कर्णालीको नीति कार्यक्रम : युद्ध पर्यटनदेखि केवुलकारसम्म, कर्मचारीलाई १२ दिन बिदा [पूर्णपाठसहित]

कर्णालीको नीति कार्यक्रम : युद्ध पर्यटनदेखि केवुलकारसम्म, कर्मचारीलाई १२ दिन बिदा [पूर्णपाठसहित]

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेशसभा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रायः पुराना आयोजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको यस प्रतिकूल परिस्थितिबीच सुझबुझपूर्ण प्रतिकार्य गर्दै कर्णाली प्रदेशको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएको प्रदेश प्रमुख कलौनीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय लिइ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

स्थानीयस्तरका सीप कलामा जोड

कर्णाली प्रदेश सकारले स्थानीय ज्ञान, सीप, श्रोत, साधन तथा परम्परागत एवम् आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्दै उत्पादन एवम् उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी युवाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख कलौनीले बताए ।

‘स्थानीयस्तरमै न्यूनतम रोजगारी एवम् जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइनेछ’ उनले भने, ‘परम्परागत सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ‘सीपसँगै सहयोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि मागमा आधारित उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम, पुँजी, प्रविधि र बजारीकरणमा सहयोगको व्यवस्था मिलाईनेछ ।’

निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरूको स्थापना, विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर एवम् दिगो प्रदेश अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुख कलौनीले बताए ।

‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लगत, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ’ उनले भने, ‘युवा तथा लक्षित वर्गलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन होम स्टे सञ्चालन, औद्योगिक जनशक्ति विकास एवम् उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कर्णालीको जडीबूटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार (अल्लो, लोक्ता, बाबियो, केतुकी), देवदार तेल, झ्याउ, भोजपत्र, सुनगाभा आदि जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।’

विपन्न तथा लोपान्मुखका लागि जीविर्कोपार्जन कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित नागरिक, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आई.भी. संक्रमित भएका व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, लैङ्गिक दृष्टिले सुरक्षित र समतामूलक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न छोरा र छोरीको लालनपालन, शिक्षा आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न, कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

कर्मचारीले १२ दिन बिदा पाउने

केन्द्र सरकारले आन्तरिक पर्यटनका लागि १० दिन कर्मचारीलाई बिदा दिने निर्णयको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटनका लागि १२ दिन बिदा दिने भएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रर्वधन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराइनेछ’ प्रदेश प्रमुख कलौनीले नीति कार्यक्रम पेश गर्दै भने,‘प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार सुनौलो त्रिभुज (काँक्रेविहार–रारा–फोक्सुन्डो) र सुनौलो सिक्री (वीरेन्द्रनगर–हिल्सा–मानसरोवर) जोड्ने अवधारणा अनुसार यस मार्ग र आसपासका (काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, पचाल झरना, पिलि, सिँजा जुम्ला, कुभिण्डे दह, स्यार्पु, चित्री पाटन, साङ्ट गुफा, मालारानी गुफा आदि) पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाइने छ ।'

रेड पाण्डा, यार्सा र गुरिल्ला ट्रेललगायत अन्य सम्भावित पदमार्गहरूको ‘पदमार्ग परीक्षण’ गरी सञ्चालनमा गर्ने र कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण र अन्य सामारिक स्थानमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन छनौट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कर्णालीको पानी जनताको लगानी

चालु आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको ‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलश्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख कलौनीले जनाए ।

‘प्रदेशभित्र रहेका छिट्टै प्रतिफल दिने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिनेछ’ उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० मेगावाटसम्मको एउटा जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकार आफै वा साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छ । फुकोट जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्नुका साथै भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको पश्चिम भागबाट विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक प्रकृया थालनी गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

केबुलकार बनाउने लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्द्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत–सिद्धपाइला, कालिकोट कोटवाडा–मान्म, मुगुको रारा–मुर्माटप लगायतका स्थानहरुमा केवलकारको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुरुङ्ग मार्ग, जलमार्ग र रोप–वे लगायतका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ १७:१२