लुम्बिनीको ढुंगा–गिट्टी बेच्‍ने नीतिमा विपक्षी भन्छन् - वातावरण विनास गरेर पैसा कमाउने सोच

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जंगल जोगाउन ढुंगा–गिट्टी बेच्ने नीति ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले चर्को विरोध गरेका छन् । केन्द्रमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारघाटा घटाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याएका थिए ।

संघीय सरकारकै बाटोमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले वन जोगाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याएपछि प्रतिपक्ष दलले चर्को विरोध गरेका हुन् । केन्द्रीय अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको ढुंगा, गिट्टी नीतिमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समर्थनसहितको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विज्ञहरूले व्यापारघाटा घटाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीतिले तराई मासिने तर्क गर्दा उनले संरक्षण हुने दाबी गरेका थिए । ठीक यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने नीति लिएको छ ।

खहरे व्यवस्थापन नहुँदा वनको व्यवस्थापन नभएका कारण नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भन्ने शब्द त भनिएको छैन । बजेटमा उल्लेख गरिएको नदीजन्य पदार्थले त्यसैलाई जनाउने जानकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले केन्द्रको सिको गर्दै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्री गरेर वन जोगाउन सकिने नीति तत्काल आवश्यक नभएको बताए । उनले वनबाट आर्थिक उपार्जनका लागि वनका काठलाई नयाँ अवधारणासहित बिक्री गर्न सके पनि आम्दानी गर्न सकिने भए पनि सरकारको आँखा भने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्रीमा रहेको बताए । उनले अहिले नै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्री गरेर वन जोगाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपूर्व त्यसबाट हुने यथार्थ आम्दानीको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले केन्द्रको चुरे बिक्री गर्ने धारणा मुख्यमन्त्री पोखरेलमा रहेकाले त्यहीअनुसार नाम फरक पारेर वन जोगाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको केन्द्रीय नीतिमा समर्थन जनाएका मुख्यमन्त्रीले विभिन्न नाममा चुरेक्षेत्रलाई दोहन गर्ने गरी नीति लिएको भन्दै त्यसको सदनमा पनि विरोध गर्ने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा डाँडा नै काट्ने योजनाअघि सारेको घटनाले पनि नदीजन्य पद्धार्थ निकासीमा प्रदेश सरकारले आम्दानी गर्न खोजेको स्पष्ट भएको भन्दै चुरे वा वनक्षेत्रमै नदीजन्य पद्धार्थ उत्खननले वातावरणमा प्रभाव पार्ने बताए ।

‘सिद्धबाबा डाँडा काट्न हुन्न भनेर मैले यसअघि क्याबिनेटमा रहँदा कुरा उठाएको थिएँ । दुर्घटना क्षेत्रको विकल्प व्यवस्था भनेको वैकल्पिक मार्ग हो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेल विभिन्न नाममा चुरे क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, भारत पठाउने, वातावरण विनास गरेर पैसा कमाउने पक्षमा छन्,’ उनले भने ।

उनले वनक्षेत्र उत्खनन गरेर नदीजन्य पद्धार्थ बिक्रीको नीति ल्याउनु नदीजन्य पद्धार्थ मात्र नभई काठ तस्करलाई पनि बढवा दिने नीति भएको उनको आरोप छ ।

‘वनक्षेत्रभित्र बग्ने खोला खहरेको व्यवस्थापन नहुँदा वनको नोक्सानी र विपद्का घटनाहरू बढेको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयहरूमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा खोला खहरे व्यवस्थापन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ । के कति मात्रामा र कुनकुन जिल्लामा त्यसरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने बजेटमा उल्लेख छैन ।

वातावरणविद् युवराज कंडेलले खहरे खोलाबाट नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्ने वहानामा चुरे र खहरेलाई गहिरो बनाउने गरी नीति आएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा खहरेखोलामा बिक्री गरेर आम्दानी गर्न नदीजन्य पद्धार्थ नथुप्रिएको भन्दै त्यही वहानामा चुरेक्षेत्र दोहन हुन सक्नेसमेत उनले बताए ।

‘खहरे खोलाबाट पहिले पनि नदीन्जय पद्धार्थ निकाल्थे । क्षति भएमा निकाले व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, तर त्यही वहानामा चुरे र खहरे गहिरो बनाउने वहाना सरकारलाई मिलेको छ’ उनले भने ।

उनले खहरे खोलाबाट नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्न नमिल्ने र निकाले भूक्षय हुने भएकाले सरकारले आम्दानी र अनियन्त्रित दोहनका लागि विभिन्न वहानामा नदीजन्य पद्धार्थ निकासी गरेर आम्दानी गर्न खोजेको उनले बताए ।

‘खहरे व्यवस्थापनका नाममा देवदह र बुटवलको सिमानामा रहेको घोडाहा नदी अहिले गहिरिएर कटान बढ्दै गएको छ । ठूलो आम्दानी गर्न खहरेमा अहिले नदीजन्य पद्धार्थ जम्मा नै हुन पाउँदैन । तर, के अर्थमा यो ल्याइएको हो, बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पन्थीले खहरे खोलाबाट नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्नु सिद्धान्तमा नराम्रो नभए पनि कार्यान्वयनमा भने कठिनाइ रहेको बताए । ‘चुरेका खोल्साखाल्सीबाट नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्नै हुन्न भन्ने होइन तर यहाँ औला दिँदा डडुल्ला निल्ने काम हुन्छ । निश्चित मापदण्ड तोक्छौँ । तर, पनि २०औं बढी नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्ने गरिएको हामीले देखेका छौँ । खहरेमा पनि त्यही नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

उनले खहरे खोलाबाट नदीजन्य पद्धार्थ निकाल्नु व्यवहारमा कठिन रहेको बताउँदै कार्यान्वय पक्षमा विचार गरी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १, २०७८ २१:४९