ओलीका छ 'योग्य मन्त्री'हरूको पृष्ठभूमि : पारिवारिक पालोदेखि ९९ भोटवालालाई राज्यमन्त्रीसम्म

ओलीका छ 'योग्य मन्त्री'हरूको पृष्ठभूमि : पारिवारिक पालोदेखि ९९ भोटवालालाई राज्यमन्त्रीसम्म

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । उनले तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

संसद् विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले संविधानत: मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँदैनन् । २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई चुनौती दिँदै उनले १ साताको अवधिमा पुन: मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा अदालतमा सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । ओलीले योग्य भनेर मन्त्रिपरिषद्‌मा अटेका केही अनुहारलाई भने रोचक दृष्टिले हेरिएको छ ।

कम्युनिस्ट नेताहरूले मन्त्री पदलाई परिवारभन्दा बाहिर जान दिनसमेत नसकेको देखिएको छ ।

श्रीमान्‌पछि श्रीमतीको पालो, अनि श्रीमतीपछि श्रीमान्‌को पालो

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रसमेत मानिएका निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल गैरसांसद हुँदै अदालतको निर्णयका कारण मन्त्रीसमेत छोड्नुपर्‍यो । ६ जेठमा नै अदालतले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिए पनि बादलले मन्त्री क्वार्टर भने छाडेका थिएनन् । अब तत्काल छाड्नु परेन किनकि उनकी श्रीमतीले ओलीको मन्त्रिपरिद् सदस्यको रूपमा शपथ लिइसकेकी छन् ।

थापाकी श्रीमती नैनकला थापाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा शपथ लिएकी हुन् । माओवादी छाडेर ओलीको गुटमा बसिरहेका थापालाई उनले राष्ट्रियसभामा सदस्यको उम्मेदवारसमेत बनाएका थिए । तर, माधव नेपाल पक्षमा असहयोगका कारण उनी राष्ट्रियसभा सदस्यबाट बाहिरिनुपर्‍यो । राष्ट्रियसभा सदस्यमा पराजित, मन्त्रीबाट बर्खास्ती पाएर पनि आफ्नै गुटमा अडिएका बादललाई गुन तिर्न ओलीले बादलकी श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिएका छन् ।

विगतका अभ्यासलाई मान्ने हो भने उनी सरकारी प्रवक्तासमेत रहनेछन् । यसअघि महिला आयोगकी अध्यक्षसमेत रहिसकेकी नैनकला अहिले भने मन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि बादलकी श्रीमतीका रूपमा चिनिनेछन् । सायद ओलीले पनि बादलकी श्रीमती भएकै नाताले योग्य मानेको भन्न सकिएला ।

श्रीमान्‌पछि श्रीमतीको पालो होइन, २१ जेठमा ओलीले श्रीमतीपछि श्रीमान्‌लाई पनि पालो दिएका हुन् । २१ जेठमा जुलीकुमारी महतको मन्त्री पद खोसियो तर उनका श्रीमान् रघुवीर महासेठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।

२ चैतमा २०७४ देखि ४ मंसिर २०७६ सम्म २० महिना महासेठ मन्त्री भएका थिए । महासेठ मन्त्रीबाट हटाएको १३ महिनापछि श्रीमती महतोलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, मन्त्री पद छोडेको ठीक १७ महिनापछि आफैँ मन्त्री बन्न सफल भए महासेठ । चार वर्षको अवधिमा श्रीमान् दुई पटक र श्रीमती एक पटक मन्त्री बने महासेठ परिवारमा ।

फोटो : जुली महतोको ट्वीटरबाट ।

ओली मन्त्रिपरिषद्बाट नै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको दुई वर्षपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेका शेरबहादुर तामाङको त श्रीमान्‌/श्रीमती नै एकैपटक मन्त्री बनेका छन् ।

तामाङकी श्रीमती उषाकला राई प्रदेश १ को साजिक विकासमन्त्री रहेकी छन् । तामाङ परिवारमा श्रीमान् केन्द्रको र श्रीमती प्रदेशको मन्त्री रहेका छन् ।

प्रदेशबाट हटाइएकालाई केन्द्रमा रिप्लेस

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि माओवादी खेमामा रहेका एमाले नेता र एमाले खेमामा देखिएका माओवादी सांसदलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसद पद नै खारेज गरियो ।

