आईसीपी बन्नुपर्ने जग्गामा गाईभैँसी चर्छन्, अर्थमन्त्री फेरि अर्कै याेजना घाेषणा गर्छन्

आईसीपी बन्नुपर्ने जग्गामा गाईभैँसी चर्छन्, अर्थमन्त्री फेरि अर्कै याेजना घाेषणा गर्छन्

A+ A A-

नेपालकै दोस्रो ठूलाे नाका बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्ट्रिग्रेटेड चेक प्वाइन्ट- आईसीपी) बनाउने सम्झौता भएको १४ वर्ष भइसक्याे । तर, कहिलेदेखि बन्न थाल्ने हाे, अत्ताेपत्ताे छैन । नेपाल-भारत व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अनि आयात-निर्यातलाई सहज बनाउने उद्देश्यले ०६४ सालमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएकाे थियाे ।

आईसीपी निर्माणका लागि नेपाल पक्षबाट जग्गा अधिग्रहणदेखि मुआब्जा वितरणसम्मकाे काम सकिइसकेकाे छ । तर, भारतीय पक्षको आलटालले १४ वर्षदेखि आईसीपी बनाउने याेजना कागजमै सीमित बनेकाे हाे । अनि यसमा नेपाल पक्षले दबाब पनि दिन सकेकाे छैन ।

उद्याेगी निराश

आईसीपी बनाउने सम्झौता हुँदा निकै उत्साहित देखिएका यहाँका उद्योगी, व्यवसायी अहिले निराश छन् । सरकारले आईसीपी बनाउन आवश्यक पहल नै नगरेकाे उद्योगीहरूकाे गुनासाे छ । सम्झाैताअनुसार काम गर्ने नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई दबाब दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

२०६४ सालमा बेलहियासहित नेपालका चार नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने समझदारी तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार र उनका भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीको कार्यकालमा भएको थियो । समझदारीअनुसार वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नेपालगञ्जमा काम सुरु भएको छ । तर, बेलहियामा अन्याोल कायमै छ ।

आईसीपी निर्माणमा चासो नदिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा बेलहियामा मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न ‘पार्किङ ग्राम’ बनाउने योजना अघि सारेकाे छ । ‘पार्किङ ग्राम’ सँगै अलपत्र आईसीपी बनाउनु सरकार र उद्योगी दुवैका लागि आवश्यक भएकाले अब यसमा ढिलाइ गर्न नहुने रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए । यसपल्ट बजेटमा ‘पार्किङ ग्राम’ ले प्राथमिकता पाउनु सुखद भए पनि आईसीपी निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनकाे भनाइ छ । आईसीपी निर्माण भएपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने र नाकाबाट राजस्व छली नहुने उनले बताए ।

उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी आधुनिक भन्सार नबनाएसम्म राजस्व छली नरोकिने बताउँछन् ।

उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालकाे भनाइमा बेलहियामा आईसीपी अति नै जरुरी छ । त्यसैले सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

उद्याेगी राजेश अग्रवाल ।

आईसीपी निर्माण नहुँदा उद्योगीहरूको लागत मूल्य बढ्दा अरु उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत गाह्राे भएको उनले बताए । ‘हामी अहिले विराटनगर, वीरगञ्जका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थितिमा छैनाैँ । भारतबाट वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा २० फुटे कन्टेनर ७० हजार भारुमा आउने गरेको छ । तर, बेलहियामा ल्याउँदा १ लाख २० हजार भारु लाग्छ । त्यसैले लागत मूल्य बढ्न जान्छ’, उनले भने ।

भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेकाले आईसीपी निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ । सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालले ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएकोमध्ये करिब १८ बिघा जमिन सुख्खा बन्दरगाहाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइए पनि बाँकी जमिनमा गाई चर्छन् । भारततर्फ आईसीपी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा ५ तल्लासम्मका लस्करै घर छन् । त्यसैले उतातिर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम टुंगिएको छैन ।

आयोजनाका लागि नेपालतर्फ स्थानीय सम्पर्क कार्यालय तोकिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर ध्रुव पौडेल खत्रीले नेपालले सबै तयारी पूरा गरे पनि भारततिरबाट ढिलाइ भएकाे बताए ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर ध्रुव पौडेल खत्री ।

नेपालतर्फबाट अधिग्रहण भएको ५२ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा अहिले शसस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरेर बसेको छ । ‘अधिग्रहण जग्गा तारबार गरेर राखिएको छ । समस्या भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा छ । मन्त्रालय स्तरबाटै यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाअनुसार सुरुमा आईसीपी निर्माण गर्न २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले आईसीपी निर्माणपछि व्यापारमा सहजीकरण हुने बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेल ।

हाल सरकारले ‘पार्किङ ग्राम’ बनाउने योजना अघि सारेसँगै बेलहियामा भन्सार जाँचपासमा हुने सवारी साधनको ‘जाम’ हट्ने उनकाे विश्वास छ । अहिले भन्सारका संरचना जीर्णसमेत भइरहेको अवस्थामा सरकारले आईसीपी निर्माणमा सक्दो छिटो पहल लिए भौतिक संरचना निर्माण हुने र व्यापारीहरूलाई पनि नाकामा धेरै सहज हुने उनले बताए ।

भारततर्फ उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आइसीपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भएको भनिए पनि उक्त स्थानमा बस्ती र खेत भएकाले जग्गा भने खाली भएको छैन । यो भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो । तर, जग्गा अधिग्रहणको काम स्टेट सरकारले गर्ने भनिएको छ । केन्द्र र स्टेट सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बीचमै अलपत्र परेको बताइन्छ ।

आईसीपी निर्माण किन ?

नेपाल–भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो । यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवा सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ । अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजश्व पनि छली हुन पाउँदैन ।

त्यस्तै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत सरोकार राख्ने कार्यालय पनि आईसीपीमा रहन्छन् । आईसीपी निर्माण भएपछि सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्नेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ ११:३१