लुम्बिनी प्रदे‍शसभामा सञ्चार विधेयक पेस : पत्रकारलाई दण्ड र मिडिया दर्ता रोक्न सक्ने, मन्त्रीलाई काउन्सिलको अध्यक्ष प्रस्ताव

लुम्बिनी प्रदे‍शसभामा सञ्चार विधेयक पेस : पत्रकारलाई दण्ड र मिडिया दर्ता रोक्न सक्ने, मन्त्रीलाई काउन्सिलको अध्यक्ष प्रस्ताव

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २४ जेठमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा दर्ता गराएसँगै मस्यौदाप्रति सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आलोचना गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले लाएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थालाई लिएर सञ्चार आबद्ध संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका हुन ।

मस्यौदामा पत्रकारलाई दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा रजिष्टारले इजाजतपत्रवापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकमबराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था हुने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रीलाई नै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्यतः काउन्सिलमा मिडियाक्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता राखिन्छ । तर, लुम्बिनी सरकार भने मिडियालाई नियन्त्रणमुखी बनाउन काउन्सिलको अध्यक्षमा मन्त्री प्रस्ताव गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले बताए । उनले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयास मिडिया विधेयकमार्फत सरकारले गरेको आरोप लगाए ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू छन् । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

महासंघ रूपन्देही शाखाका अध्यक्ष पोखरेलले त्रुटिपूर्ण र पत्रकारहरूको हितविपरीत विधेयक आएकाले महासंघलाई स्वीकार्य नभएको बताए । उनले पत्रकारहरूको घाँटीमा तरबार राख्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै यदि त्यसो नगरे विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष डी.आर. घिमिरेले सचारसमद्ध व्यक्तिहरूले दिएका सुझाव समावेश नगरी विधेयक आएको बताउँदै यसले पत्रकारलाई अकुंस लगाउने काम गरेको बताए ।

प्रगतिशील पत्रकार संघ रूपन्देही शाखाका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले विधेयकलाई सच्चाएर मात्र पास गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस नियन्त्रणमुखी विधेयक रहेको भन्दै यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रेस क्लबका महासचिव कमल रायमाझीले गणतन्त्रात्मक मुलुकमा पत्रकारको कलम भाँच्ने गरी विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकलाई अधिनायवादको पराकाष्ठको रूपमा समेत चित्रण गरे ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ २०:०५

विकाश पराजुली

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

जापानी परराष्ट्रमन्त्रीले आगामी साता नेपाल भ्रमण गर्ने

एनआईसी एसिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने खनिया

इलाम-२ को मतगणना ११ बजेदेखि सुरु हुने

गुल्मीमा मलामी बोकेको जिप दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, १२ घाइते

… जब युट्युब हेरेर आफैँले बनाएको पेस्तोल पड्कियो

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

२५ अर्ब किलोमिटर टाढाबाट आयो पृथ्वीमा सन्देश, उत्साहित भए नासाका वैज्ञानिक

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदै नाउपा, रञ्जितानिकट चौधरी मन्त्री बन्ने

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

शिक्षा

युवा विद्यार्थी लक्षित परिसंवाद गर्दै हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल, एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै