किताबमा चुच्चे नक्सा राख्नुलाई नै उपलब्धि नठानौं, सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन्

किताबमा चुच्चे नक्सा राख्नुलाई नै उपलब्धि नठानौं, सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन्

A+ A A-

वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, ‘एकै खालको प्रकृया पटक-पटक दोहोर्‍याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो ।’ उनकाे यो भनाइ हाम्रै शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा पनि मेल खान्छ । शिक्षाले देश बनाउने सीपमूलक र सिर्जनात्मक जनशक्ति तयार पार्न सकेन भन्ने आम चिन्ता छ । पढेका जनशक्ति पनि बजार नपाएर असरल्ल परेका ‘माल’ जस्तो भएका छन् ।

राणाकालमा आम नागरिककाे पहुँच शिक्षामा थिएन । २००७ सालमा लोकतन्त्रको उदयसँगै शिक्षाको विकासका लागि भन्दै बीचबीचमा विभिन्न आयोगहरू बने । तीमध्ये २०२८ सालको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको आयोजना’को कार्यान्वयनपछि देशको शिक्षाले एउटा आकारसम्म पायाे ।

त्यसयता ५० वर्षको अन्तरालमा संसारमा धेरै ‘उछाल’ आएका छन् । राजनैतिक सभ्यता स्थापित गर्दै शिक्षाको रथमा चढेर देशको समृद्धिको यात्रामा होमिएका मुलुकको अवस्था आज अर्कै छ । शिक्षालाई देशको आवश्यकताअनुसार मोडेर देशहरू आज विकासको गौरवगाथा गाइरहेका छन् ।

हाम्रोमा चाहिँ आज पनि शिक्षा लिनेदिने संस्कार पञ्चायतकालभन्दा फरक हुन सकेन । पाठ्यक्रममा नयाँ स्वाद छैन, शिक्षणमा पट्यारलाग्दो भाषण विधि नै छ, शिक्षक उत्पादनको तौरतरिका वैज्ञानिक छैन । ‘शिक्षाको राजनीतिकण’ नियन्त्रणमा छैन । परीक्षा प्रणाली घोकेको जाँच्ने खालकै छ । बजेट र नीति कार्यक्रम टालटुल खालकै भएपछि नयाँ खालका उर्वर मस्तिष्क जन्मने सम्भावनै रहेन ।

पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा राख्दैमा ठूलो उपलब्धि ठान्ने अवस्थाले केही अर्थ राख्दैन । किनकि, त्यही ‘राष्ट्रवादी’ किताब पढ्ने विद्यार्थी केही वर्षपछि विदेश उड्न ‘प्लेन’ चढ्ने सपना साँच्दै अहिले नै खुट्टा उचालेर बेञ्चमा बस्दै छन् । कक्षाभित्र बेञ्चमा बसेर शिक्षकको ‘निरस’ भाषण सुन्दै गरेको विद्यार्थीले मनमनै नेपालमा टिक्न सकिन्न भन्ने निश्कर्ष निकालिएको हुन्छ ।

सिंगो शिक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने काम पाठ्यक्रमको हो । तर, देशको अबको गन्तव्य, नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र सुरुचिलाई सम्बोधन हुने गरी पाठ्यक्रम पुनर्लेखन गर्ने आँट गरिएको छैन । ‘पुरानो पाठ्यक्रममा एक/दुई वटा पाठ थप्ने र हटाउने’, यो अल्छी पाराले अरु देशसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने तीक्ष्ण मस्तिष्क तयार हुनै सक्दैन ।

एक फोन संवादमा विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभो, ‘पाठ्यक्रमलाई हल्लाउने जिम्मा त शिक्षकको होला नि ।’ कुरा ठीक हो तर पाठ्यक्रमलाई हल्लाउने र आवश्यक ठाउँमा बदल्ने खुबी भएका शिक्षक जन्माउनमा विश्वद्यिालयको शिक्षा शास्त्र संकाय र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको जिम्मेवारी हो ।

शिक्षक अक्षम छन् भने सम्झनुस् कति कमजोर तरिकाबाट शिक्षक बनाइरहेका रहेछौँ । शिक्षणलाई रुचिपूर्ण र व्यावहारसँग जोड्न सक्ने खालको शिक्षक उत्पादन गर्ने र त्यसको आर्थिक जोहो गर्ने काममा सरकार कहिले लाग्छ ?

