संसद् विघटनबारे ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई सर्वोच्चको आदेश

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।बुधबार संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाटाेकाे म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

विपक्षीबाट जवाफ आएपछि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने समेत इजलासले निर्णय गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीशसिहत दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमाेहन भट्टराइकाे संवैधानिक इजलासले याे मुद्दाकाे सुनुवाइ गरिरहेकाे छ ।

रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वाेच्चले अस्वीकार गरिदियाे । आज संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

विश्वासको मत पाउँदिनँ भनिसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वत: पदमुक्त भएकाले संसद् विघटन मान्य नहुने थापाले बताएका थिए । '३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मैले विश्वासको मत नै पाउन सक्दिनँ भनेपछि त्यो पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो,' उनले भनेका, 'पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले भनेको संसद् विघटन मान्य हुँदैन । अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । '

त्यसअघि थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले 'अन्तरिम आदेश माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ' भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा मध्यराति संसद विघटन गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।

संसद विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना, प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै ३० वटा रिट परेका थिए । यीमध्ये देउवाकाे रिटलाइ मूल मानेर बाँकी रिटकाे सुनुवाइ गर्ने समेत इजलास सहमत भएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ १५:३९