प्रहरीमा वृत्ति विकास योजनाबिनै नयाँ पद थप्ने टालटुले तयारी

A+ A A-

तल्लो तहका प्रहरीको बढुवा गाँठो फुकाउने दाबीसहित नेपाल प्रहरीमा तीनवटा तहगत नयाँ पद थप्ने नियमावलीको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि तल्लो पदमा कार्यरत प्रहरीको बढुवा हुन १७/१८ वर्षदेखि पालो आएको छैन । यही कारण उनीहरूमा चरम निराशा पैदा भएको र जागिर छोड्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले पद थप्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सइ), वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयको छ । पद सिर्जना भएमा लामो समयदेखि बढुवाको पर्खाइमा रहेकाहरूले तत्काल राहत पाउने भए पनि यसले दिगो रूपमा प्रहरीको मनोबल उकास्न भने मद्दत गर्ने छैन ।

‘नयाँ पद सिर्जनाबाट प्रहरी सेवा र प्रणालीको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आउने छैन,’ संविधानसभाका बेला बनेको राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रहरीसम्बन्धी प्राविधिक समितिमा सदस्य सचिव रहेर काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘तत्काल कर्मचारीमा रहेको वितृष्णालाई क्षणिक सम्बोधन गर्ने भए पनि केही वर्षमा समस्या फेरि बल्झिनेछ ।’

अन्योल बढायो

१४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सई दर्जामा बसेर इन्स्पेक्टर बढुवाको पर्खाइमा झण्डै २ सय प्रहरी छन् । अब नयाँ पद सिर्जना भएमा उनीहरू इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन्छन् वा वरिष्ठ सइमा भन्ने अन्योल थपेको छ ।

‘इन्स्पेक्टर बनिन्छ भनेर १७/१८ वर्षदेखि पर्खेर बसियो,’ एक सई भन्छन्, ‘अब नयाँ पद सिर्जना भयो भने हामी इन्स्पेक्टर होइन, वरिष्ठ सई हुने भइयोजस्तो छ । बढुवा हो कि घटुवा हो यो ?’

नयाँ पद आएपछि पहिलो लटलाई छोडेर लागू हुने गरी नियम बनेमा त्यसले राहत दिने ती प्रहरीको भनाइ छ । एकातिर बढुवाको मुखमा पुगेपछि बीचमा अर्को पद आउँदा हुने यस्तो समस्या छ भने अर्कोतिर अवकाशमा जाने प्रहरीलाई समेत नयाँ पदले उत्साह भरेको छैन ।

एउटा पदमा १२ वर्ष अवधि गुजारेको व्यक्तिले अवकाश लिँदा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ । यस आधारमा १२ वर्षपछि कोही सइले अवकाश लिन चाहेमा इन्सपेक्टरमा बढुवा भएर होइन, वरिष्ठ सईमा बढुवा भएर अवकाश पाउनेछ । ‘हामी त संगठनले ल्याउन लागेको नयाँ पदबाट खुसी हुन सकेका छैनौँ,’ ती प्रहरी भन्छन् ।

अस्थायी समाधान

नेपाल प्रहरीमा वृत्ति विकास संयन्त्रको अभावका कारण बढुवाजस्तो नियमित प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अनियमित ढंगले चलिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि प्रहरीले बारम्बार आन्तरिक समिति नबनाएको होइन । तर, ती समितिका सिफारिस न विभागीय प्रमुखले जोडदार रूपमा उठाउन सके, न गृह मन्त्रालयले नै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खाँचो महसुस गर्‍यो ।

‘यो आजको समस्या होइन,’ पूर्वआईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘संगठनको आवश्यकता र हितका लागि भन्दा नेता र प्रहरी संगठनकै कतिपय व्यक्तिका पहुँचका आधारमा प्रहरीका पद थपघट हुने भएपछि वृत्ति विकास संयन्त्रबारे सोच्ने फुर्सद कसलाई छ र ?’

प्रहरीको वृत्ति विकासबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेपछि २०६९ सालमा प्रहरी अतिक्ति महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकालको संयोजकत्वमा विभागीय समिति बनेको थियो । यो समिति मूलतः प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने/नहटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भए पनि प्रहरीमा वृत्ति विकास प्रणाली बसाल्नुपर्ने सुझाव पनि समेटेर दिएको थियो । तर, प्रतिवेदनका विषय थाती राखियो ।

त्यसपछि उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी प्रमुख बनेपछि एआईजी रमेशशेखर बज्राचार्यको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो । उपेन्द्रकान्तका उत्तराधिकारी प्रकाश अर्यालले पनि आफ्नो कार्यकालमा अर्को समिति बनाए । यी सबै समितिले वृत्ति विकास प्रणाली लागू गराएर तल्लो तहका प्रहरीको बढुवा खुलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यी प्रतिवेदनमा प्रहरीका कतिपय दर्जामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर बढुवा गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो । ५० प्रतिशत जाँच लिएर र ५० प्रतिशत फाइल बढुवाका आधारमा संगठनका ‘क्रिम’ जनशक्तिलाई तान्नुपर्ने राय दिइएको थियो । जाँच लिँदा लिखित र फिल्डमा निभाएको भूमिकालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो । ‘तर ती कुनै पनि प्रतिवेदन लागू भएनन्,’ अध्ययन समितिमा बसेर काम गरेका हाल १ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ईश्वरबाबु कार्की भन्छन् ।

०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीमा वृत्ति विकास प्रणाली लागू गराउने घोषणा गरे । तर, उनको वाचा पनि पूरा भएन । एकातिर लगातार बनेका आन्तरिक समितिद्वारा फर्माइएका विषय लागू भएनन् भने अर्कातिर केही वर्षदेखि त यो विषय नै उठान हुन छोडिसकेको थियो । तर, अहिले एकाएक तल्लो तहमा तीन पद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ, जसको प्रभाव अस्थायी प्रकृतिको मात्र हुनेछ ।