सन् २०२० को युनेस्कोको प्रतिवेदनअनुसार माध्यामिक तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः२८ छ । यो अनुपात अत्यधिक बढी हो । एउटा कक्षामा एक जना शिक्षकले फरक-फरक स्वभाव र क्षमताका २८ जना विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्ने चुनौती छ । युरोपका देशको १ः१२/१३ को अनुपातमा नेपाल पुग्ने कहिले हो ?

गाउँगाउँका स्कुलमा अझै विषयगत शिक्षक छैनन् । विज्ञान, सूचना प्रविधि र डिजिटलको जमानामा स्कुलहरूमा विज्ञान, कम्प्युटरजस्ता प्रयोगशाला छैनन् । हाम्रा शिक्षण संस्थामा प्रविधिको पढाइ भएकै छैन ।

जबकि, यस्ता प्रयोगशाला हरेक विषयको हुनुपर्छ । फिनल्यान्डजस्ता देशहरूमा स्कुलमा मात्रै होइन, शिक्षकको घरमा पनि प्रयोगशाला बनाउन प्रेरित गरिन्छ । यसले शिक्षक स्वयंलाई प्रमाणमा आधारित ज्ञान दिन, शिक्षक स्वयंले अभ्यास र अनुसन्धान गर्न सहयोग मिल्ने भयो । शिक्षकको सेवा सुविधा बढाएर तीक्ष्ण व्यक्तिलाई मात्रै शिक्षणको जिम्मा लगाउने गरी नीति कार्यक्रम बन्दैनन् ।

आजसम्मको सरकारी शिक्षामा गरिएको लगानी भौतिक वातावरण र तलब सुविधामै खर्च भैरहेको छ । तैपनि धेरै सरकारी स्कुल र क्याम्पसहरू छाना चुहिने, शौचालयमा ढोका नहुने, रंग नलगाएर उजाडिएका भित्ताको स्वरुपमा देखिन्छन् । दातृ निकायले गरेको सहयोगसमेत बालुवामा हालेको पानीजस्तै भइरहेको छ । यसैकारण केही वर्ष शिक्षामा ठूलो लगानी नगरिकन शिक्षाका यी तमाम समस्याबाट हामी बाहिर निस्कन असम्भव छ ।

शिक्षामा गरिने लगानी यति महत्वपूर्ण छ कि यसैले देशलाई सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छ । यसकारण शिक्षामा आज गरेको लगानी १० वर्षपछि देखिन थाल्छ । गाडी हिँड्नको लागि पेट्रोल नै चाहिन्छ, पानी हालेर हुँदैन । देशको विकासको गाडीअगाडि बढाउन नागरिकको गुणस्तर बढाउनै पर्छ ।

अहिलेसम्म गरिएको लगानीले ‘शिक्षाको अस्थिपञ्जर’ पनि राम्रोसँग बनेको छैन । भित्रको ‘रक्तसञ्चार’लाई शुद्धीकरण गर्नमा लगानी गर्ने कहिले हो छाँटकाँट देखिन्न । शिक्षाका अंगअंग लुला बनाइएका छन् । यसरी शिक्षा प्रणाली रोगबाट मुक्त हुन सम्भव छैन ।

राज्यमा ढुकुटीको अभाव छ भन्ने हो भने ठूला–ठूला भ्यू टावर बनाउन अरबौँ रुपैयाँ बिनियोजन भैरहेको छ । शिक्षाको लागि १०/११ प्रतिशत भन्दा माथि छुट्याउन आनाकानी गरिएको छ । प्रत्येक पार्टीले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छट्याँछु भन्छन् तर कोही इमानदार भएनन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन नागरिकलाई बढी उत्पादनशील, सिपयुक्त र सिर्जनात्मक बनाउनु पर्ने होला नि ।

