अध्यक्षको भूमिकामा सभामुखको शंका

A+ A A-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको घटनालाई लिएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको भूमिकामाथि आशंका गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले ११ असोजमा राष्ट्रिय सभामा पठाएको साता महिना सात दिनपछि मात्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयक पठाएको सात महिनासम्म राष्ट्रिय सभाले किन पारित गरेन भन्दै महराले तिमल्सिनाको भूमिकामाथि आशंका गरेका हुन्

राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक दोस्राे अधिवेशनको अन्तिम दिन अर्थात् ११ असोज २०७५ मा प्राप्त गरेको थियो । विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सो विधेयक पारित गरी या सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो ।

तर, ११ मंसिरसम्म पनि तेस्राे अधिवेशन सुरु नभएपछि सो विधेयक के गर्ने भन्ने संवैधानिक अन्योल भएका कारण राष्ट्रिय सभामै सात महिनासम्म थन्किएर बसेको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधेयक केही नगरी १७ वैशाख २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो ।

त्यसपछि राहदानी ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाले सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख महराले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग विधेयकमा भएको ढिलाइबारे आइतबार छलफलसमेत गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतकहरुसँगको संयुक्त बैठकमा महराले प्रतिनिधि सभाबाट १० असोज २०७५ मा पठाइएको विधेयक फिर्ताको पत्र १७ वैशाखमा मात्र किन पठाइयो भन्दै प्रश्न गरेका गरेका थिए ।

उनले राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट सचिव राजेन्द्र फुयाँलले पठाएको पत्रको बेहाेरामा समेत प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको ‘विधेयकमा कुनै कारबाही हुन नसकेको’ उल्लेख गरिएकोमा महराले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘विधेयकमा छलफलपछि संशोधन भएर ६ फागुन २०७५ मा विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो,’ महराले भने, ‘के त्यसले कुनै कारबाही नभएको अर्थ लाग्छ ?’

महराले तेस्राे अधिवेशनको ९० दिनको समय राष्ट्रिय सभाका लागि छलफल गरी पारितका लागि समय रहेको अवस्थामा समेत अगाडि नबढाइएकोमा समेत सांसदहरूसँगको भेटमा चासो देखाएका थिए ।

समितिमा ६ फागुनमा पेस भएको विधेयक १० चैतसम्म अधिवेशन चलेको अवस्थामा किन पारित गरिएन भनेर सभामुख महराले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएपछि महराले आफ्नो सचिवालयलाई समयको हिसाब किताबसमेत गर्न लगाएका थिए । सचिवालयमार्फत महराले सञ्चार माध्यमलाई पठाएको प्रेस नोटमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न पर्याप्त समय भएको जनाएका छन् ।

संविधानको धारा १११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरेर र सुुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । नत्र प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा पास गरेर सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु र्ने संवैधानिक प्रावधान छ । महराले विधेयक फिर्ता हुनुमा प्रतिनिधिसभाको दोष नरहेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६ ०५:४०