान तथा सीप वृद्धिका लागि ४४ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीका लागि २ करोड, ई-लर्निङमा पहुँचका लागि १ करोड २० लाख, छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रा र स्नातक तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ६ करोड, मुस्लिम छात्रा लक्षित छात्रावासका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुविधासम्पन भवन निर्माणका लागि ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १० करोड, सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड २० लाख, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि रू. १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसका साथै प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि २ करोड, विद्यालयमा सभाहल निर्माणका लागि ३ करोड र विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश: कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अन्य प्रदेश सरकारले जस्तै स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविकास सहयोगी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि २ करोड ७२ लाख, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि ३९ करोड ५० लाख, विद्यालय मर्मतसम्भारका लागि १ करोड ५० लाख, विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड, कोभिडका कारण अव्यवस्थित बनेको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियाका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अन्य प्रदेशले प्राथमिकता दिएकै विषयवस्तुलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यो सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि १ अर्ब १७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पिछडिएको वर्गको प्राविधिक धारतर्फको छात्रवृत्तिका लागि ३ करोड ५० लाख, प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयका लागि २८ करोड, गुरुयोजनामा छनोट भएका विद्यालय स्थापनाका लागि ३ करोड, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय व्यवस्थापनका लागि १ करोड, सामुदायिक विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सुदूरपश्चिम, प्रदेश १, प्रदेश २, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षाको मौलिक अधिकारको कुरालाई थोरै मात्रामा भए पनि सम्बोधन गरेको पाइयो तर सबैभन्दा बढी साक्षरता भएका बागमती र गण्डकी प्रदेशले शिक्षालाई महत्त्वका साथ हेरेको पाइएन । शिक्षालाई सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कडीको रूपमा हेरिन्छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, सामाजिक कुरीति, जातीय छुवाछुत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, कानुनी सचेतना तथा सामाजिक सशक्तीकरणका मुद्दालाई शिक्षा प्रणालीमा नै समावेश गरिनुपर्नेमा त्यतातर्फ कुनै पनि प्रदेश सरकारको ध्यान गएको पाइएन ।

सातवटै प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा कोभिडका कारण लगभग १८ महिनादेखि अस्तव्यस्त रहेको शैक्षिकक्षेत्रमा हालको समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै पनि ठोस कार्यदिशा नआउनुले प्रादेशिक सरकारको शिक्षाप्रतिको धारणा कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव एवं ज्ञान व्यवस्थापनविज्ञ हुन्)

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ९, २०७८ १२:३६