संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार तेस्राे सातासम्म छिन्ने सर्वोच्चकाे ‘मुड’

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार तेस्राे सातासम्म छिन्ने सर्वोच्चकाे ‘मुड’

A+ A A-

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने संवैधानिक इजलास यसपटक यो मामिलालाई जतिसक्दो चाँडो टुंगाउने हतारोमा देखिएको छ । यसको प्रस्ट छनक बुधबार जारी आदेशमा भेटाउन सकिन्छ । इजलासमा राखिएका न्यायाधीशका निष्पक्षताबारे रिट निवेदक र सरकार पक्षले प्रश्न उठाउँदा १२ दिनसम्म मूल विषयमा बहस हुन नसक्दा विवाद लामो समय अल्झिन सक्ने अनुमान थियो ।

तर, आजको आदेशमा सर्वोच्चले विवादलाई चाँडै छिन्ने छनक देखाएको छ । विवादका दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई समयसीमा तोकिदिएको छ । पक्ष, विपक्ष र एमिकसको वादप्रतिवादको समय ३२ घण्टा छुट्याइदिएको छ, इजलासले ।

अहिले सामान्यतः बिहान साढे ११ देखि पाैने १२ काे बीचमा इजलास सुरू भएर अपराह्न ४ देखि साढे ४ बजेसम्म चल्छ । एक घण्टा चिया ब्रेककाे समय कटाउँदा दैनिक ४ घण्टा बहस हुन्छ । ३२ घण्टा बहसकाे समय ८ दिनमा सकिनेछ । ९ असारदेखि सुरू हुने बहस १७ असारमा टुंगिनेछ । केही दिन न्यायाधीशले छलफलका लागि समय लिँदा २० असारकाे केही दिन तलमाथि फैसला हुनसक्ने अनुमान छ ।

संसद विघटनविरूद्द रिट दिने क्रममा हस्ताक्षर गर्न सर्वाेच्च अदालत परिसरमा लामबद्द सांसद

अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र संसदको जवाफका लागि ९ दिन पर्खिएको सर्वोच्चले यसपटक ७ दिनभित्र जवाफ खोजेको छ । अघिल्लो पटक बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूको कुरा दोहोरिएको, विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको भन्दै बीचमा पुगेपछि आधा घण्टाको समय तोकिएको थियो, जुन यसपटक सुरुमै निर्धारण गरिएको छ । दुवै पक्षका बहसकर्तालाई १५-१५ घण्टाको समयसीमामा बाँधिदिएको छ ।

आज मूल मुद्दामा बहस हुनुअगावै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालत हतारिएको भाव देखाएका थिए । रिट निवेदक पक्षका वकिललाई ३० मिनेटभित्र आफ्नो कुरा सक्न उनले निर्देशन दिएका थिए । ‘३० मिनेटभित्र आफ्नो कुरा सक्नुहोला,’ न्यायाधीश खतिवडाले निर्देशन दिए, ‘हाम्रो समयमा ३० मिनेटमा एक मिनेट पनि बढी हुँदैन ।’

रिट निवेदक तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले मात्र बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ।

अघिल्लो पटक बहस लम्बिँदा दुई महिना समय गुज्रिएको विगतकै नतिजा हुनसक्छ, सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशमै समयलाई व्यवस्थित पारिदियो । यस पटक पनि १२ दिन त बेञ्च गठनमाथि प्रश्न गरेरै गुज्रिए ।

सार्वजनिक महत्वको विषयलाई चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदक पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिएको छ । जसमा १२ घण्टा सुरुवाती बहस र ३ घण्टा जवाफी बहसका लागि तोकिएको छ ।

यसैगरी सरकार पक्ष (विपक्षी) लाई पनि १२ घण्टा सुरुवाती बहस र ३ घण्टा जवाफी बहसको समय तोकिएको छ । अदालतको निर्देशनअनुसार पक्ष र विपक्षका वकिलले ३० घण्टाभित्र आफ्नो बहस सक्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चलले अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना सदस्य रहने एमिकस क्युरीको सहयोग समेत मागेको छ । एमिकस क्युरीलाई १० असारभित्र लिखित रूपमा बहस नोट पेस गर्न भनिएको छ । एमिक क्युरीका सदस्यहरूले आधा घण्टा समय पाएका छन् । यस हिसाबले उनीहरूलाई २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।

समयसीमा मात्र होइन, इजलासभित्रको माहोल व्यवस्थापनका लागि समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । बहस चलिरहँदा इजलासभित्र एकपटकमा बढीमा ५ जना रिट निवेदक र निवेदकको तर्फबाट बढीमा तीन जना मात्र वकिल राख्न निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलमध्ये एक पटकमा बढीमा तीन जना र निजी वकिलहरू एक पटकमा बढीमा दुई जना मात्र प्रवेश गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्चले ।

९ असारपछि निरन्तर अर्थात् दैनिक सुनुवाइ हुनेछ । अधिक ढिलोमा पनि असारकाे तेस्राे साताभित्र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने अनुमान छ । सरकार इतरका वकिल पनि विवाद नलम्बियोस् भन्ने चाहनामा रहेको आजको बहसबाट बुझ्न सकिन्थ्यो ।

आधा घण्टाको समय दिएपनि देउवाको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले निर्धारित पूरा समयभन्दा करिब १० मिनेटअघि नै आफ्नो बहस टुंगाए । जतिसक्दो चाँडो मुद्दा छिनेर आफ्नो पक्षमा निर्णय आएमा रिटकर्ता देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने भएकाले समेत उनीहरू मुद्दा नअल्झियोस् भन्ने स्वभाविक अपेक्षामा छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ २१:२४