संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउनेलाई राणाले दिए अवहेलनामा कारबाहीकाे चेतावनी

संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउनेलाई राणाले दिए अवहेलनामा कारबाहीकाे चेतावनी

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीशप्रति सरकारी पक्षले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

आइतबार बहसमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीको सहभागिताप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन् । उनले न्यायाधीशद्वय भट्टराई र कार्की इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै बडालले भने, ‘न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले अघिल्लो इजलासमा २३ फागुनको फैसलाको उत्पादन नै यो विघटन हो भनेका हुनाले उहाँहरू निष्पक्ष हुनुहुन्न ।’

विपक्षीको मागअनुसार इजलास पुनर्गठन गरिएको बताउँदै उनले सरकारी पक्षले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने उनको आशय थियो । ‘हाम्रा विपक्षीले उठाएको कुरो मानियो । स्वीकारियो । श्रीमान्‌हरूको अस्तिको कुरा मान्ने हो भने त प्रश्न उठाएपछि हुन्छ, प्रमाणित हुनु पर्दैन ? कुनै अमुक व्यक्तिले प्रश्न उठाउँदा हुने, हामीले उठाउँदा नहुने,' बडालले प्रश्न गर्दै भने थियो, ‘यही हो हामीले खोजेको न्यायिक प्रणाली ?’

बडाललाई जवाफ दिँदै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने,‘तपाईं हामीले न्यायालयलाई ओरालोतिर धकेल्दै छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारसँगको परामर्श अनुसार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठित गरेका थिए । जसमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

१८ जेठमा संवैधानिक इजलासमा राय पेस गर्दै न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नेकपासम्बन्धी विवादको मुद्दा र संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्न न्यायिक धर्मले नदिने बताएका थिए । निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि इजलासमा बस्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कार्की र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा नबस्न उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले इजलासमा बस्न मिल्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरूमाथि रिट निवेदकले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास पुनर्गठन गर्नुपरेको थियो । सरकारी पक्षबाट अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेत, यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशले नै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूको निवेदनमा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर न्यायाधीशमा नियुक्त न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर निवेदनमा गरेका छन् । त्यसबारे जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले मर्यादामा बस्न सुझाए ।

फेरि पनि इजलासमाथि प्रश्न उठे अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्ने उनको चेतावनी थियो । ‘इजालसको मर्यादा कायम राख्नु तपाईंहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ । मर्यायादभित्र नबसे तपाईंहरूलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ,' राणाले चेतावनी दिँदै भने, ‘निवेदन फिर्ता लिनुहुुन्छ कि निवेदन दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाउँ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गर्ने वकिललाई न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ अनुसारको कसुरमा कारबाही गर्ने उनको चेतावनी थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १४:४९