सांसद पद खारेज भएर पनि थप लाभ लिन पाएकी छन् ज्वालाकुमारी साहले । उनले बिहीबारबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित तर पार्टी निर्णयअनुसार नचलेको भन्दै माओवादीले स्पष्टीकरण माग्दै ज्वालाकुमारी साहलाई सांसद पदबाटै हटाएको थियो । माओवादीले स्पष्टीकरण मागेपछि उनले भनेकी थिइन्, 'जेसुकै होस्, ओलीलाई छाडिँदैन ।'

आफ्‍नो गुटमा खुलेर लागेकी साहलाई गुण तिर्ने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ओलीले दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा ९९ भोट ल्याउने गुरुङ

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू अहिले ओलीको विरोधी मोर्चामा छन् । तर, तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाटै स्थानीय तहमा उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी रेणुका गुरुङ भने अहिले राज्यमन्त्रीको भूमिकामा छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्रीमा योग्य मानिएकी रेणुका गुरुङलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने अयोग्य मानिएको थियो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख उठेकी उनले लज्जास्पद हार बेहोरेकी थिइन् ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा उनले उपप्रमुखका रूपमा उम्मेदवारी दिएकोमा उनको मत ९९ आएको थियो ।

उनले पाएको मत टोखा नगरपालिकामा रहेका कुल २८ हजार १ सय ६९ मतदाताको हिसाबले ०.३, प्रतिशत र सदर मत २१ हजार ४ सय १० को आधारमा ०.४ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस नगरपालिकामा उपप्रमुखमा विजयी एमालेकी ज्ञानमाया डंगोलले ८ हजार ९९ सय मत पाएकी थिइन् । नौ जना उपप्रमुखका उम्मेदवारमध्ये उनी मतको हिसाबले छैटौँ नम्बरमा थिइन् । यद्यपि, संघीय समाजवादी फोरमले उनलाई समानुपातिक सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा भित्र्याएको थियो ।

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍मा सामेल गराएका छन् ओलीले । २२ लाख रुपैयाँमा संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोग बिहीबार वनमन्त्रीमा नियुक्त नारदमुनि रानालाई लागेको थियो ।

०६७ सालमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रानासहित अन्य चार सांसदले रातो पासपोर्ट बेचेकोमा अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले पासपोर्टको फोटो परिवर्तन गर्नेलगायतका काममा संलग्न विचौलियादेखि अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । रातो पासपोर्ट किनबेच संगठित रूपमा भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रानासहितका सांसदविरुद्ध विशेष अदालतमा वैशाख ०६८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो जरिवानासहित ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

शपथ लिन तम्तयार भएर बसेका रानाचाहिँ आफूले अदालतबाट सफाइ पाइसकेकाले पुरानो प्रकरण उप्काउनुको अर्थ नभएको दाबी गर्छन् । ‘सफाइ पाएरै चुनाव जितेर आएको हुँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका एकवाल मियाँ ०७५ मा विवादमा तानिएका निवर्तमान सांसद हुन् । मियाँ त्यतिबेला स्वतन्त्र तिब्बतसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर विवादमा तानिएका थिए ।

ओलीलाई मनपर्नेले पाइरहन्छन् अवसर

ओलीलाई साथ दिने र ओलीलाई मनपर्नेहरूले अवसर पाइरहेका छन् । माथि उल्लेखित मन्त्रीहरू पनि ओलीलाई निरन्त साथ दिएको वा अहिले विपक्षीलाई साथ नदिएर आफ्नो खेममा उभिएका कारण पनि योग्यता पुगेको देखिन्छ ।

कुनै एकै पात्रलाई उनले पटक-पटक अवसर दिएका थिए । युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी, राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदबहाली सकिएपछि पनि गैरसासंदको रूपमा पुन मन्त्री हुँदै अमेरिकाको राजदूतसम्म एकै कार्यकालमा बनाउन सफल भएका छन् ।

त्यस्तै, मोतिलाल दुगड पनि ओलीका प्रियपात्र हुन् । उनलाई समानुपातिक सांसद, राज्यमन्त्री, विशेष आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका चार वर्षको अवधिमा दिएका छन् भने बजेटमार्फत उनको व्यापारलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी नुन नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार