प्रदेश २ : माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने सहमतिमा कहाँ लाग्यो ब्रेक ?

A+ A A-

महन्थ ठाकुर पक्षीय मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेलगतै प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष) ले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गबठन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार २६ जेठमा तीन मन्त्रालयसहित कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो । सोही दिन माओवादी केन्द्रलाई पनि दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तयारी थियो ।

कांग्रेस र माओवादीबाट बन्ने मन्त्रीहरूलाई एकसाथ शपथ गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा आएर भागबण्डा नमिल्दा माओवादी सरकारमा गएन ।

त्यसबेला मुख्यमन्त्री राउतनिकट स्रोतले माओवादीलाई भोलिपल्टै सरकारमा सहभागी गराउने दाबी गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवले पनि माओवादीसँग वार्ता गरी भोलिपल्टै सरकारमा सहभागी गराउने बताएका थिए । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको दाबी पनि यस्तै थियो ।

तर, कांग्रेस सरकारमा गएको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । माओवादी अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन । मागअनुसारको मन्त्रालय नपाउँदा माओवादी सरकारमा जान मानिरहेको छैन ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन ६ वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १० वटा बनाइएको छ । त्यसमध्ये तीन मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिइएको छ भने दुई मन्त्रालय माओवादीलाई दिने तयारी छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि र कानुन न्ययाय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले माओवादीलाई पटक-पटक आग्रह गरेका छन् । तर, माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

सम्मानजनक ढंगले मन्त्रालय नदिइएकाले सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह बताउँछन् । प्रस्ताव गरिएका दुवै मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएकाले आफूहरू सरकारमा नगएको उनले बताए ।

‘एउटा जनताको बीचमा राम्रोसित काम गर्ने र अर्को सरकारले ईच्छाएको नर्मल मन्त्रालय लिएर हामी सरकारमा जान तयार छौँ । त्यसो भएन भने जान्नौँ । बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्छौँ,’ उनले भने । साहका अनुसार दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मुख्यमन्त्रीसित ‘जेन्टलमेन’ सहमति भएको थियो ।

काम गर्ने मन्त्रालय पाए मात्र आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने माओवादीका प्रमुख सचेतक दिलिप साह बताउँछन् । करिब साढे तीन वर्षे कार्यकालमा राम्रो कार्यक्षमता नदेखाएको सरकारमा काम गर्ने मन्त्रालयबिनै सहभागी हुँदा बदनामी मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

‘वाणिज्य र कानुन मन्त्रालय दिइरहेको छ । तर, काम गर्न सकिने उद्योग त्यसमा छैन । शिक्षा वा स्वास्थ्यमध्ये पनि कुनै एकलाई टुक्र्याएर राख्दा हुन्थ्यो,’ साहले भने ।

तर, माओवादीको आन्तरिक तयारी नभएकाले सरकारमा सहभागी हुन ढिला भएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह बताउँछन् ।

‘उहाँहरूलाई दिने मन्त्रालय मोटामोटी तय भइसकेकै छ । जतिखेर पनि सरकारमा ल्याउन हामी तयार छौँ । तर, उहाँहरूको आफ्नै तयारी पुगेको छैन,’ उनले भने ।

सरकारमा जाने तरखरमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफूहरूलाई सहभागी नगराइएकामा माओवादी असन्तुष्ट बनेको छ । आफूले दिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको भन्दै माओवादी सरकारसँग थप चिढिएको छ ।

प्रदेशसभामा बजेट टेबल गर्नुअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बर गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेसँगै मोआवादी केन्द्रले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । करिब ४ घण्टाको छलफलपछि मात्र असार १ गते राति करिब पौने १० बजे बजेट टेबुल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८ ०८:१७