लुम्बिनीको बजेटः यी हुन् जनताले पाउने छुट सुविधा

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले १ असारमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । कोभिड १९ लाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले उद्योग, सहकारी, कृषि, ज्येष्ठ नागरिक, महिलादेखि शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई छुट सुविधा दिने गरी मन्त्री चौधरीले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बजेटमा कर छुट, सेवा शुल्क छुटलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका छुटलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को कारणले बाबुआमाको मृत्यु भई छोराछोरीहरूमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाणित कागजातका आधारमा त्यस्तो रेमिट्यान्सबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने भएको छ । जलविद्युत् उद्योग, सौर्य ऊर्जा चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपक्षीपालन, अलैँची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको जग्गा खरिदमा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटले निरन्तरता पाएको छ । चक्लाबन्दी, हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने राजस्व मिनाहलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गापास गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, सहकारी संस्थाहरूले शेयर सदस्यहरूबीच ऋण लगानी प्रवाह गर्दा ३० लाख रुपैयाँसम्म रोक्का शुल्कबाहेक सेवाशुल्क छुट दिने भएको छ ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व पारित हुने लिखतमा सबै छुट दिइने उल्लेख छ ।

पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका जातिलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत, महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकलाई २५ प्रतिशत र एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ ।

भूमिहीन मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रूपमा छुट, तीन पुस्ताभित्र छोरी वा नातिनीहरूमा संयुक्त नामसारी गर्दा छोडपत्रको दररेटको आधा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

गत वर्षको निरन्तरताको छुटमा भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सीसीसम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने बताइएको छ ।

प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र औद्योगिक प्रयोजनका लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइने उनले बताए ।

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उद्योगहरूमा छुट सुविधा भएसँगै उद्योगीलाई केही राहत मिलेको बताए । बुटवल व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई बजेटले खासै छुट हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८ १६:०६