बाढीपहिरोलगायत प्रकोपको दीर्घकालीन समाधान खोजौँ

A+ A A-

विपद् हाम्रो नियति बनेको छ । यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकलगायत देशका विभिन्न भागहरूमा फेरि बाढीपहिरो गएको छ । यो प्राकृतिक प्रकोप मात्रै नभई अनधिकृत र अवैज्ञानिक विकासले सिर्जना गरेको मानवसिर्जित समस्या पनि हो । त्यसैले हामीले प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढीपहिरोका बारेमा हामीले (प्रदेशसभाको वातावरण समिति) गरेको स्थलगत अनुगमन र प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार अति जोखिमयुक्त र फेरि पनि पहिरो जान सक्ने कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेका थियौँ । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा घनीभूत छलफल गरेर सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा न प्रदेश सरकारले ध्यान दियो, न केन्द्र सरकारले । कार्यान्वयनको अपेक्षा नै के गर्नु ? फलस्वरूप फेरि त्यही नियति दोहोरियो । नागरिकले जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

विराजभक्त श्रेष्ठ

कुनै पनि विपद्‌लाई मूलभूत रूपमा तीन चरणमा हेर्नुपर्छ:

१. विपद्पूर्व

२. विपद् हुँदै गरेको अवस्थामा र,

३. विपद्पछि

पहिलो चरण- विपद्पूर्वमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यहाँको भूगोलको अवस्था, इतिहास र पूर्वअनुमानहरूका आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारीहरू गर्न सकिन्छ । (Early alarm system जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर ठूलो जनधनको क्षति रोक्न र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।)

दोस्रो चरण अर्थात् यस्ता विपद् आइलाग्नासाथ सरकार र सरोकारवालाहरूले तत्काल निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकाहरू हुन् । यसअन्तर्गत उद्धार र राहत वितरणका कार्यहरू पर्दछन् । जब नागरिक विपद्‌मा पर्छन् र जनधन गुमाउँछन्, तब उनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्नु, ज्यान बचाउनु, उपचार गर्नु र तुरुन्तै गाँस, बास, कपासको अस्थायी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका साथै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ । राहत उद्धारमा सबैको समान पहुँच हुन जरुरी छ । यो घटना हुनासाथ गरिने चरण हो ।

तेस्रो चरणमा भने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रका नागरिकको पुनर्स्थापना र आउँदो जोखिमको मूल्याङ्कन हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि खालको विपद् पर्‍यो भने त्यसलाई सतही हिसाबले मात्र हेर्ने परिपाटी बनिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि विगतमा भएको भूकम्प, बाढीपहिरो र अहिले भइरहेको कोरोनाको कहरले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।

राज्य कुनै पनि विपद्को बेलामा अभिभावक र संरक्षक हुनबाट चुकिरहेको छ । यदि नागरिकले आफूहरू विपद्‌मा पर्दा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने त्यो सरकारको के काम ? सरकारको उपस्थिति, जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै यस्तै बेला त हो नि ।

सरकार चुके पनि नागरिकहरू भने यस्तो विपद्को बेलामा चुकेका छैनन् । तत्काल राहत, उद्धार कार्यमा सक्रिय संलग्न हुने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गैरसरकारी संस्थान, अभियन्ता, समाजसेवीलगायतका व्यक्तिहरूप्रति जति सम्मान गरे पनि कम नै हुन्छ ।

विपद्का कारणहरू पहिचान गरेर भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन र क्षति न्यूनीकरण गर्न विभिन्न समिति, रिपोर्टहरू बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको कहिल्यै पनि ध्यान गएको देखिँदैन । समस्या यहीँनेर छ । हेलिकोप्टर चढेर अनुगमन गर्न जाने, केही राहत र आश्वासन दिनेबाहेक ठोस र दिगो समाधानको पहल भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

सरकार चुके पनि नागरिकहरू भने यस्तो विपद्को बेलामा चुकेका छैनन् । तत्काल राहत, उद्धार कार्यमा सक्रिय संलग्न हुने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गैरसरकारी संस्थान, अभियन्ता, समाजसेवीलगायतका व्यक्तिहरूप्रति जति सम्मान गरे पनि कम नै हुन्छ । तर, सरकार भने आफ्नो दायित्वमा जहिले पनि चुकेकै देखिन्छ । विपद्‌को बेलामा जनतालाई साथ सहयोग नगर्ने सरकारको के काम ?

कर केका लागि ?

आमनागरिकहरूले तिर्ने करको एक भाग विपद्‌ व्यवस्थापनमा पनि जान्छ । तर, त्यससम्बन्धी कामहरू भने न्यून नै देखिन्छ । जस्तै; गतवर्ष पनि सरकारले अर्बौंको सवारीसाधन खरिद गरेको छ, तर विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र दीर्घकालीन समाधानमा कसरी लगानी गर्‍यो भन्ने तथ्याङ्कले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

संरचनागत सुधार, समन्वय तथा तालमेलमा सरकारको गम्भीरताले पनि हामीले सरकारको नियत छाम्न सक्छौँ । विपद् व्यवस्थापन, प्रशासन, गैरसरकारी संस्थानहरू, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र राज्यबीचको हुनुपर्ने सहकार्य र समन्वयमा निकै ठूलो कमजोरी देखिएको छ । न कुनै व्यवस्थित पद्धति छ, न कुनै प्रणाली ।

प्रकोपका कारण

विभिन्न निकायहरूसँगको छलफल र स्थलगत अनुसन्धानपश्चात् सङ्कटग्रस्त र संवेदनशील क्षेत्र घोषित सिन्धुपाल्चोकमा (सिन्धुपाल्चोकको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो, देशका हरेक ठाउँको अवस्थाको प्रतिबिम्ब मात्रै हो) हरेक वर्षजसो गइरहेको बाढीपहिरो र भू-क्षयका कारणहरूबारे हाम्रो अध्ययन यस्तो थियो:

१. जथाभावी, अनियन्त्रित प्रकृति दोहन ।

२. डोजरे विकास । (इन्जिनियर, ओभरसियर र वातावरण प्राविधिक डोजरचालक आफैँ

३. सङ्कटग्रस्त र संवेदनशील क्षेत्र घोषणा भइसक्दा पनि पूर्वतयारीका लागि समय र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसमा ध्यान नदिनु ।

४. समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्रोत, साधन, दक्ष सहभागितामूलक जनशक्ति, औजार, उपकरण, प्रविधिको अभाव र कमी ।

५. जिम्मेवार निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यको अभ्यास र प्रणाली पद्धति नहुनु ।

६. स्थानीय स्तर र सरोकारवालाहरूबीच जनचेतना र विपद्को तयारीका लागि हुनुपर्ने पूर्वाभ्यास र प्रशिक्षणको कमी ।

७. विकासको मोडेल समयसापेक्ष, भूगोलसापेक्ष र पर्यावरणसापेक्ष नहुनु ।

८. जलवायु परिवर्तनका असरहरू ।

९. बजेट विनियोजन दिगो समस्या समाधानभन्दा पनि कर्मकाण्डी, कार्यकर्ता पोस्ने र सतही हिसाबले मात्रै खर्च हुने गरी गरिनु ।

१०. स्थानीय तहको निष्क्रियता र नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति । उदाहरणका लागि; पहिरो गएको भोलिपल्टै पहिरोले क्षति भएको घर सोही स्थानमा नै पुनर्निर्माण गरिरहँदा पनि मौन ।

सम्भावित समाधानहरू :

१. वातावारणीय प्रभाव प्रतिवेदनहरूलाई कडा रूपमा पालना गर्ने गराउने ।

२. सन्तुलित र दिगो विकासको विधिलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र गर्न दिने ।

३. बायो इन्जिनियरिङका विधिहरूबाट जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने गरी प्रभावकारी तरिकाले भू–क्षय नियन्त्रण गर्ने ।

४. जथाभावी डोजरे विकास बन्द गर्ने ।

५. अनुसन्धान, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै निर्माण कार्यहरू गर्ने र गर्न दिने ।

६. संवेदनशील ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र जोखिमयुक्त ठाउँलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने ।

राज्य कुनै पनि विपद्को बेलामा अभिभावक र संरक्षक हुनबाट चुकिरहेको छ । यदि नागरिकले आफूहरू विपद्‌मा पर्दा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने त्यो सरकारको के काम ? सरकारको उपस्थिति, जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै यस्तै बेला त हो नि ।

७. रैथाने जैविक विविधतालाई प्राकृतिक विकास गर्ने ।

८. आवासीय र अरू सबै प्रकारका निर्माण कार्यका लागि पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता र ध्यानमा राखेर मात्रै अनुमति दिने । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय नगर्ने ।

९. सर्वदलीयभन्दा पनि सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरूमा पारदर्शी, सहभागितामूलक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने अभ्यास गर्दै जाने ।

१०. दिगो विकासका वैज्ञानिक आधारमा तयार भएका लक्ष्यहरूलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने । पर्यावरण, समाज र अर्थतन्त्रबीचको सङ्गम र सन्तुलनमा आधारित विकासको मोडेल अपनाउने ।

११. जलवायु परिवर्तनका असरहरू, पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना र अपनत्व हुने कार्यक्रमहरू चलाउने । स्थानीयहरूलाई नै आफ्नो ठाउँको नदीनाला, वनजङ्गल (समग्र पर्यावरणमा) संरक्षणमा सक्रिय बनाउने ।

१२. स्थानीय स्रोत साधनहरू वन पैदावार, कच्चा पदार्थ आदिलाई सन्तुलित तरिकाले स्थानीय अर्थतन्त्र हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ।

१३. विपद्को पूर्वतयारीका औजार, उपकरण प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने, early alarm system हरूजस्ता उपकरणहरू जडान गर्ने ।

१४. स्थानीयस्तरमा संरचना बनाई विद्यार्थी, स्वयंसेवकमार्फत विपद्को पूर्वाभ्यास (उदाहरण- फायर ड्रिल) हरू गराउने । यसो गर्नाले उपकरण र जनशक्तिको अवस्थाका बारेमा जानकारी राख्न पनि मद्दत पुग्छ ।

अन्त्यमा,

विगत केही दशकको अध्ययन अनुसन्धान हेर्ने हो भने, बाढीपहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष देशले करिब २ अर्बको हाराहारीमा आर्थिक क्षति ब्यहोरिरहेको छ । सयौँ नागरिकहरूलाई गुमाइरहेको छ । हजारौँ नागरिकहरूलाई विस्थापन गरिरहेको छ । यस वर्ष मनसुन बढी हुने पूर्वअनुमान नै गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकलगायत देशका केही भूभागले क्षति ब्यहोरिसकेको छ । अब हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै क्षति ब्यहोर्न नपरोस् भन्नका लागि कस्तो पूर्वतयारी गर्न सक्छौँ र कति नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छौँ ? हेलिकोप्टर चढेर अवलोकनमा जाने सरकारका मन्त्रीहरूले हिसाब-किताब दिनैपर्छ । यस्ता प्रकोपहरूको तत्काललै दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोज्नैपर्छ । नत्र भने नागरिकले जहिले पनि प्रकोपमा जनधन गुमाउनु नियति नै बन्दै जानेछ ।

(लेखक श्रेष्ठ विवेकशील साझा पार्टीका बागमती प्रदेश सांसद हुन् )

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ७, २०७८ १६:०४