परको कुरा नगरौँ, हामी छिमेकी देशबाटै धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । देङ सिआओ पिङले चीनलाई शक्तिशाली बनाउन चार वटा आधुनिकीकरणको घोषणा गरे, ‘कृषि, उद्योग, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि ।’ यसलाई अगाडि बढाउन शिक्षालाई आधारस्तम्भको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुने कुरै भएन । त्यसैले उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा शिक्षाको पुननिर्माणको प्रस्ताव लगे । त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सन् १९८३ मा पार्टीले शिक्षा प्रणालीमा सुधार र चीनको विकासको लागि मार्गचित्र घोषणा गर्दै भन्यो, ‘एउटा बलियो राष्ट्र शिक्षाको जगमा र बलियो शिक्षा प्रणाली शिक्षकको जगमा टेकेर खडा हुन्छ ।’

देशको आवश्यकता जे छ त्यसैमा शिक्षालाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ । किनकी नेल्सन मण्डेलाको शब्दमा भन्दा, ‘शिक्षा समाज बदल्ने शक्तिशाली हतियार हो ।’ यही हतियारलाई महेन्द्रले पञ्चायत टिकाउन, हिटलरले नाजी सिद्धान्तलाई विस्तार गर्न, माओले माओवादलाई संस्थागत गर्न दुरुपयोग गरे । तर, हामीले हाम्रो विकास र आत्मनिर्भरताप्रतिको ‘भोक’ मेट्न शिक्षाको आड लिनै पर्छ ।

माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनिएको छ । तर, पूरै सार्वजनिक शिक्षाको मुहार फेर्नुको साटो कायर सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गर्दै भन्यो, ‘निजामती कर्मचारिका सन्तानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।’ सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको छ । जिम्मेवार सरकारले कर्मचारिका लागि भनेर छट्टै स्कूल स्थापना गर्दैन, सबै स्कुललाई गुणस्तरीय बनाउन हरेक प्रयत्न गर्दै जान्छ ।

निशुल्क शिक्षा नाम मात्रैको भएर केही अर्थ छैन । विद्यार्थीका हरेक आधारभूत आवश्यकता शिक्षाको लगानीभित्र समेट्नु पर्छ । किताब सरकारले किनिदिने तर कापी विद्यार्थीले किन्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पोषाक, खाजा, परीक्षा शुल्क, भ्रमण खर्च विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने कुरा असुहाउँदो हुन्छ ।

निःशुल्क शिक्षाको अर्थ अक्षर चिनाउने काम मात्रै भन्ने बुझिन्न । यसमा गुणस्तर जोडिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीभित्रको क्षमता खोजिन्छ र त्यसलाई बाहिर निकाल्न प्रेरित गरिन्छ । यसमा प्रत्येक विद्यार्थी सिपयुक्त र व्यवसायिक बन्छ । यसमा टेकेर व्यक्तिले आफ्नो उत्पादनशील काम गर्छ, देशको उत्पादकत्व बढाउँछ ।

व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै भारतले समेत कक्षा ६ बाट नै व्यावसायिक शिक्षा दिने गरी ‘भारतको शिक्षा नीति- २०२०’ घोषणा गर्‍यो । किताबी रटानबाट राहत दिने र व्यावसायिक विकासका लागि समय दिन भन्दै वर्षमा १० दिन ‘ब्यागलेस डेज’ घोषणा गर्‍यो ।

हाम्रोमा सिकाईलाई बलियो पार्न बेलाबेला ‘वर्कसप’ र ‘फिल्ड ट्रिप’मा लैजाने चलन अझै बसेको छैन । यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाउन वातावरण र बजेट चाहिन्छ । निशुल्क शिक्षाभित्र यो सबैको आर्थिक भारको जिम्मा सरकारले लिन्छ । तसर्थ, निःशुल्क शिक्षा त उहिल्यै घोषणा भयो तर यसलाई गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउने कार्यक्रम ल्याउनमा सरकार अटेरी गर्दैछ । शिक्षाको स्वरुपमा कायापलट ल्याउने आँट कुन सरकारले गर्ने हो ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १०:२३