शैक्षिकसत्र त सुरु भयो तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई कसरी सम्बाेधन गर्ने ?

शैक्षिकसत्र त सुरु भयो तर ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई कसरी सम्बाेधन गर्ने ?

A+ A A-

१ असारदेखि देशभरका विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भयो । तर, कोरोना महामारी कायम रहेकाले पठनपाठन गत सालको जस्तै लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने आशंका छ । गत वर्ष ग्रामीणक्षेत्रका विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुनुपरेको थियाे ।

कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिका बढी प्रभावित हुने आकलन भइरहेकाे छ । त्यसैले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना देखिँदैन । गत वर्षकै नियती दोहोरिए अहिलेको शैक्षिकसत्रमा पनि धेरै विद्यार्थी औपचारिक पढाइबाट टाढिने अवस्था छ ।

‘यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?'

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी यस वर्ष सरकारले सुरुबाटै शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । गत वर्ष धेरैतिरका विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट टाढिएकाले यस वर्ष बेलैमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, यसपालि गत वर्षको जस्तो अन्योल नभएकाले केही सहज भने हुने उनको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष बल्लबल्ल वैकल्पिक विधिबाट पढाउने कार्यविधि बनाइयाे । त्यसपछि फेरि संक्रमण घट्यो भनेर अर्को निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयाे । यस्तै कुराले अघिल्लो शैक्षिकसत्र अलमलमा परे पनि यस वर्ष भने केही सहज भएको उनी बताउँछन् । ‘गतवर्ष हामीले अनुमान नै गर्न नसक्ने हिसाबले महामारी आयो । लगभग डेढ वर्षको अन्तरालमा धेरै कुरा देखियाे, अनुभव गरियाे', उनले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिकसत्र सुरु हुँदा कसरी पढाउने भनेर जान्न सरकारलाई चार महिना लाग्यो । तर, यस वर्ष त्यो अन्योलबाट मुक्तप्राय: छौँ ।'

कागजी निर्णय र विधिले मात्र केही नहुने भण्डारीको तर्क छ । सरकारको निर्देशिका पालना गर्न गाउँघरमा प्रविधि नभएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सुरुबाटै लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रविधि नभएको ठाउँमा पनि प्रविधिको पहुँच बढाउन ध्यान नदिए यस वर्ष पनि गाउँघरमा शिक्षण सिकाइ अवरुद्ध हुने उनको अनुमान छ ।

सरकारको निर्देशिकाले प्रविधिको पहुँच भएको स्थानलाई मात्र हेरेकोमा उनी चिन्तित छन् । ‘अघिल्लो वर्ष हामीले शहर बजारमा बसेर नेट चलाएको मात्र हेर्‍याैँ, त्यसैले अब गाउँमा पनि विद्यार्थी छन् भनेर हेरौँ', उनले भने, ‘अहिले भनिएको वैकल्पिक विधिबाट हाम्रा छोराछोरीले गाउँमा पढ्न नपाएको यथार्थलाई स्वीकारेर अघि बढौँ ।'

एन प्याब्सनका अध्यक्ष रीतुराज सापकोटा पनि पोहोरको जस्तो अन्योलको स्थिति नभएकाले अवस्था केही सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन् । गत वर्षजस्तो शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिकसत्रका बारेमा नबोल्ने, ‘फि'को बारेमा अलमलमा राख्दिनँ नगरेकाले यस वर्ष सहज भएको ठान्छन् उनी ।

‘गाउँघरमा भएका निजी एवं सरकारी विद्यालय सबैले शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्‍याे', उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले प्रत्येक विद्यालय एवं विकट स्थानमा तत्काल प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।'

प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी भने गत वर्षकै जसरी शिक्षण सिकाइमा जोड दिने बताउँछन् । गत वर्ष अनलाइनबाटै भए पनि विद्यार्थीलाई पढाइएकाले यस वर्ष पनि त्यसैको निरन्तरता रहने उनको भनाइ छ । ‘हामी कतिपय स्कुलमा रिजल्टकाे आन्तरिक तयारीमै छौँ', उनले भने, ‘यो सकिनासाथ अनलाइनबाटै भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु गर्छाैं ।'

गत वर्षबाट के सिक्ने ?

अहिलेको मौकामा सबैतिर प्रविधिको विस्तार गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँछन्, शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइँटेल । ‘भएका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको सदुपयोग नै गर्ने हो,' उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिला त शिक्षकलाई तयार बनाउनुपर्‍याे ।'

सामान्यजस्तो यो भएन त्यो भएन भन्न सजिलो भए पनि गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । यद्यपि, गत वर्ष सरकारकाे याेजना नै सुस्त भएकाले समस्या परेकाे उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले गत वर्ष बनाइएको निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ', उनले भने ।

लुइँटेलका अनुसार यस्तै अवस्था रहिरहे बेलैमा पाठ्यक्रम हेरफेर गर्न आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा के कसरी पढाउन सकिन्छ, सोहीअनुरुप कोर्स हेरफेर गर्नुपर्छ ।'

मन्त्रालयको तयारी के छ ?

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने गत वर्षकै जस्तो वैकल्पिक विधिबाट चल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । त्यसका लागि अघिल्लो वर्ष नै ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७’ जारी गरिसकिएकाले त्यसैमा टेकेर पढाइ गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पढाइबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीको हकमा भने स्कुल स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रवक्ता शर्माकाे जिकिर छ । ‘एउटा विद्यालयमा प्रविधिको पहुँचका आधारमा पाँच किसिमका विद्यार्थी हुन सक्छन् भनेर निर्देशिकामा स्पष्ट भनेका छौँ’, उनले भने, ‘तिनलाई पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई अनुकूल उपाय अपनाएर पढाउनुपर्‍याे । कसलाई कसरी पढाउने भनेर निर्देशिकाले मार्गनिर्देश गरेको छ ।’ काम गर्दागर्दै केही अपुग भएको गुनासो आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको शर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८ १०:२४