‘यो केही समयका लागि काममा उत्प्रेरणा दिने काम त हो । तर, करियर प्लानिङ बनाएर लागू नगरुञ्जेल संगठनभित्रको निराशा हल हुँदैन,’ पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की भन्छन् । भर्ना, तालिम, सेवा/सुविधा, बढुवा र अवकाशसम्मको समग्र कुरालाई सम्बोधन नगरी पद मात्र थप्दा त्यसले समाधान नदिने उनको तर्क छ ।

प्रहरीको फौजीकरण

अहिले प्रहरीमा जवानदेखि महानिरीक्षक (आईजीपी)सम्म ११ वटा पद छन् । प्रस्तावित यी दर्जा थपिएमा पदीय सोपान १४ वटा पुग्नेछन् । यसरी पद थप्दै जानुलाई ज्यादा फौजीकरणको नमुना भन्न रुचाउँछन्, पूर्वएसपी रेग्मी । प्रहरीको प्रस्तावित नयाँ पद सशस्त्र प्रहरीसँग हुबहु मिल्छ । सेनामा समेत तल्लो तहमा धेरै पद छन् । सैन्य प्रकृतिको सुरक्षा संगठनमा बनाइएका यस्ता दर्जालाई फित्ते पद भनिन्छ ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीभन्दा प्रहरीको कार्यप्रकृति भिन्न हो । सैन्य र अर्धसैन्य फौजकै जस्तो पद सोपान बनाउन खोजेको छ, प्रहरीले । सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सईलाई सशस्त्र सैनिक प्रकृतिको संगठनमा ‘नन कमान्डिङ अफिसर्स’ भनिन्छ । ‘उनीहरूलाई कमान्डर तोकिँदैन,’ पूर्वएसपी रेग्मी भन्छन् ।

प्रहरीका प्रस्तावित दर्जाको भूमिका के हुने भन्ने प्रस्ट छैन । ‘गृहसँग सहकार्य भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवर यति मात्र भन्छन् ।

नयाँ दर्जा सिर्जनासँगै उसको भूमिका मात्र होइन, उसले बोक्ने हतियार पनि जोडिएर आउँछ । ‘यी कुरालाई पनि सँगसँगै परिभाषित गरेर नलैजाने हो भने भद्रगोल हुन्छ,’ पूर्वआईजीपी ज्ञवाली भन्छन् ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष गाँसिएर काम गर्ने प्रहरी संगठन फौजी कम र ‘सिभिल’ संगठन बढी हो । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, सिभिल प्रकृतिको फौजमा पदीय सोपान जतिसक्दो कम हुनुपर्छ । ‘जति थोरै पद सोपान हुन्छ, उति धेरै सूचना आदनप्रदानमा प्रभावकारिता हुन्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले सूचनाको चेन लामो हुनु हुँदैन ।’

पूर्वएसपी रेग्मी त विकसित र सबल प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा प्रहरीका सिपाही, हवल्दार, सइ, इन्सपेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजीको मात्र दर्जा हुने दाबी गर्छन् । ‘जति सभ्य र प्रजातान्त्रिक देश, उति प्रहरीका दर्जा कम हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरी जवानकाे जागिर सबैभन्दा कठिन मानिन्छ । कम सेवासुविधामा लामो ‘ड्युटी आवर’ खटिनुपर्ने भएकाले कठिन जागिर भनिएको हो । त्यसैले यी दर्जामा थोरै समयमा पेन्सन र बढुवा दिने अभ्यास विश्वका सुरक्षा संगठनमा छ ।

नेपाल प्रहरीमा भने २०६० यता भर्ना भएकाले (निवृत्तिभरण) पेन्सन पाक्न २० वर्षको अवधि तोकिएको छ । ०६० अघि भर्ना भएका सिपाही र हवल्दारले १६ वर्षमा, असइ र सइले १८ वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाउँछन् ।

नेपाली सेनामा भने तल्ला दर्जाका सैनिकले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने सुविधा हालै मात्र गरिएको छ । प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारी जतिसक्दो चाँडो पेन्सन अवधि पूरा गरेर सेवाबाट बाहिरिने चाहना राख्छन् । तर, पेन्सनपछि जागिर छोड्ने दर बढेको भन्दै प्रहरी नियमावलीले निवृत्तिभरण अवधि बढाइदियो ।

संगठनको आधुनिकीकरण गर्दा भर्ना, तालिम, बढुवा र दर्जाका संख्याको पुनःसंरचना एकसाथ जरुरी भए पनि प्रहरीले नयाँ पद सिर्जना गरेर टालटुले नीति लिएको छ । ‘यसले प्रजातान्त्रिक पुलिसिङलाई कुनै सहयोग गर्दैन,’ पूर्वएसपी रेग्मीको भनाइ छ ।

०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि प्रहरीमा तल्लो दर्जाको बढुवा फटाफट गर्ने तर्क दिएर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराइएको थियो । तर, सेवा अवधिको पाबन्दीले समेत तल्लो दर्जाको बढुवा जाम खोल्न सकेन ।

‘राजपत्रांकित र राजपत्रअनङ्कित दर्जाका प्रहरीलाई कहाँसम्म लैजाने भन्ने वृत्ति विकास संयन्त्र बनाउन संगठन र सरकार हाँक्नेले लागू गराउन सकेनन्,’ पूर्वएआईजी कार्की भन्छन्, ‘यस्ता टुक्रे नीतिले प्रहरीको मनोबल उकास्दैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८ २१:११