जासुसीमा सेनाले देखायाे अस्वाभाविक चाहना

A+ A A-

२०७६ माघमा रक्षा मन्त्रालयले सैन्य जासुसी संयन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउने कानुन संसदमा पेस गर्‍यो । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक गुप्तचरी प्रणालीलाई सबल बनाउन भन्दै छुट्टै सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयक पारित भएमा सैनिक गुप्तचरी सेवा र सञ्चालनबारे छुट्टै नियमावली बन्नेछ । नागरिकको खानतलासीसम्मको असीमित अधिकार दिन लागिएकाे भन्दै यो विधेयक विवादमा तानिएपछि संसदमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकार खुम्च्याउने भन्दै उक्त विधेयक रक्षा मन्त्रालयमा नै फर्काइदिएका थिए । पछि दुरुस्तै विधेयक संसदमा पुगेर अडिएको छ ।

संसदमा दर्ता विधेयकका प्रावधानबारे विवाद कायमै रहेका बेला ७ महिनापछि जंगी अड्डाले एकाएक आफ्नो जासुसी संयन्त्र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने दस्तावेज सार्वजनिक गर्‍यो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा प्रकाशित विशेषांक सिपाहीमा जासुसीका लागि स्थानीय तहसम्म सूचक (रकम दिएर राखिने व्यक्ति, जसलाई पेड एजेन्ट पनि भनिन्छ) राखिने उल्लेख थियो ।

सूचक राख्ने, सेफ हाउस (छद्म भेषमा काम गर्ने व्यक्ति र उसका एजेन्टले प्रयोग गर्ने गोप्य थलो) सञ्चालन गर्ने योजना छ, सेनाको । सैन्य गुप्तचरीलाई शक्तिशाली बनाएर स्थानीय तहसम्म फैलाउन प्रयासरत जंगी अड्डाले फेरि चारवटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित एकीकृत जासुसी एकाइ खडा गर्ने अर्को योजना अघि सारेको छ ।

थापाकाे प्रधानसेनापतिकालको १ हजार दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा सबै सुरक्षा निकायका गुप्तचरी एकाइका प्रतिनिधि रहने गरी एकीकृत राष्ट्रिय जासुसी संयन्त्र रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा रहेर यो संयन्त्रले काम गर्नेछ । नेपाली सेनाको वेबसाइटमा राखिएको उक्त दस्तावेजमा तथ्यगत त्रुटि भएको भन्दै सेनाले सच्याएर मात्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

जंगी अड्डाको जासुसी मोह

सैन्य गुप्तचरी सेनाको नियमित र अपरिहार्य कार्य हो । तर, स्थानीय तहसम्म र नागरिकमाथि खानतलासीसहित जासुसीको सुविधा खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा सेनाले अर्को संयुक्त जासुसी संयन्त्रको खाँचो देखेको छ । यी घटनाक्रमले जंगी अड्डाको जासुसीप्रतिको लगावलाई पनि सन्देहमा राखिदिएको छ । सेनाले संकलन गर्ने सूचना अक्सर रणनीतिक प्रकृतिको हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले सेनामा सिभिल सुरक्षा दस्ताले गर्नुपर्ने खानतलासी र प्रशासनिक प्रकृतिका सूचना संकलनको मोह बढेकाले सेनाको नियतमाथि भने शंका गर्ने सुविधा दिएको छ ।

त्यसमाथि सेनाद्वारा पछिल्लोपटक सार्वजनिक सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआइडी) सहितको एकीकृत जासुसी संयन्त्रको संरचना बनाउनुपर्ने बताइएको छ । ‘यो आन्तरिक रूपमा हामीले धेरै अगाडिदेखि राख्दै आएको धारणा हो,’ सैनिक प्रवक्ता सन्ताेषवल्लभ पौडेल भन्छन्, ‘सूचना समन्वयका लागि यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको सेनाको बुझाइ छ ।’

बाह्य मुलुकमा यस्तो अभ्यास रहेको समेत उनले बताए । बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा जासुसीसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्निकायका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र क्रियाशील रहने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिने भनिए पनि त्यसको स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने सेनाले प्रस्ट पारेको छैन । साथै, यस्तो संयन्त्रको अग्रभागमा को रहने भन्ने पनि खुलेको छैन । यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता पौडेल समन्वयकारी संयन्त्र भएकाले त्यसमा कुनै एउटा निकायले मात्र ‘लिड’ नगर्ने दाबी गर्छन् ।

यसअघि सेनाले सीमा सुरक्षामा पनि एकीकृत संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको थियो । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, ०७४ ले सेनालाई सीमा समन्वयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै आफूले उक्त संयन्त्र हाँक्ने अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति प्रधानसेनापति थापाले दिएका थिए ।

गत २५ र २६ माघमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालामा सेनाप्रमुख थापाले भनेका थिए, ‘सीमाको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सीमासम्बन्धी खबरहरूको संकलन तथा विश्लेषण र आवश्यकताअनुरूप पृष्ठपोषण गर्दै आइरहेको छ । सोहीअनुरूप नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वयको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ ।’

एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी जंगी अड्डामा भएकाे कार्यक्रम ।

गुप्तचरीमा जोडको गुप्त पाटो

सैनिक, अर्धसैनिक, प्रहरी र गुप्तचरी बेग्लाबेग्लै कार्यप्रकृति भएका सुरक्षा निकाय हुन् । यी संस्थाका लक्ष्यसमेत फरकफरक हुन्छन् । सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा संगठनलाई चाहिने सूचना बटुल्न आ–आफ्ना जासुसी संयन्त्र हुन्छन् । पूर्वउपरथी नेपालभूषण चन्द सैनिक गुप्तचरी दुई किसिमले हुने बताउँछन् । पहिलो, सैनिक युनिटको आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको क्षेत्रको भूगोल र वातावरण जान्न । त्यसलाई जमिनी विश्लेषण भनिन्छ । यसले आन्तरिक दैनिक कारोबारमा सहजता दिलाउँछ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्वका गुप्तचरी । यसले चाहिँ दुस्मनको मुकाबिला गर्ने सुरक्षा रणनीति बनाउन सघाउँछ । ‘कुन व्यक्ति कसका विरुद्ध छ भनेर सेनाले गुप्तचरी गर्दैन,’ चन्द भन्छन्, ‘जिम्मेवारी लिएको क्षेत्रबारे जानकार हुनुपर्छ भनेर सिभिलमा खबर संकलक खटाउने अभ्यास छ ।’ सेनाको मूलभूत जिम्मेवारी नै मुलुकको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने हो ।

सशस्त्र प्रहरीको प्राथमिकता आन्तरिक विद्रोह, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलनमा हुने गर्छ । नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी सूचना कामलाग्दो हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने भएकाले नेपाल प्रहरीसँग तुलनात्मक रूपमा बढी सूचना हुन्छ । यसबाहेक जासुसीमा नेपाल प्रहरीको लामो अनुभव छ ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत मुलुकको गुप्तचरी संस्था एनआईडी पनि क्रियाशील छ । ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै केपी ओलीले एनआईडीलाई गृह मन्त्रालयबाट आफूमातहत ल्याएका थिए । एनआईडीको मूल काम नै राष्ट्रिय सुरक्षामा आईपर्ने आन्तरिक र बाह्य सूचना संकलन एवं विश्लेषण गर्ने हो । यद्यपि, पञ्चायतकालमा क्रियाशील रहेको एनआईडीको प्रतिजासुसी संयन्त्र भने बहुदलकालपछि निष्क्रिय पारिएको छ ।

यसरी पृथक् कार्यप्रकृति भएका सुरक्षा संगठन सम्मिलित छुट्टै एकीकृत गुप्तचरी संयन्त्र प्रभावकारी हुनेमा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल शंका व्यक्त गर्छन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना राख्ने ठाउँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो भए फेरि अर्को संयन्त्र किन चाहियो ?’

सैनिक प्रवक्ता पौडेलकाे दाबीमा, यो संयन्त्र बनेमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा टेवा पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी बन्नमा बल पुग्नेछ । तर, सम्भवतः सबै सुरक्षा निकायको सूचनामा सेनाले आफ्नो पहुँच र पकड विस्तार गर्न एकीकृत जासुसी संयन्त्रको खाँचो औँल्याएकाे हुन सक्ने कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपालमा अन्तरसुरक्षा निकायबीचको संयुक्त अनुभव मीठो छैन । खासगरी १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ‘युनिफाइड कमान्ड’ बनेको थियो ।

सेनाको नेतृत्वमा बनेको युनिफाइड कमान्डमा यी सुरक्षा निकायबीच वैरभाव पैदा भएको थियो । कमसल हतियारधारी प्रहरीलाई अग्रभागमा खटाएका कारण युद्धकालमा आफ्ना लडाकु शक्ति धेरै मारिएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अहिले पनि ठान्छ ।

सेनाले सूचना समन्वयका लागि यस्तो संयन्त्रको जरुरी परेको बताए पनि त्यसका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सुरक्षा समिति छन् । ती सबै सुरक्षा समितिमा सैनिक सहभागिता अनिवार्य छ ।

एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार यो संरचना बढेपछि कार्यविधि बनाएर सूचना संकलन, सूचना आदानप्रदान र त्यसको विश्लेषण गरेर नीति निर्मातालाई सुझाव दिइनेछ । यो काम मूलतः अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको एनआईडीले गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा काम गर्छ । ‘फेरि सोही काम गर्न अर्को संयन्त्र खडा गर्नुको औचित्य के हो ?’ सामरिक सुरक्षामा समेत दख्खल राख्ने पूर्वडीआईजी मल्ल प्रश्न उठाउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८ २०:५२